कोहलपुरमा ऐलानी जग्गाको नापजाँच सुरु « Khabarhub

कोहलपुरमा ऐलानी जग्गाको नापजाँच सुरु


२५ माघ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालगञ्ज – बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले ऐलानी जग्गाको नापजाँच थालेको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गाको नापजाँच भइरहेको छ।

कोहलपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यका अनुसार कोहलपुर–१२, १० लगायत वडामा फारम भरेका र बाँकी खाली रहेको ऐलानी जमिनसमेत नापजाँच गरिने छ। वडा नम्बर–१२ मा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थितको एक हजार छ सय ८० कित्ता जग्गा छ।

यसअघि लुटबहादुर रावत नगरप्रमुख हुँदा वडा नम्बर–१ मा मात्रै ऐलानी जग्गाको नापजाँच पूरा भएको थियो। वडा नम्बर–१ मा एक हजार पाँच सय ६६ कित्ता नापजाँच गरिएको थियो। यस्तै वडा नम्बर–२ मा मुक्तिनगर, शक्तिनगर र विकास नगरको एक हजार सात सय ३० कित्ता नापजाँच गरिएको थियो।

वडा नम्बर–२ मा मात्रै अहिले एक हजार आठ सय ४९ कित्ता जग्गा नापजाँच सम्पन्न भइसकेको छ। योसँगै वडा नम्बर–२ मा ऐलानी जग्गा नापजाँचको काम पूरा भएको छ। “भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिन ऐलानी जग्गा नापजाँच तीव्र पारिएको हो”, नगरप्रमुख आचार्यले भने। अबको केही महिनामा नापजाँच सक्ने गरी काम भइरहेको छ।

कोहलपुर नगरपालिका भूमि सहजीकरण समितिका संयोजक एवम वडा नम्बर–१२ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर शाहले ऐलानी जग्गा नापजाँचमा २१ अमिनको टोली खटिएको जानकारी दिए। कोहलपुरबाट नौ, भूमि आयोगबाट छ तथा जिल्ला नापी कार्यालयबाट टोली प्रमुखसहित छ जना खटिएका छन्।

“जमिन भएका, तर वर्षौंदेखि लालपुर्जाविहीन अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिनको मालिक बनाउँछौँ”, उनले भने। कोहलपुरमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी करिब १७ हजार छन्।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७९, बुधबार  ९ : १७ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।