कोहलपुरमा ऐलानी जग्गाको नापजाँच सुरु « Khabarhub

कोहलपुरमा ऐलानी जग्गाको नापजाँच सुरु


२५ माघ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालगञ्ज – बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले ऐलानी जग्गाको नापजाँच थालेको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गाको नापजाँच भइरहेको छ।

कोहलपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यका अनुसार कोहलपुर–१२, १० लगायत वडामा फारम भरेका र बाँकी खाली रहेको ऐलानी जमिनसमेत नापजाँच गरिने छ। वडा नम्बर–१२ मा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थितको एक हजार छ सय ८० कित्ता जग्गा छ।

यसअघि लुटबहादुर रावत नगरप्रमुख हुँदा वडा नम्बर–१ मा मात्रै ऐलानी जग्गाको नापजाँच पूरा भएको थियो। वडा नम्बर–१ मा एक हजार पाँच सय ६६ कित्ता नापजाँच गरिएको थियो। यस्तै वडा नम्बर–२ मा मुक्तिनगर, शक्तिनगर र विकास नगरको एक हजार सात सय ३० कित्ता नापजाँच गरिएको थियो।

वडा नम्बर–२ मा मात्रै अहिले एक हजार आठ सय ४९ कित्ता जग्गा नापजाँच सम्पन्न भइसकेको छ। योसँगै वडा नम्बर–२ मा ऐलानी जग्गा नापजाँचको काम पूरा भएको छ। “भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिन ऐलानी जग्गा नापजाँच तीव्र पारिएको हो”, नगरप्रमुख आचार्यले भने। अबको केही महिनामा नापजाँच सक्ने गरी काम भइरहेको छ।

कोहलपुर नगरपालिका भूमि सहजीकरण समितिका संयोजक एवम वडा नम्बर–१२ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर शाहले ऐलानी जग्गा नापजाँचमा २१ अमिनको टोली खटिएको जानकारी दिए। कोहलपुरबाट नौ, भूमि आयोगबाट छ तथा जिल्ला नापी कार्यालयबाट टोली प्रमुखसहित छ जना खटिएका छन्।

“जमिन भएका, तर वर्षौंदेखि लालपुर्जाविहीन अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिनको मालिक बनाउँछौँ”, उनले भने। कोहलपुरमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी करिब १७ हजार छन्।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७९, बुधबार  ९ : १७ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन