काठमाडौँ : लोकतन्त्रमा हरेक सामाजिक असन्तुष्टिहरूलाई लोकतान्त्रिक ढंगबाटै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ । तर पछिल्लो समय केही युवा उद्यमीहरूले आफैले देशमा केही गरी खाऊ भन्दा हरेक ठाउँमा आएका अप्ठ्याराका कारणले आफ्नै ज्यान लिनु पर्ने बाध्यता छ । आखिर यसले देशमा कस्तो संकेत गरेको छ ? यसलाई सम्बोधन गर्ने उपाय के हुन सक्छ ? यसै विषयमा आधारित भएर नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष महामुणिश्वर आचार्यसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

केही युवा उद्यमीहरूले आफैले देशमा केही गरी खाऊँ भन्दा हरेक ठाउँमा आएका अप्ठ्यारा झेल्न किन सकस परिरहेको छ ? किन सरकारले सम्बोधन गर्न सक्दैन ?
यसका लागि प्रयास गर्ने निकाय छन् । व्यक्तिले प्रयास गरेर हुँदैन । प्रेम प्रसाद जस्तो धेरै मान्छेले आत्महत्या गरेका छन् । र, उहाँले केन्द्रमा आएर तिमिहरूले यस्तो नगरेर यो अवस्था आयो भनेको कारणले यो घटना यति चर्काे रुपमा अगाडि आयो । यस्तै हो हिजो अस्ती भएको तरकारीको आन्दोलन पनि । हामी कोही विज्ञ होइन, हामीले विश्लेषण गर्ने मात्र हो । बिचौलिया चाहिन्छ तर त्यसाको लागि कृषक बजार बनाई दियो भने चितवनमा उत्पादन भएको काउली बाटो राम्रो बनाई दियो भने १० रुपैयाँको काउली २० रुपैयाँ होला, २२ देखि २५ मा उपभोक्ताले किनेर खान्छ । तर यहाँ त १० रुपैँयामा किसानसँग किनेर काठमाडौँ ल्याएर ८० रुपैयाँमा बेच्ने बिचौलिया प्रवृत्ति राजनीतिमा पनि हाबी छ । त्यो अन्त्य हुनु पर्यो । नेताले देश बिगारे भन्छन्, तर कर्मचारीले देश सिद्ध्याए भन्दैनन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिँदैन भन्छन् । त्यसो त पेन्सन किन दिनु सबै जनताको पेन्सन छ र ? एउटा २० हजारको तलब हुनेको २० अर्बको सम्पत्ति हुँदा कसैले खोजेको छ, तर नेताको खोज्छन् । नेता पनि छन् तर कर्मचारीले हो नेतालाई सिकाएको ४ लाख जनाले पेन्सन खाए पछि कसरी देश माथि जान्छ । त्यसैले जायज प्रश्नको उत्थान गर्नु पर्दछ । कृषि अनुदान भनिएको छ, तर कुनै वास्तविक किसानले कृषि अनुदान पाएका छैनन् । कृषि मन्त्री भएर सबै भन्दा राम्रोसँग कृषि बुझेको भनेको घनश्याम भुसाल उहाँले बुझेर बिदा पनि हुनु भयो । उहाँले गाडी र सारीमा अनुदान सकिएछ भन्नुभयो । यो भनेको सही ठाउँमा अनुदान लिएको रहेनछौँ । देशको समस्याको चुरो कारण भनेको कर्मचारी तन्त्र र निर्लज्ज नेतृत्व हो ।

राज्य सयन्त्रको कारण युवा उद्यमीले मैले बाँच्न पाइन भन्नु राज्यले गरेको हत्या नै हैन त ?
मानिसले बाच्न पाउने अधिकार मान्छेलाई नै दिएको छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । हाम्रो संविधानले जो असक्त छ, त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ भनेको छ । कतिपय पिछडिएका, लक्षित समुदायलाई घर बासको समेत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । माओले शासन गर्दा चीन मरुभूमि थियो । जब देङ आउनु भयो । कृषि क्रान्ति भयो । मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल जग कृषि हो । हामी पुरानो कृषिमा नै छौँ । देशको कृषिमा माटोको परिक्षण नै छैन । कहाँ कुन र कस्तो खेती गरिन्छ भन्ने पनि भनेको छैन । कृषि अनुुदानमा कर्मचारीको जो आफ्नो नजिकमा छन् । उनीहरूलाई कागजपत्र गरेर दिएका छन् । २० वटा बाख्रा छन् भने २० जनाको गोठमा सारेर बैंकको मान्छे हेर्न आउँदा देखाएर २० जनाले कृषि अनुदान लिएका छन् । त्यो हो हाम्रो मुख्य समस्या छ । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको कुरामा झन्डै ५० खर्ब भन्दा तल हाम्रो ग्राहस्थ उत्पादन छ । १४ देखि १५ खर्बको बार्षिक बजेट छ । ४ खर्ब विकास बजेट छ । यस्ता समस्या समाधानको लागि विकास बजेट खर्च गर्नु प¥यो । कृषिमा आमूल क्रान्ति बिउ मल उपलब्ध गराउनु प¥यो । जबसम्म अस्थिर सरकार हुन्छ, तबसम्म स्थिर काम हुँदैन ।

यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न के गर्ने त ?
यो वर्ष गोलभेँडा उत्पादन राम्रो भएको छ । त्यो एक हप्तालाई पुग्छ भने इन्डियाबाट ल्याउनु भएन । सुन्तलाले यो वर्ष राम्रो गर्याे । तरकारी त दैनिक खाने हो । त्यसको लागि राज्यले स्पष्ट रूपमा ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्नु पर्याे । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री पनि चाहियो तर त्यो टेक्निकल कुरा हो । त्यसैले त्यता भन्दा बढि ध्यान यता लगाउनु पर्याे ।

समस्या छ, तर समाधान किन नभएको ?
बैंक देशका ठुला नेता, बिचौलिया, देशका ठुला व्यक्तिहरूले खोलेका छन् । बैंङ्कले जुन टर्चर ऋणीलाई दिन्छ । बैंङ्कले गुन्डा पालेको छ, मान्छेलाई धम्काउँछ । सहकारीले त्यस्तै गर्छ मान्छे केही उपाय नपाएर आत्महत्या गर्छन् । तरलता अभाव अहिले बैंकको अभाव हैन । बैंकहरुले पैसा मन परेको मान्छेलाई दिएका छन् । ब्याजदर घटाएका छैनन् । हामी ब्याजदर तिर्दैनौँ भनेर आन्दोलन गरेको हैन केहि सरल ब्याजदर होस् भनेको हो । त्यसैले हामीले जुन कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको थियौँ त्यो नै भएन । राज्य भनेर हामी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालाई भन्छौँ । न्यायपालिका जो १५ वर्षको लागि कब्जा भई सक्यो । व्यवस्थापिकामा कसैको बहुमत आउँदैन । सबै मिलजुली सरकार बनाउँछन् । पहिलो पार्टीको सरकार बन्नु पर्ने तेस्रो पार्टीले सरकार चलाएको छ । सबैलाई अंकुस लगाएर त्रासले सबै पार्टीले समर्थन गर्नु पर्ने भैदिएको छ । अहिले सालाखाला मुलुकको सम्पूर्ण नेतृत्व सत्ता देखि बाहिर बस्दा सबै खतरामा छन् । त्यसैले सबैको सत्तामा समर्थन छ । अहिले रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्नु भनेको त्यो पनि सरकार पक्ष हो ।

राजनीति समाज यस्तो कर्मचारी पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएन अब के गर्ने त ?
कर्मचारी जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन, कर्मचारी भनेको सामान्य ज्ञानको ठेली कण्ठ पारेर घोकेर भएको हो । उसको त आफ्नो लोकसेवाप्रति उत्तरदायी छ । हरेक ठाउँमा माफिया हुन्छ । उखु भन्दा चिनी सस्तो बनाई दिन्छ । माफियाले हरेक क्षेत्रमा माफियाको प्रभाव बढ्यो, यो माफिया क्रस गर्नु पर्दछ सरकारले ।

यसको समाधानका लागि तत्काल राज्यले के गर्नु पर्छ त ?
प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्ने नेतृत्व, अर्थमन्त्री र गभर्नर इमानदार हुनुपर्छ । त्यति भए धेरै कुराको समाधान हुन्छ ।

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)