काठमाडौँ– अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गतवर्षको आय विवरण दाखिला गर्ने करदाता ठूलो सङ्ख्यामा घटेको देखिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले खोजबिन सुरु गरेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको आय विवरण असोज मसान्तसम्म कर कार्यालयमा दाखिला गरिसक्नुपर्छ । 

यस्तो विवरण बुझाइसक्न पुस मसान्तसम्मको म्याद थपिएकोमा सो अवधिसम्म पनि केही करदाताले विवरण नबुझाएपछि विभागले छानबिन थालेको हो । कतिपय करदाताले आफ्नो कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण दाखिला गरेको, भन्सार तथ्यांक हेर्दा आयात-निर्यात गरेको पाइएको र त्यस्ता करदाताको नाममा अग्रिम कर कट्टीसमेत भएको देखिए पनि आयकरको विवरण भने नबुझाएको विभागले जनाएको छ । 

यसरी गत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा कर लाग्ने कारोबार गरेको देखिए पनि हालसम्म आय विवरण र कर दाखिला नभएपछि त्यस्ता करदाताको विवरण संकलनको काम भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए।

 ‘भ्याट, आशिकुडालगायतका तथ्यांक हेर्दा केही करदाताले आफ्नो कारोबारअनुसार आय विवरण र कर दाखिला गरेको देखिएन । गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा यसवर्ष आय विवरण बुझाउने करदाताको सङ्ख्या निकै कम देखिएको छ । त्यस्ता करदाताबारे खोजबिन गर्न विभागले कर कार्यालयहरूलाई भनिसकेको छ’, प्याकुरेलले भने । 

कुन कर कार्यालयमा कति करदाताले यस्तो विवरण बुझाउन बाँकी छ भन्ने तथ्यांक संकलन भइरकेको पनि उनले जानकारी दिए । आयकर विवरण र कर दाखिला नगर्ने करदाताको वास्तविक संख्या भने अझै आइनसकेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, आय विवरण र कर दायित्व फरक-फरक नगर्ने करदाताको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने पनि विभागले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा आयकर असुली निकै न्यून देखिएको छ । सरकारले पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५७ अर्ब २२ लाख १८ हजार बराबर आयकर उठाउने लक्ष्य राखेकोमा एक खर्ब १६ अर्ब ७९ करोड बराबर मात्रै असुली गरेको हो । जुन रकम यो अवधिका लागि राखिएको लक्ष्यको ७४ दशमलव तीन प्रतिशत बराबर हो ।

अहिले आयकर मात्र नभई समग्र आन्तरिक राजस्व नै प्रभावित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा समग्र सरकारी राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । विभागका अनुसार पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा चार खर्ब ९० अर्ब चार  करोड ३८ लाख बराबर मात्रै असुली भएको छ ।

जुन अर्धवार्षिक लक्ष्यको ७५ दशमलव २० प्रतिशत बराबर हो । अर्थात चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा २४ दशमलव ८० प्रतिशत बिन्दुले न्यून देखिएको छ ।