संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख तीन दल सहमत, गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने « Khabarhub

संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख तीन दल सहमत, गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने


२३ श्रावण २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


345
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- संघीय संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन् । बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुहरुको बैठकमा संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने सहमती जुटेको हो ।

एक क्विन्टल सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध पारेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अन्ततः सदन सुचारु गर्न सहमत भएको हो ।

सुन तस्करीबारे उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सदनमा जवाफ दिने सहमतिसँगै एमाले सदनको अवरोध हटाउन सहमत भएको हो ।

बैठकपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले मंगलबार बोलाइएको संसद् बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले बोल्ने र बैठक पनि सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।

‘संसदमा माननीयज्यूहरुले आफ्नो धारणा राख्नुपर्नेछ । बाढी पहिरोको समस्या छ । लम्पी स्किनका विषय छन् । तमाम विषयले सदन चलाउनुपर्ने छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार नभएको स्थिति हुँदाहुँदै पनि आज गृहमन्त्रीज्यूले केही कुरा बताउँछु भन्नु भएकै छ । आज बैठक अघि बढ्नेछ । गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्छौँ,’ उनले भने ।

मंगलबार अपरान्ह ३ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८०, मंगलबार  २ : ५० बजे

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा

फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा सदस्यको असन्तुष्टि

काठमाडौं– काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा

इरानी हवाई आक्रमण विफल पारेको बहराइन र कुवेतको दाबी

मनामा– बहराइन र कुवेतले सोमबार इरानबाट गरिएका हवाई आक्रमणका प्रयासलाई

मुख्यसचिव कार्कीका २२ बुँदे निर्देशन : कर्मचारीलाई सदाचारी बनाउनेदेखि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनसम्म

काठमाडौं- मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीले संघीय सरकारका सचिवहरूलाई कर्मचारीको आचरण सुधार,

‘लेबल’ नभएका र न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु बिक्री नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लेबल नभएका, कम