संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख तीन दल सहमत, गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने | Khabarhub Khabarhub

संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख तीन दल सहमत, गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने


२३ श्रावण २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


345
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- संघीय संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन् । बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुहरुको बैठकमा संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने सहमती जुटेको हो ।

एक क्विन्टल सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध पारेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अन्ततः सदन सुचारु गर्न सहमत भएको हो ।

सुन तस्करीबारे उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सदनमा जवाफ दिने सहमतिसँगै एमाले सदनको अवरोध हटाउन सहमत भएको हो ।

बैठकपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले मंगलबार बोलाइएको संसद् बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले बोल्ने र बैठक पनि सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।

‘संसदमा माननीयज्यूहरुले आफ्नो धारणा राख्नुपर्नेछ । बाढी पहिरोको समस्या छ । लम्पी स्किनका विषय छन् । तमाम विषयले सदन चलाउनुपर्ने छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार नभएको स्थिति हुँदाहुँदै पनि आज गृहमन्त्रीज्यूले केही कुरा बताउँछु भन्नु भएकै छ । आज बैठक अघि बढ्नेछ । गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्छौँ,’ उनले भने ।

मंगलबार अपरान्ह ३ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८०, मंगलबार  २ : ५० बजे

लिबिया बाढी : त्रिचालीस हजार विस्थापित

डेर्ना- लिबियामा हालै आएको भीषण बाढीबाट ४३ हजारभन्दा बढी मानिस

प्रहरी कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ

संखुवासभा– प्रहरी कर्मचारीमाथि हातपात तथा दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा तीनजनालाई प्रहरीले

साफ यू-१९ च्याम्पियनसिपमा भारतको विजयी सुरुवात 

काठमाडौँ– राजधानीमा बिहीबारबाट सुरु साफ यू-१९ च्याम्पियनसिपमा भारतले विजयी सुरुवात

कोशी प्रदेशमा सरकारमा सहमतिको प्रयास जारी : प्रवक्ता मेन्याङ्बो

खोटाङ– कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिञ्चाइँ, उर्जा तथा स्वास्थ्यमन्त्री तीलकुमार मेन्याङ्बोले

गणतन्त्र र संघीयतामाथिको प्रहार स्वीकार्य छैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे

म्याग्दी– गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गणतन्त्र र संघीयतामाथिको