प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु « Khabarhub

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु


२३ श्रावण २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको ससदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ । समितिले संवैधानिक परिषदबाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइका लागि आएको पत्रअनुसार प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

समितिको आजको बैठकले उक्त पदमा उनलाई नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा मर्यादित भाषामा स्पष्ट आधार एवं सबुत प्रमाणसहित १० दिनभित्र सूचना वा उजुरी दिन सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत सूचना आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले सूचना वा उजुरीकर्ताले पत्रमार्फत वा आफै समिति सचिवालयमा उपस्थिति भई उजुरी दिनसक्ने व्यवस्थासहितको सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तोकिएको समयावधिभित्र उजुरी प्राप्त भएको खण्डमा ससदीय समितिले उनीसँग त्यसबारे जानकारी लिँदै संसदीय सुनुवाइ गर्नेछ । समिति समक्ष उनले प्रधानन्यायाधीश भएको खण्डमा आफूले अघि बढाउने कार्ययोजना, अनुभव, अवधारणा र सोच प्रस्तुत गर्नेछन् । सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेको खण्डमा राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

विस २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका श्रेष्ठ केही दिनयता कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कार्यरत छन् । विसं २०१६ असोज २० गते डोटीको सिलगढीमा जन्मनुभएका उनी विसँ २०३८ मा अस्थायी शाखा अधिकृतका रुपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८०, मंगलबार  ३ : १९ बजे

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

राजेन्द्रले सुकुम्बासी रोइरहेको सुनाउँदा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उनीहरूका पीडा र आँसुले म पनि छटपटिएको छु’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार सम्हालेयता पहिलो पटक कुनै राजनीतिक

एक वर्षमा २२ गैँडा मरे

चितवन– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा २२ वटा

नियमावली संशोधनका लागि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको माग

काठमाडौं– नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श, भाषा