शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकद्वारा आन्दोलनको घोषणा « Khabarhub

शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकद्वारा आन्दोलनको घोषणा


२३ श्रावण २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि १ भदौबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । 

प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएका केही विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । 

कम्पनीमार्फत् सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको भन्दै सार्वजनिक गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार देशभर बुधबार पालिका-जिल्ला प्रशासन कार्यालय-शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ-प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, बिहीबार मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने, शुक्रबार सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, आ-आफ्ना संगठनमा समीक्षा बैठक गर्ने र शनिबार देशैभरका अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने, भदौ १ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने रहेका छन् ।

 

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८०, मंगलबार  ४ : ०२ बजे

प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष प्रतिवेदन पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष  महालेखा परीक्षकको कार्यालयको

अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुई करोड ८० लाख पुग्यो

सिड्नी- अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुइ करोड ८० लाख पुगेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध कांग्रेसभित्रै विद्रोह, बहुमत सांसद विपक्षमा 

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता

राष्ट्रिय सभामा पनि विपक्षीको अवरोध, मागियो प्रधानमन्त्रीको जवाफ

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी

नेपाली सेना : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वसनीय र भरपर्दो शान्ति सैनिक

काठमाडौं– नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना कार्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई