शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकद्वारा आन्दोलनको घोषणा « Khabarhub

शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकद्वारा आन्दोलनको घोषणा


२३ श्रावण २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि १ भदौबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । 

प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएका केही विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । 

कम्पनीमार्फत् सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको भन्दै सार्वजनिक गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार देशभर बुधबार पालिका-जिल्ला प्रशासन कार्यालय-शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ-प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, बिहीबार मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने, शुक्रबार सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, आ-आफ्ना संगठनमा समीक्षा बैठक गर्ने र शनिबार देशैभरका अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने, भदौ १ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने रहेका छन् ।

 

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८०, मंगलबार  ४ : ०२ बजे

विश्व बैंकको ५२ मिलियन ऋण र ५ मिलियन अनुदान स्वीकार, भारतबाट ६० हजार मेट्रिक टन मल किन्ने

काठमाडौं– सरकारले भारतसँग जी टु जी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक

दुईदिने सार्वजनिक बिदा : पोखराको पर्यटनमा सकारात्मक प्रभाव

गण्डकी– सरकारले शनिबार र आइतबार हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा

राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धन गरिँदै

काठमाडौं– बागमती प्रदेश सरकारले चार राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यापर्यटनको विकास गर्ने

काठमाडौंका सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप (तस्बिरहरू) 

काठमाडौं– सरकारले आइतबार सरकारी अस्पतालमा बिदा दिने निर्णय गरेसँगै सोमबार

पत्रकारले भिडियो खिचेपछि रिसाए प्रधानमन्त्री, तात्तातै निर्देशनपछि सुरक्षाकर्मीले सञ्चारकर्मीलाई रोके

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय परिसरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई