पदक नबेच्न महावीर पुनलाई सरकारको चेतावनी « Khabarhub

पदक नबेच्न महावीर पुनलाई सरकारको चेतावनी


२३ श्रावण २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


5.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महाविर पुनलाई पदक नबेच्न चेतावनी दिएको छ । गृहमन्त्रालय अन्तरगतको विभूषण शाखाले पुनको नाममा पत्र काट्दै नेपाल सरकारले प्रदान गरेको उज्जल कीर्तिमय राष्ट्रदीप लगायतका पदक नबेच्न चेतावनी दिएको हो ।

पुनले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले प्राप्त गरेका म्यागासेसे पदकसँगै राष्ट्रदीप, नेपाल सरकारबाट प्राप्त दुई मेडल, युएसएबाट प्राप्त इन्टरनेट हल फेमलगायतका पदक बेच्ने घोषाण गरेका थिए ।

सरकारको चेतावनीपछि पुनले सामाजिकमार्फत गृहमन्त्रालयलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘ कानुन मिच्ने मलाई तुरुन्त कारबाही गरेकोमा गृह मन्त्रालयलाई धन्यबाद छ ।’

पुनले पदक बेच्न नपाउने भए सरकारलाई फिर्ता दिने समेत उल्लेख गरेका छन् । ‘गृह मन्त्रालयले कति छिटो थाहा पाएर मलाइ सिंह दरबारमा बोलाई हाल्यो र कानुन पढेर सुनायो । अनि पो थाहा भयो मैले त कानुन उलंघन गरेको रहेछु । कानुन मिच्नेलाई ठोक्नु पर्छ भन्ने कुरामा मेरो पूर्ण सहमत छ ।’ उनले लेखेका छन् ‘त्यसैले त्यो कानुन मैले मान्नु पर्छ र मान्छु । अब त्यो मेडल बेच्न नपाउने भयो । बरु कानुनमा उल्लेख गरे अनुसार ति पदकहरु गृह मन्त्रालयलाई नै फिर्ता जानेछ ।’

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८०, मंगलबार  ९ : ०६ बजे

भृकुटीमण्डपमा गफिँदैछन् एमाले अध्यक्ष र महासचिवका उम्मेदवार

काठमाडौँ– नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी

कुनैबेला कांग्रेस महासमिति सदस्य थिए ज्योति मगरको साथ पाएका पूर्ण गुरूङ

काठमाडौं– नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चर्चित लोकदोहोरी गायिका

फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे

कास्की – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले फेवाताल संरक्षणका सर्वोच्चको

एमालेका प्रतिनिधि १२ बजेसम्म मतदान केन्द्र प्रवेश गर्न पाउने

काठमाडौं- नेकपा एमाले) महाधिवेशनमा मतदान जारी छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा

प्रवासबाट एमाले महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधि भन्छन् : अब पार्टी परिमार्जित भएर अघि बढ्नुपर्छ

काठमाडौं- नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनमा ४० वटा देशबाट प्रतिनिधिहरू आएका