जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशलाई सन् २०३० सम्ममा बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको मधेस प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को मस्यौदामाथि छलफल भएको छ ।

मधेस प्रदेश राजधानी जनकपुरधाममा बिहीबार आयोजित कार्यविधिमाथि सरोकारवालाको राय सुझावसम्बन्धी परामर्श कार्यक्रममा प्रदेशका शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादवले प्रदेशमा बालविवाह समस्या अन्त्यका लागि योजनाबद्धरूपमा कामकाज गर्न कार्यविधिले सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

वडा तहदेखि नै स्थानीय सरकार र सरोकारवालालाई सक्रिय बनाई बालविवाह रोक्नुपर्ने उद्देश्यसहित मस्यौदा ल्याइएको र यसले तीनै तहका सरकारलाई समन्वयात्मकरूपमा अगाडि बढ्न पनि सघाउ पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री यादवले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा रोकथाम तथा महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षामा पहुँच तथा गुणस्तरीय जीवनका लागि बालविवाह अन्त्य गर्न जरुरी रहेकोसमेत बताए ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि दशवर्षे रणनीति– २०७९’ ल्याइसकेको र अब कार्यविधिले त्यसलाई मूर्तरुप दिने बताए ।

उनले प्रस्तावित बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट राय–सुझाव आएपछि अन्तिम रुप दिइ वडा तहदेखि नै बालविवाहमुक्त क्षेत्र बनाउने अभियान अगाडि बढाइने बताए ।

कार्यक्रममा सोही मन्त्रालयका उपसचिव देवकुमारी खत्रीले प्रदेश सरकारले बालविवाह रोक्नका लागि बनाएको कार्यविधि, २०८० का विषयवस्तु, त्यसले पार्ने प्रभाव र महत्वका विषयमा जानकारी गराएकी थिइन् ।

कार्यविधिमा बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि विभिन्न १५ वटा प्रक्रियागत सूचक, १२ वटा मापन सूचक, विभिन्न सरोकारवालाको भूमिका तथा घोषणापछिको रणनीतिलगायतका विषय समेटिएका खत्रीले बताइन् ।

सहभागीहरूले बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने नीतिलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी बनाउन सामाजिक संवेदनशीलता, शैक्षिक तथा लैङ्गिक समस्यालाई पनि समाधान गर्ने गरी सरकारले कामकारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

विसं २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा करिब ३० प्रतिशत बालबालिकाको विवाह २० वर्ष उमेर नपुग्दै भइरहेको छ ।

सोही जनगणनाअनुसार मधेसमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३७ दशमलव तीन प्रतिशतले औसतमा १८ वर्षअगावै विवाह गर्छन् । त्यसमध्ये ५२ दशमलव दुई प्रतिशत बालिका र १९ प्रतिशत बालक छन् । जबकि राष्ट्रियरूपमा उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने २९ दशमलव सात प्रतिशतमध्ये बालिकाको हिस्सा ४१ दशमलव एक र बालकको हिस्सा १५ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन बहुआयामिक सूचक क्लस्टर सर्भे २०१९ अनुसार मधेसमा कुल जनसङ्ख्याको आठ दशमलव नौ प्रतिशत बालबालिकाले १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन् । यसमा पनि बालकको प्रतिशत दुई दशमलव एक छ भने बालिकाको १४ दशमलव दुई प्रतिशत छ । सोही अध्ययनअनुसार १८ वर्षअगावै विवाह गर्ने २९ दशमलव तीन प्रतिशतमध्ये ४६ प्रतिशत बालिका र सात दशमलव आठ प्रतिशत बालक रहेका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले नै २०–२४ वर्ष उमेर समूहका विवाहित जनसङ्ख्यामध्ये राष्ट्रियरूपमा २९ प्रतिशतको विवाह १८ वर्षअगाडि नै भएको देखाएको छ ।

मधेसमा भने यो सङ्ख्या ३५ प्रतिशत छ । देशभर यो उमेर समूहका १६ प्रतिशत पुरुष र ३५ प्रतिशत महिलाले १८ वर्षअगावै विवाह गर्ने गरेकामा मधेसमा भने यो प्रतिशत पुरुषको १७ र महिलाको ४२ छ ।

बालविवाहको अवस्था विकराल हुँदै गएपछि मधेस प्रदेश सरकारले सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउन १० वर्षीय प्रादेशिक रणनीतिक योजना–२०७८ ल्याएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश बालअधिकार ऐन–२०७७, सारभूत लैङ्गिक समानता नीति–२०७८, बाल सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि–२०७८ र बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानमार्फत बालविवाह न्यूनीकरण, कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने र दलित शिक्षा अभियानअन्तर्गत बालिकालाई अनुदान दिने नीति अख्तियार गरेको छ भने बालिका संरक्षण विधेयक प्रस्तावित अवस्थामा रहेको छ ।