सोह्रौँ योजनामा जिल्ला तहदेखिका सुझाव संकलन गरिने « Khabarhub

सोह्रौँ योजनामा जिल्ला तहदेखिका सुझाव संकलन गरिने


२२ भाद्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सोह्रौँ योजनामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाका लागि जिल्ला तहदेखि सुझाव संकलन गरिने भएको छ ।

राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आज लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका विषयमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालसँग छलफल गरी प्रदेश र जिल्ला तहबाट पनि सुझाव संकलदन गर्न लागिएको जानकारी गराएको हो । यस विषयमा निरन्तररूपमा समितिले छलफल अघि बढाएको समिति सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए ।

समितिले यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगसँग छलफल गरेको थियो । आजको छलफलमा महिला सञ्जालका अध्यक्ष पुष्पा ठाकुर, पूर्वअध्यक्षद्वय कल्याणी रिजाल र मिलन वर्मालगायत सहभागी भएका थिए ।

उनीहरूले सञ्जालको प्रदेश र जिल्ला तहलाई पनि परिचालन गरी १६औँ योजनाका लागि सुझाव संकलन गरिनेमा जोड दिएका हुन् । सञ्जालले लिएका सुझाव समितिमार्फत सुझावका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइने सभापति पन्थले बैठकमा जानकारी गराएका हुन् ।

बैठकमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी उपसमितिका संयोजक कमला पन्तले अहिले महिलाको विभिन्न क्षेत्रमा सहभागिताका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए। सो अवसरमा सांसदहरू नारायणप्रसाद दाहाल, जगप्रसाद शर्मा, भुवन सुनार, शारदादेवी भट्टलगायतले १६औँ योजनामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका विषयमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०८०, शुक्रबार  ६ : ०४ बजे

हिउँ पन्छाइएपछि साङ्ता मतदान केन्द्र जाने सडक सञ्चालनमा

मुस्ताङ– मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–५ स्थित साङ्ता मतदान केन्द्र जाने (मुस्ताङ-डोल्पा)

खानेपानीमा दलहरूको जोड : घरघरमा स्वच्छ पानी पुर्‍याउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं– नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक

आज राति १२ बजेदेखि निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध

काठमाडौं– यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार

मध्यपूर्वको तनावप्रति सरकार गम्भीर, प्रधानमन्त्रीले भनिन्: आकस्मिक परिस्थितिका लागि कदम चाल्न तयार छौँ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले इजरायल र अमेरिकाद्वारा इरानमाथि आक्रमणपछि मध्यपूर्व

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका