यो विधेयक ल्याउने जुन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। मत त्यो सांसदले ल्याउनुपर्छ भन्छु। त्यो सांसदको बिजनेस हो।
किनभने विधेयक सरकारले होइन, संसदले ल्याउने हो। सरकारले गत वर्ष ल्याएका १० वटामध्ये ९ वटा विधेयक त फिर्ता गरेको रहेछ। आफूले विधेयक ल्याउन छलफल गराउने, करोडौँ खर्च गराउने र त्यसलाई फिर्ता गराउने। यो त ठिक भएन।
अर्को हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै त्यस्तै छ। त्यसलाई परिवर्तन गरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो परिवर्तन हुन सकेन किनकी त्यो संविधानमा नै रहेनछ।
प्रतिनिधि सभाबाट आएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा ६० दिन भन्दा बढी लाग्यो भने त्यो स्वतः उताबाट कानुन भएर जाने एउटा प्रक्रिया रहेछ। त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ।
अर्को राष्ट्रिय सभाबाट गएको विधेयकले प्रतिनिधि सभाको अवधि समाप्त भयो भने त्यो स्वतः निष्क्रिय हुनेरहेछ। त्यस्तो ९ वटा विधेयक चाहिँ निष्क्रिय भएछन्।
यस अवधिमा धेरै विधेयकहरू निष्क्रिय भए। यो कुरा मैले संसदमा बोल्दा पनि भनेको थिएँ। एक पटक पाँच करोड भन्दा बढी सरकारको खर्च गरे पनि त्यत्तिकै ढुस भयो। त्यसले गर्दा यो संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्दा राष्ट्रिय सवाल विधान व्यवस्थापन समितिबाट अध्ययन गरेको थियो। राम्रा कुराहरू पनि भनिदिए हुन्थ्यो।
हाम्रो देशमा संविधान बनिसकेपछि संविधान अन्तर्गत बन्नुपर्ने कानुनहरु १८१ वटा बन्न बाँकी रहेछन्। त्यसमध्ये ६ वटा कानुन स्थानीय तहबाट बनाउनै पर्नेछ। २४ वटा कानुनहरु प्रदेशबाट बनाउनै पर्ने र बाँकी १५१ वटा संघबाट बनाउनुपर्ने कुरा त्यहाँ हामीले प्रतिवेदन पेस गरेका छौं। त्यो प्रतिवेदन सुनेर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आश्वासनसमेत दिनुभएको थियो। तर त्यो काम कता पुग्यो यो विषय खोज्नुपर्छ।
अर्को विधेयक बन्ने, कानुन बन्ने अभ्यास कस्तो छ त भन्दा विधेयक सरकारले ल्याउँछ। प्राइभेट विधेयक ल्याउने कुरा प्रावधान राखिएको छ। तर त्यसको अभ्यास नै छैन।
करिबकरिब प्राइभेट विधेयक ल्यायो भने के के न ल्यायो भनेर संसार नै हल्लिए जस्तो हुने अवस्था छ। एउटा विधेयक हामीले परीक्षणको लागि ल्याएका थियौँ। हाम्रो शेरबहादुर तामाङजीले ल्याउनुभएको विधेयक समितिमै गएन। हामीले ल्याएको प्रोटोकल सम्बन्धी विधेयक समितिमा चाहिँ गयो। त्यहाँबाट भने त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन।
विधेयक बन्दा दुई खालका दबाबहरू हुन्छन्। एउटा सरकारको दबाब, अर्को सरकोकारवालाको दबाब हुन्छ। हाम्रो देशमा सांसदले कति वटा कुला बनायो, कतिवटा पुल बनायो भन्ने हिसाबले संसद्को मूल्याङ्कन हुन्छ। तर अन्य देशमा संसदमा गएर कति वटा कानुन बनाउन भूमिका निर्वाह गर्याे भन्ने हिसाबले मूल्यांक हुन्छ। हामीले पनि त्यो खालको कुरा संविधान संशोधन गरेर राख्नुपर्छ। हरेक १० वर्षमा संविधानको रिभ्यू गर्ने भन्ने एक खालको बुझाइ पनि सुनेको थिएँ। अहिले आठ वर्ष पुगेको छ। संविधान संशोधन गरेर भए पनि सबै तिर देखिएका दबाबको अन्त्य गर्नुपर्छ।
संसद् सुरुको वर्षमा यति वटा विधेयक ल्याउने भनेर चेकलिष्ट आउनुपर्छ। अर्को यो निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्याे भन्ने हिसाबले छलफल सुरु गर्नुपर्छ। यही प्रणाली कायम गर्ने हो भने संविधान संशोधन गरेर सरकार निर्माण सम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्यो। किनभने राजनीतिक अस्थिरताको कारणले नै यो सबै भएको स्थिति छ।
(संविधान दिवसको अवसरमा पेभिलियन हल दरबारमार्गमा आयोजित कार्यक्रममा तेजेन्द्र पुरीले राख्नुभएको धारणाको सारसंक्षेप)