जडिबुटीको बसपार्क नभत्काउन उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश « Khabarhub

जडिबुटीको बसपार्क नभत्काउन उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश


२१ आश्विन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


249
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं काठमाडौंको जडिबुटीमा निर्माण गरिएको बसपार्क नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

श्यामबहादुर लामाले दिएको रिट निवेदनमा आइतबार न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र  मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश गरेको हो।

‘यसमा निवेदकले निर्माण गरेका संरचना नबिगार्नु, नभत्काउनु भन्ने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग भई प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जग्गामा निवेदकहरूले निर्माण गरेका संरचनाहरू तोडफोड गर्ने, भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग गरेको देखियो। निवेदकहरूले निर्माण गरेको संरचनाहरू भत्काएमा प्रस्तुत निवेदनको मागदाबी निष्प्रयोजन हुने भई सुविधाको सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम निजी जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनाहरू नभत्काउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू,’ आदेशमा उल्लेख छ।

प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०८०, आइतबार  ६ : ५६ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण