विद्युत् विधेयक : सैद्धान्तिक छलफल समाप्त « Khabarhub

विद्युत् विधेयक : सैद्धान्तिक छलफल समाप्त


२१ आश्विन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभामा विद्युत् विधेयक, २०८० का सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफल सकिएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रस्तुत विधेयकका सबै पक्षको समीक्षा गरी त्यसका कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए ।

मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिइएपनि विधेयकले त्यसलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सामूहकि प्रयासबाट मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकास सहज हुने बताए । उनीहरुले आगामी ३० वर्षसम्म अर्को कानुन तर्जमा गर्ननपर्ने गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसदहरुले बिजुलीको विषयमा राम्रै बहस भएपनि पानीको उपयोगका बारेमा विधेयकले मौन रहेको टिप्पणी गरे । जलाशययुक्त ठूला आयोजना निर्माण गर्दा त्यहाँ जम्मा हुने पानीको उपयोगलाई विधेयकमा प्रष्ट पार्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुमा दिपकबहादुर सिंह, सुनिता बराल, जावेदा खातुन, श्यामकुमार घिमिरे, हेमराज राई, दुर्गा राई , तुजुलाल चौधरीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अर्को बैठकमा दिने कार्यक्रम छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक सोमबार अपराह्न ३ः ३० बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०८०, आइतबार  ८ : ३९ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को