जाजरकोट भूकम्पबारे प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाको १४ बुँदे सुझाव « Khabarhub

जाजरकोट भूकम्पबारे प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाको १४ बुँदे सुझाव


२२ कार्तिक २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबारे सरकारलाई १४ बुँदे सुझाव दिएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर उनले आफ्नो १४ सुझावसहितको निवेदन बुझाएका हुन्।

लामिछानेले प्रभावित क्षेत्रमा चाहिएका सामग्री तत्काल पुर्याउन र गुणस्तरीय त्रिपाल लैजान सुझाव दिएका छन्। यसैगरी भूकम्प प्रभावित जनता, भूकम्प पश्चातको २ दिनमै आफ्नो जोहो गर्न आफैँ संघर्षरत रहेको पाएको भन्दै उनले यसका कारण जनता निराश भएको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले सरकार जनताको अभिभावक भएको स्मरण गराउँदै आम जनसमुदायमा सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति गराउन उपयुक्त, कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।

राहत सामग्री वितरणमा एकरूपता नभएको, राहत प्रशासनमा थुप्रिएपनि प्रभावितले नपाएको, एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थापन खराब रहेको भन्दै यसलाई सुधार्न लामिछानेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर लिएको पहलकदमी र सुझावका लागि सभापति लामिछानेलाई धन्यवाद दिँदै प्राप्त सुझाव प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत प्राप्त सुझावहरू राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०८०, बुधबार  १२ : ५२ बजे

पाण्डेको निधनबाट राष्ट्रले लोकतन्त्रको सजग पहरेदार गुमायो : सभापति थापा

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज

बढीले क्षतिग्रस्त रसुवागढी टिमुरे सुख्खा बन्दरगाह निर्माण अलपत्र (तस्बिरहरु)

रसुवा– एक वर्षअघि ल्हेन्दे खोलाको बाढीले ६ महिनासम्म प्रभावित रसुवा

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्दै हेटौँडा उपमहानगर

हेटौँडा– हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले युवा पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित स्वरोजगार

सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा ‘लिक्विड अक्सिजन’ प्लान्ट सञ्चालन

नेपालगन्ज– बाँकेको खजुरा बजारमा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा करिब ३३ अर्ब राजस्व सङ्कलन

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८२–८३ मा लक्ष्यको