जाजरकोट भूकम्पबारे प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाको १४ बुँदे सुझाव | Khabarhub Khabarhub

जाजरकोट भूकम्पबारे प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाको १४ बुँदे सुझाव


२२ कार्तिक २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबारे सरकारलाई १४ बुँदे सुझाव दिएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर उनले आफ्नो १४ सुझावसहितको निवेदन बुझाएका हुन्।

लामिछानेले प्रभावित क्षेत्रमा चाहिएका सामग्री तत्काल पुर्याउन र गुणस्तरीय त्रिपाल लैजान सुझाव दिएका छन्। यसैगरी भूकम्प प्रभावित जनता, भूकम्प पश्चातको २ दिनमै आफ्नो जोहो गर्न आफैँ संघर्षरत रहेको पाएको भन्दै उनले यसका कारण जनता निराश भएको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले सरकार जनताको अभिभावक भएको स्मरण गराउँदै आम जनसमुदायमा सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति गराउन उपयुक्त, कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।

राहत सामग्री वितरणमा एकरूपता नभएको, राहत प्रशासनमा थुप्रिएपनि प्रभावितले नपाएको, एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थापन खराब रहेको भन्दै यसलाई सुधार्न लामिछानेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर लिएको पहलकदमी र सुझावका लागि सभापति लामिछानेलाई धन्यवाद दिँदै प्राप्त सुझाव प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत प्राप्त सुझावहरू राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०८०, बुधबार  १२ : ५२ बजे

बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समितिको ४ निर्णय, कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति अन्योल

काठमाडौं – कोशी प्रदेश सरकारको ३९औं मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार बृहत्तर बराहक्षेत्र

आईपीएल स्थगित

काठमाडौं- यस सिजनको इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) स्थगित भएको छ

पाकिस्तानसँग तनाव बढ्दै जाँदा भारतका २४ विमानस्थलमा उडान स्थगित

काठमाडौं- भारतले पाकिस्तानसँगको लडाइँपछि उत्तरी क्षेत्रका २४ विमानस्थलमा नागरिक उडानहरू

भारतले पाकिस्तानमाथि आतंकवादविरुद्ध गरेको आक्रमण ‘जायज’ : कांग्रेस

 काठमाडौं– सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले कश्मिरको पहलगाममा भएको आतंककारी हमलापछि

भारतको पक्षमा उभिने सरकारको निर्णयलाई रास्वपाको समर्थन

काठमाडौं– भारत-पाकिस्तान तनावका बीच नेपाल सरकारले भारतको पक्षमा उभिने निर्णय