गाजा युद्धविराम र बन्धकको रिहाई गर्न कतारद्वारा मध्यस्थता « Khabarhub

गाजा युद्धविराम र बन्धकको रिहाई गर्न कतारद्वारा मध्यस्थता


२२ कार्तिक २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


162
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – छोटो युद्धविरामको बदलामा गाजामा बन्धक बनाइएका १० देखि १५ जना व्यक्तिको सम्भावित रिहाईका लागि कतारले इजरायल र हमासबीचको वार्तामा मध्यस्थता गरिरहेको वार्ताबारे जानकार एक स्रोतले बुधबार जानकारी दिएको छ ।

“एक वा दुई दिनको युद्धविरामको बदलामा १०–१५ जना बन्धकको रिहाईका लागि अमेरिकासँगको समन्वयमा कतारी नागरिकको मध्यस्थतामा वार्ता जारी छ,” वार्ताको संवेदनशीलताका कारण नाम नबताउने शर्तमा स्रोतले भन्यो ।

प्यालेस्टिनी लडाकू समूहले अक्टोबर ७ मा गरेको आक्रमणमा एक हजार ४०० भन्दा बढीको मृत्यु हुनुका साथै २४० भन्दा बढीलाई बन्धक बनाइएको इजरायली अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

गाजामा इजरायलको जवाफी कारबाहीमा १० हजार ५६९ जनाको मृत्यु भएको हमासद्वारा सञ्चालित प्यालेस्टिनी क्षेत्रको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कतारले हमासको कब्जामा रहेका चार जना बन्धक (दुई इजरायली र दुई अमेरिकी)लाई हालैका हप्ताहरूमा सुपुर्दगी गर्न वार्ता गर्दै तीव्र कूटनीतिमा संलग्न रहेको छ ।

धनी खाडी राष्ट्र कतार प्यालेस्टिनी मुद्दाको कट्टर समर्थक रहेको छ र गाजाको इस्लामी शासकहरू हमाससँग सञ्चारको खुला च्यानलहरू छन् ।

मध्यपूर्वमा अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सैन्य अखडा रहेको कतारमा हमासको राजनीतिक कार्यालय पनि छ र यो उसको स्वनिर्वासित नेता इस्माइल हनियेहको मुख्य निवास पनि हो ।

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०८०, बुधबार  ९ : २७ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच