सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ : सभामुख घिमिरे « Khabarhub

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ : सभामुख घिमिरे


२२ मंसिर २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिमा नै छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार ललितपुरमा १५ औं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दल र नेताहरुले आफ्नो दायित्वलाई बुझ्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिमा नै छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने र सदाका लागि विगतका दिनलाई बिर्सिएर पीडितले शान्ति महसुस गर्नेगरी समाधान खोज्नका लागि आवश्यक कानुनले पूर्णता पाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

सभामुख घिमिरेले १८ वर्षअघि शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भएर समाज अघि बढेपनि विविध कारणले आधारभूत रुपमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम अधुरो नै रहेको धारणा राखे । उनले संसद्को आगामी अधिवेशनमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले असहमतिका रुपमा रहेका पक्षलाई सहमतिमा ल्याउँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूले पनि छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मीहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २२ मंसिर २०८०, शुक्रबार  ५ : ३० बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा