सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ : सभामुख घिमिरे « Khabarhub

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ : सभामुख घिमिरे


२२ मंसिर २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिमा नै छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार ललितपुरमा १५ औं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दल र नेताहरुले आफ्नो दायित्वलाई बुझ्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिमा नै छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने र सदाका लागि विगतका दिनलाई बिर्सिएर पीडितले शान्ति महसुस गर्नेगरी समाधान खोज्नका लागि आवश्यक कानुनले पूर्णता पाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

सभामुख घिमिरेले १८ वर्षअघि शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भएर समाज अघि बढेपनि विविध कारणले आधारभूत रुपमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम अधुरो नै रहेको धारणा राखे । उनले संसद्को आगामी अधिवेशनमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले असहमतिका रुपमा रहेका पक्षलाई सहमतिमा ल्याउँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूले पनि छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मीहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २२ मंसिर २०८०, शुक्रबार  ५ : ३० बजे

प्रदीप पौडेलले भने- सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले तत्काल भदौ २३ र

दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा हिंसात्मक चरणमा विश्व : संयुक्त राष्ट्र

एजेन्सी– विश्व अहिले दोस्रो विश्वयुद्धपछि कै सबैभन्दा हिंसात्मक चरणबाट गुज्रिरहेको

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड : राष्ट्रपति

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनमार्फत जनताले प्रकट गरेको अभिमतले जनप्रतिनिधिको

ट्रम्पको दाबी- इरान अमेरिकासँग सम्झौता गर्न तयार छ

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको वार्तामा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आएको

बजेट अभावमा म्याग्दीका बहुवर्षीय सडक आयोजना प्रभावित

म्याग्दी– बजेट अभावका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत जिल्लामा सञ्चालित रणनीतिक