'सुधारिएका' कमल थापा : पारस राजा हुँदैनन् (अन्तर्वार्ता) | Khabarhub Khabarhub

‘सुधारिएका’ कमल थापा : पारस राजा हुँदैनन् (अन्तर्वार्ता)

'लिङदेनसँग एकता गर्न तयार छु, नेतृत्वको लोभ छैन'


२२ मंसिर २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 17 मिनेट


615
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राजतन्त्रको वकालत गर्ने पूर्वपञ्चहरुको नाम लिँदा कमल थापालाई ‘जब्बर राजावादी’ मान्नुपर्ने हुन्छ । तथापि राप्रपा महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजित भएपछि थापाको राजावादी लाइन थोरै यताउति भयो । अहिले उनी पुरानै लाइनमा फर्केका छन् । तर, थापाले पहिले परिकल्पना गरेको राजतन्त्रको मोडल भने अहिले सुधारिएको छ ।

खबरहबसँगको लामो अन्तरवार्तामा कमल थापाले भने, ‘नेपालमा विदेशीले राजसंस्था वा हिन्दुराष्ट्र स्थापना गरिदिने होइन । सेनाले ‘कु’ गरेर पनि राजसंस्था आउने होइन । त्यसरी आएको हिन्दु राष्ट्र वा राजसंस्था टिकाउ पनि हुन सक्दैन ।’

राजसंस्था फर्काउने तरिका मात्रै होइन, फर्केर आउने राजा पनि पहिलेको जस्तो शक्तिशाली बनाउन नहुने र सबै शक्ति संसदमै राख्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

‘मेरो पनि मान्यता पहिलेको भन्दा फरक छ । उत्तराधिकारीसम्बन्धी कानुन पहिले राजाबाट बन्थ्यो तर अब संसदले बनाउनुपर्छ’ थापाले खबरहबसँग भने, ‘जहाँसम्म पारसको कुरा छ, उहाँले त सार्वजनिकरूपमा भन्नुभएको छ कि म भविष्यको राजा होइन ।’

हाल राप्रपा नेपालका अध्यक्ष रहेका थापाले राजेन्द्र लिङदेनसँग पार्टी एकता गर्न आफू तयार रहेको तर यसका लागि राप्रपाले सरकारमा नजाने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने बताएका छन् । हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था स्थापना हुने वातावरण नबन्दासम्म सरकारमा नजाने राप्रपाले प्रतिवद्धता जनायो भने लिङदेनलाई नै नेता मानेर पार्टी एकता गर्न तयार रहेको थापाले जनाऊ दिएका छन् । थापाले भने, ‘म खबरहबबाट यो पनि सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु कि त्यो अवस्थामा मलाई नेतृत्वको कुनै चाहना छैन ।’

पूर्वउपप्रधानमन्त्री थापाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन किन सफल भएन भन्ने रहस्य पनि खोले । साथै महाधिवशेनपछि आवेगमा आएर आफूले राजसंस्थाको आलोचना गरेको भन्दै उनले आत्मालोचनासमेत गरे ।

थापासँग राजनीतिक प्रश्नोत्तर गर्नुअघि राप्रपा स्थापना र टुटफुटको श्रृंखलाबारे थापाकै शब्दमा वर्णन सुनौं –

मेरो राजनीतिक जीवनको सुरुवात पञ्चायती व्यवस्थाबाट भयो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि जब देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो, त्यसपछि सूर्यबहादुर थापाले नेतृत्व गर्नुभएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा संलग्न रहेँ ।

पछि दुवै (राप्रपा चन्द समूह र थापा समूह) २०४८ सालमा एकीकृत भए । पहिलो निर्वाचन अलग–अलग लडिएको थियो । त्यसमा राम्रो सफलता हासिल नभएपछि लगत्तै दुवै पार्टीहरू एकीकृत भए ।

राप्रपा स्थापनाकालदेखि नै म निरन्तररूपले पार्टीको नेतृत्व तहमा रहँदै आएको छु । २०६१ सालमा जब राजा ज्ञानेन्द्रले नयाँ कदम चाल्नुभयो । त्यसका बारेमा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा र हामीबीच केही मतभेद भयो । त्यही मतभेदको परिणामस्वरूप हामीले राप्रपा नेपाल स्थापना गर्याैँ ।

२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जब देश गणतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न थाल्यो, त्यो अवस्थामा हामीले राजासहितको प्रजातन्त्र, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र र  सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने वैकल्पिक विचारधाराका साथ नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा राप्रपा नेपाललाई खडा गर्यौं ।

अत्यन्तै संघर्षपूर्ण समय थियो । तर, हामीले छोटो समयमा नै जनताको विश्वास जित्न सफल भयौँ । २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि वैचारिक दृष्टिकोणबाट कांग्रेस र कम्युनिस्टपछिको तेस्रो ठूलो शक्ति र संसदीय उपस्थितिको दृष्टिकोणबाट चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा राप्रपा नेपाल स्थापित भयो ।

संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हामीले आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न निमित्त हरसम्भव प्रयास गर्याैँ । तर, ६०१ जनाको संविधान सभामा २५ जनाले खासै निर्णायक उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्था थिएन । तथापि हामीले केही महत्वपूर्ण सफलताहरू हासिल गर्याैँ ।

संविधान सभाले मस्यौदा गरेको पहिलो मस्यौदामा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता अपरिवर्तनीय हुनेछ भनेर लेखिएको थियो । तर राप्रपा नेपालको प्रयासमा हामीले सशक्त ढङ्गबाट आफ्ना तर्कहरू राख्यौँ । त्यसैको परिणामस्वरूप राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता बाहेक अन्य सबै विषय जनताको अभिमतबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भयो ।

संविधान निर्माणार्थ पेस हुँदा संविधानको विपक्षमा मतदान गर्ने एउटै दल थियो राप्रपा नेपाल । तर, हामी २५ जनाले विपक्षमा मतदान गरे पनि दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले संविधान पारित भएपछि संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै जनताको अभिमतबाट आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्दै अगाडि बढ्यौँ ।

संविधान जारी भइसकेपछि वा २०७३ साल पछि पार्टी ठूलो बनाउने नाममा गलत प्रवृत्तिहरुसँग सम्झौता गर्न पुग्यौँ । विगतमा सिद्धान्तनिष्ठ पार्टीको पहिचान बनाएको राप्रपा नेपाल अवसरवादी, सिद्धान्तबाट विचलित भएको, सत्तामुखी पार्टीका रूपमा परिणत हुन गयो । करिब ४ वर्ष हामीले यस्तै उत्तर चढावमा बितायौँ र २०७८ साल फागुन ७ गते मैले पुरानै विचार र मान्यता बोकेको राप्रपा नेपाललाई पुनजागृत गरेका छौं । यी सबै घटनाक्रमबाट के देखिन्छ भने राप्रपा नेपाल पटक–पटक विभाजित हुन पुग्यो । टुटफुटको शिकार हुन पुग्यो ।

यसरी राप्रपा बारम्बार फुटिरहनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?

यसमा विभिन्न कारणहरू छन् । एउटा त हामी अधिकांश राप्रपामा आवद्ध भएका र नेतृत्वमा रहेकाहरु पूर्वपञ्च थियौँ ।  पूर्वपञ्चहरूको राजनीतिक स्कुलिङ व्यक्तिवादी स्वभाव र चरित्रको थियो । कसैले कसैलाई नेताका रूपमा मान्नै नसक्ने अवस्था थियो । राजाको सर्वाेपरी नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर सबै पञ्चहरू पञ्चायती व्यवस्थामा क्रियाशील थिए । अब त्यसबाट मुक्त भएर बहुदलीय प्रजातन्त्रमा जाँदा बहुदलीय चरित्र र संस्कारलाई सही ढङ्गबाट आत्मसाथ गर्न पनि सकेनौँ ।

अर्को, विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा सत्ताकेन्द्रित प्रवित्तिका कारणले गर्दा पार्टीभित्र टुटफुट हुँदै गयो र अहिले पनि त्यो निरन्तरता कायम नै छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईले यसो भनिरहँदा पार्टी फुट्नुमा कुनै वैचारिक कारण पनि थियो कि ? जस्तो– राजतन्त्रलाई मान्ने कि गणतन्त्रलाई भन्ने….

सुरुमै २०४७ सालमा करिब एउटै विचारधारा, एउटै नाम बोकेर दुई पार्टी खडा भए (राप्रपा थापा र राप्रपा चन्द) । त्यसमा विगतमा पञ्चायतमा रहँदाको समूहगत वा उदार र अनुदार प्रवृत्तिको पनि केही प्रभाव प¥यो जस्तो लाग्छ । पञ्चायतकालमा रहँदा उदारवादी विचार राख्ने व्यक्तिहरू सूर्यबहादुर थापाको पार्टीमा आवद्ध भएजस्तो लाग्छ ।

पछिल्लो राप्रपाको एकता महाधिवेशनपछि फेरि पार्टी विभाजन भएको सन्दर्भमा नेपालमा २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने एउटै पार्टी राप्रपा नेपाल थियो र म त्यसको मूल संवाहक थिएँ । अत्यन्तै प्रतिकुल अवस्था थियो ।

मेरा अग्रजहरू सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपति समशेर जबरा, प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतका सबैजना परिवर्तनको प्रवाहसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ, परिवर्तन जनताको चाहना हो भनेर गणतन्त्र र संघीयताको पक्षमा रहनुभयो । हामी ०६३ सालको परिवर्तनपछि राष्ट्रले जुन अवधारणा र मार्गचित्र अवलम्बन गरेको छ, यो गलत छ र एकदिन त्यो प्रमाणित हुन्छ भनेर प्रतिकुलताको बाबजुद त्यो विचारधारा लिएर अगाडि बढ्यौँ ।

तर, फेरि त्यसबेला राप्रपा र राप्रपा नेपालवीच पार्टी एकता भयो नि ? विचार मिलेरै हो ? 

०७३ सालपछि चुनाव आउँदैछ, अब आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न हामी बलियो शक्ति हुनुपर्छ । त्यसका निमित्त पार्टी एकता गरौँ भनेर प्रयास ग¥यौँ । १० वर्षसम्म गणतन्त्रका पक्षमा रहेका र गणतन्त्र घोषणा हुँदा हस्ताक्षर गरेका व्यक्तिहरू यदि राजासहितको प्रजातन्त्रमा आउँछन् भने यो एउटा ठूलो उपलब्धि हुन्छ, एकता गरौँ भनेर हामी लाग्यौँ ।

तर, त्यसपछि पार्टीभित्र अनेकौँ किसिमका विकृति विसङ्गतिहरू देखा परे । पार्टी अवसरवादी र सत्ताकेन्द्रित हुन पुग्यो । पार्टीको एजेन्डा र विचारधारा गौण हुँदै गयो । नैतिकरूपले पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले त्यो सबैको जिम्मेवारी मैले लिएँ । मलाई सिद्धान्त बेच्यो र पार्टीलाई कमजोर बनायो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । मैले त्यसलाई स्वीकार पनि गरेको छु ।

हामीले एकता गरेपछि एकता महाधिवेशन भयो । अध्यक्षको नाताले  त्यसमा मैले प्रष्ट रूपमा राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ । त्यो प्रस्तावमा राप्रपा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा बोक्ने पार्टी पटक– पटक सरकारमा गएको जनतालाई चित्त बुझेन, त्यस कारण अब राप्रपा सत्ताकेन्द्रित हैन सिद्धान्त केन्द्रित हुनेछ भनिएको थियो ।  हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापना हुने सुनिश्चित नभई हामी सरकारमा जाने छैनौँ भन्ने प्रतिवद्धतासहितको हामीले राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्याैँ ।

नेतृत्वको निर्वाचनमा अत्यन्तै दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना भयो । राजसंस्थाको आवश्यकता महसुस गरेर, टाउकोमा कफन बाँधेर नेपालमा राजसंस्था पुनरुत्थानका निमित्त म लागेको थिएँ । मेरो मान्यता थियो कि नेपालमा अब स्थापना हुने राजसंस्था विगतको जस्तो हुने छैन । सबै राजनीतिक दल र विचारधारालाई समेत स्वीकार्य हुने सहमति र सम्झौताको राजसंस्था हुनेछ । प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधिमा राजसंस्थाको भूमिका रहने छैन भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेको थिएँ । तर, पार्टीको एकता महाधिवेशनमा यो मान्यतामाथि गम्भीर आघात पुग्यो । मैले त्यसलाई सच्याउनका लागि नै पार्टीभित्र हरसम्भव प्रयास गरेँ ।

यहाँ अझै कतिपयलाई भ्रम छ कि– कमल थापा पार्टी अध्यक्षमा चुनाव हार्ने वित्तिकै नयाँ पार्टी खोलेर गयो । वास्तवमा त्यो होइन । मैले तीन महिना त्यही पार्टीमा रहेर मेरो आफ्नो चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गराउने प्रयास गरेको थिएँ । तर, त्यो सम्भव नभएपछि अत्यन्तै विरक्त भएर आफूले झन्डै ३० वर्ष रगत–पसिना बगाएको पार्टीबाट म भारी मनले एक्लै अलग भएको हुँ । मेरो प्यानलबाट १५६ मध्ये १०६ जनाले चुनाव जितेका थिए । दुई तिहाईभन्दा बढीले जितेका थिए । म पनि साँच्चिकै भन्दा जितेको अवस्था थियो । निर्वाचन समितिले मेरो नाममा छाप लागेको ४७२ मतलाई बदर गरिदियो ।

तपाईँले १६१७ मत पाउनुभयो, राजेन्द्र लिङ्देनको १८४४ मत आयो…

बदर भएको ४७२ मत मेरो नाममा छाप लागेको थियो । यो कुरा चर्चा गर्न नचाहँदा नचाहँदै पनि रेकर्डका लागि होस् भनेर भन्न चाहन्छु ।

उपाध्यक्ष, महामन्त्री तथा सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन विद्युतीय माध्यमबाट भयो । केवल अध्यक्षको मात्रै मतपत्र खसाएर निर्वाचन गरियो । यसको पछाडि केही रहस्य रहेछ भनेर म बुझ्दैछु । मेरो नाममा छाप लागेका ती भोट निर्वाचन समितिले बदर गरेर मलाई पराजित गरायो । तर, त्यसलाई मैले इस्यू बनाइनँ । मैले हारलाई सहर्ष स्वीकार गरेँ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई बधाई, शुभकामना दिएँ ।

मलाई एउटा मात्रै चिन्ता थियो– राप्रपा एउटा स्वतन्त्र र स्वशासित संस्था हो । हामीले एउटा संवैधानिक र सबैको साझा हुने राजसंस्थाको परिकल्पना गरेका छौँ । त्यो मान्यता प्रतिकूल भएका घटनाहरूको पार्टीले अध्ययन गरुन् र निष्कर्ष निकाइयोस् । पार्टीको आन्तरिक मामलामा कसैको हस्तक्षेप नहुने ग्यारेन्टी मैले खोजेको थिएँ । त्यो नपाएपछि म अलग भएको हुँ ।

महाधिवेशनपछि तपाईले राजसंस्थाको नारा छाड्नुभएको थियो । अहिले फेरि राजसंस्था चाहिन्छ भन्न थाल्नुभयो नि, किन ?

राजनीति एउटा विचित्रको घटनाक्रमबाट गुज्रिरहेको हुन्छ । मैले राप्रपा नेपाल पुनःस्थापना गर्दा राजसंस्थाप्रति आस्था, विश्वास र सम्मान कायम राख्दै, तत्कालीन परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै राजसंस्था पुनः स्थापन हाम्रो एजेन्डा हुने छैन भनेको थिएँ ।

करिब एक वर्षको हाम्रो अभ्यास, देशको परिस्थिति र मेरो आफ्नै पनि मान्यतालाई दृष्टिगत गर्दै हामीले त्यो एजेन्डामा पुनः विचार ग¥यौं  र गत भदौ ८ गतेको बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सर्वसम्मत राजसंस्था पुनःस्थापनासमेत राप्रपा नेपालको मुख्य एजेन्डा हुने निर्णय ग¥यौं । र, अहिले हामी वैचारिकरुपले भन्नुपर्दा राजासहितको प्रजातन्त्र, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ र संघीयताको वर्तमान स्वरूपलाई खारेज गरेर दुई तहको सरकार कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ  भन्नेमा छौं ।

यसैगरी अहिले कायम रहेको परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्थाको सट्टा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । र, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार गरेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट गर्ने, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन समानुपातिक प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ ।

तपाईले पनि राजसंस्था पुनःस्थापनाकै एजेन्डा बोकिसकेपछि अब तपाईँको राप्रपा नेपाल र राजेन्द्र लिङदेनको राप्रपाबीच के भिन्नता रह्यो ? पार्टी एकता नै गरे भैगयो नि…..

वैचारिक भिन्नता छैन तर कार्यनीतिमा अहिले पनि अलिकति स्पष्टताको अभाव छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले राजसंस्था पुनःस्थापनको एजेन्डा बनाउनका साथै अर्को पनि निर्णय गरेका छौँ । त्यो निर्णयको मूल प्रेरणास्रोत भनेको एकता महाधिवेशनको राजनीतिक प्रस्ताव हो । अर्थात्– राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनः स्थापनका निमित्त अब जनता माझ जाने । जनसङ्घर्ष वा जनआन्दोलन गर्ने । यो म्यान्डेटलाई राप्रपा नेपालले अहिले आफ्नो कार्यनीति बनाएको छ ।

राजेन्द्र लिङ्देनजीको कार्यनीति के हो, त्यो स्पष्ट भएको छैन । एकातिर उहाँहरू संघीयताको विरोध गर्नुहुन्छ, तर अर्कातिर प्रदेशसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएको छ । प्रदेशमा केही समय अघिसम्म उहाँहरूका मन्त्री पनि थिए ।

विगतमा राजेन्द्रजी र हामी एकै भएको अवस्थामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जानु गम्भीर राजनीतिक भुल थियो भनेर आत्मालोचना गरेका थियौँ । एकता महाधिवेशनले पनि हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था सुनिश्चित हुने अवस्थामा मात्रै सरकारमा सहभागी हुने भनेकोमा गत निर्वाचन सकिने वित्तिकै उहाँहरू सरकारमा जानुभयो । अहिले पनि राजेन्द्र लिङ्देन सरकारमा जान खोजिरहनुभएको छ भन्ने सुनिन्छ । यो कार्यनीतिगत मतभेद चाहिँ हाम्रो छ जस्तो लाग्छ ।

पार्टी एकता हुन सक्दैन ?

यदि उहाँहरूले एकता अधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनः स्थापन नभई हामी सरकारमा जाँदैनौँ, जनसङ्घर्ष नै हाम्रो कार्यनीति हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ राप्रपा र राप्रपा नेपालबीचमा कुनै मत भिन्नता रहँदैन । त्योबेला सहकार्य मात्र होइन, मोर्चा मात्र होइन, हामी पार्टी एकता गर्न पनि सक्छौँ । म खबरहबबाट यो सन्देश पनि प्रवाह गर्न चाहन्छु कि त्यो अवस्थामा मलाई नेतृत्वको कुनै पनि चाहना छैन ।

उसोभए तपाई राजेन्द्र लिङदेनसँग मिल्न तयार हुनुहुन्छ ?

यदि हाम्रो वैचारिक रुपमा र कार्यनीतिगत रूपमा सहमति हुन्छ भने पार्टी एकता गर्नका निमित्त राजेन्द्र लिङ्देनलाई अध्यक्ष मानेर पार्टी एकता गर्नका लागि हामी तयार रहन्छौँ । तर, सर्त एउटै छ– एकता महाधिवेशनको म्यान्डेटअनुसार हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापना हुने सुनिश्चित नभई हामी सरकारमा जाने छैनौँ, जनसङ्घर्ष नै हाम्रो कार्यनीति हुन्छ भन्ने सहमति गर्नुप¥यो । त्यो भयो भने हामी एकता गर्न तयार हुन्छौँ ।

होइन भने हामी आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ । हामी त लामो यात्रामा हिँडेका छौँ । संघर्षको बाटोमा हिँडेका छौँ । मलाई थाहा छ– यो त्यति सजिलो छैन । ०६३ सालको कठिन संघर्षबाट त हामीले सफलता हासिल गर्न सक्यौँ भने अहिले त तुलनात्मकता सहज वातावरण छ ।

राप्रपाको एकता अधिवेशनमा त राजेन्द्र लिङ्देनजीहरुले नेतृत्वमा  पुस्तान्तरणको मुद्दा उठाउनुभएको थियो । कमल थापाले राजसंस्था पुनः स्थापनालाई सुदूर भविष्यको विषय बनाउनुभयो, हामी कार्यनीतिक नारा बनाउँछौं भन्नुभएको थियो होइन र ?

तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो । यद्यपि त्यो एउटा भ्रम थियो । मैले सुरुदेखि नै, खासगरी ०७३ सालदेखि नै प्रष्टरुपमा भन्दै आएको के हो भने– नेपालमा विदेशीले राजसंस्था वा हिन्दुराष्ट्र स्थापना गरिदिने होइन । सेनाले कु गरेर पनि राजसंस्था आउने होइन । त्यसरी आएको हिन्दु राष्ट्र वा राजसंस्था टिकाउ पनि हुन सक्दैन । नेपालका राजनीति दलहरू र आम जनताको विश्वासका आधारमा नेपाली जनताको अभिमतबाटै हिन्दु राष्ट्र वा राजसंस्था पुनःस्थापन गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ । यो अधिकार हामीले संविधानमा सुनिश्चित गरेका छौँ भनेर संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्ने नीति हामीले अवलम्ब गर्यौं‍ ।

मेरो यही नीतिलाई अपव्याख्या गर्दै ‘कमल थापाले एजेन्डालाई कमजोर बनायो, सत्ता केन्द्रित भयो’ भन्ने लगायतका आरोपहरू लागे । ती आरोपलाई खण्डन गर्दै मैले नै एकता महाधिवेशनमा आरोप धुने हिसाबले प्रस्ताव लिएर गएँ । त्यो प्रस्ताव दुईतिहाई बहुमतले पारित भएको छ ।

ठिकै छ, हिजो ममाथि त्यो आरोप लागे पनि मैले अघि नै भनेको छु, एउटा पार्टीको नेता तथा अध्यक्ष भएका हिसाबले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ । विगतमा मैले त्यो एजेन्डा कमजोर बनाउनका निमित्त प्रयास गरेको भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यसलाई पनि म स्वीकार गर्छु । यद्यपि मेरो नियत जहिले पनि सफा छ ।

०६३ सालको प्रतिकूल अवस्थामा ज्यान हत्केलामा राखेर हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने व्यक्ति अहिले कुनै एउटा स्वार्थमा कसैले एजेन्डा कमजोर बनायो भन्छ भने त्यो गलत हो । तर पनि त्यो आरोपलाई म स्वीकार गर्छु । यदि त्यो बाटोमा अहिलेको राप्रपा आउँछ भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । त्यसमा म अत्यन्तै खुसी रहन्छु ।

यहाँले एकता महाधिवेशनमा पूर्वराजाले हस्तक्षेप गरे भनेर पार्टी नै छाडेर हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डा मात्रै बोक्छु भन्नुभयो । अहिले राजावादी प्रदर्शनहरू हुन लागेपछि राजसंस्थाको एजेन्डा पुनर्विचार गर्नुभयो । पहिले अलि आवेशमा आइएछ जस्तो लागेको छैन ? कि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै सच्चिएका हुन् ?

तपाईँले भनेको ठिकै हो । म अलिकति आवेगमा आउँछु जस्तो लाग्छ । भावनामा बग्ने मान्छेहरूमा अलिकति त्यो किसिमको अस्थिरता कहिलेकाहिँ देखिन्छ । तर, जहाँसम्म राजसंस्थाप्रतिको प्रतिवद्धताको कुरा छ, म सदैव त्यसप्रति प्रतिवद्ध छु । एक प्रकारले भन्ने हो भने बाल्यकालदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा मैले कहिल्यै पनि राजसंस्थाप्रति अनास्था व्यक्त गरेको छैन ।

हो, महाधिवेशनपछिको अवस्थामा मलाई जुन किसिमले पछाडिबाट छुरा हान्ने काम भयो, त्यसको पीडाले सायद मेरो अभिव्यक्तिमा अलिकति बढी आक्रोश देखियो होला । त्यसलाई म स्वीकार गर्छु । मलाई के महसुस भयो भने मैले राजा वा राजसंस्थाका केही गतिविधिबारे नकारात्मक अभिव्यक्ति पनि दिएँ ।

त्यसमा मलाई के पनि बोध भयो भने, राजा वा राजसंस्था भनेको आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै हिँड्ने सुविधा र स्वभाव भएको संस्था होइन । दरबार हत्याकाण्डको त्यत्रो ठूलो आरोप लगाउँदा पनि मौन बसेर त्यसको पीडालाई सहन बाध्य हुने संस्था रहेछ त्यो । त्यस्तो संस्थाका बारेमा मैले जुन किसिमको टिप्पणी गरेँ, सायद नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ । यद्यपि त्यसमा सत्यता छ । तर, कतिपय सत्य कुराहरू पनि मनभित्रै पचाएर राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अहिले मलाई बोध भएको छ ।

तपाई अहिले राजावादीहरुको मोर्चा बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ । कत्तिको सम्भव छ ? को–को सहभागी हुन्छन् मोर्चामा ?

मोर्चाको अवधारणा भन्दा अगाडि अलिकति म केही कुरा जोड्न चाहन्छु । अहिलेको व्यवस्था असफल भएको छ । ०६३ सालमा आमूल परिवर्तन गर्ने, जनतालाई दासताबाट मुक्त गराउने, देशमा सुशासन ल्याएर आर्थिक समृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता स्थापना गरिएको थियो । त्योबेला आन्दोलनकै राप तापमा खास गरी विदेशीहरूको दबाव, प्रभाव र देशभित्रको उग्रवामपन्थी शक्तिहरूको उक्साहटमा एउटा भाष्य तयार गरिएको थियो । त्यो भाष्य के थियो भने– देशले भोग्नुपरेको रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी र पछौटेपनको मुख्य कारक भनेकै हिन्दु धर्म, सामन्ती राजसंस्था र एकतात्मक राज्य प्रणाली भन्ने थियो ।

यही भाष्यका आधारमा ०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई अगाडि बढाइयो । म त्यो घटनाको प्रत्यक्षदर्शी र साक्षी पनि हुँ । त्यो बाटो, त्यो विचारधारा गलत छ भन्ने मान्यता हामीले त्यसबेला राखेका थियौँ । असल नियत नै नेताहरूले परिवर्तन गरेको भए पनि अहिले १८ वर्ष पुग्न लाग्यो, हामी जहाँ जान हिँडेका थियौँ, त्यसको विपरीत गन्तव्यमा पुगेका छौँ । यसबाट यो प्रमाणित भएको छ कि– ती मान्यताहरू असफल भए ।

यो असफल भएको कुरालाई स्वीकार्ने एउटा समूहले के भनिरहेको छ भने– यो व्यवस्थाको दोष होइन, नेता, दल वा पात्रहरूकै मात्र दोष हो । त्यसकारण व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । यस्तो तर्क राख्नेहरूका पनि एउटा ठुलो जमात छ ।

तर, हाम्रो निष्कर्ष के हो भने– व्यवस्था खराब भएका कारणले नै अवस्था खराब भएको हो । र, अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि पनि व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । धतुरो रोपेर आँप फल्दैन । बाटो नै खराब छ भने चालक र गाडी फेर्दैन, गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।

यो व्यवस्था असफल भएपछि अब आउने व्यवस्था के त ? यसमा हाम्रो प्रस्ट धारणा छ । राजासहितको प्रजातन्त्र, सर्वधर्म, समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र, दुई तहको सरकार, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार चाहिँ अहिलेको असफल व्यवस्थाको विकल्प हुन सक्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

अब यसलाई प्राप्त गर्ने कसरी ? त्यति सजिलो त छैन । अहिलेको घटनाक्रमबाट के देखिन्छ भने जो यो ०६३ को परिवर्तनका संवाहक हुन्, उनीहरूले अहिलेको अवस्थाबाट ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् । राज्यसत्तामा कब्जा गरिरहेका छन् । त्यस कारण उनीहरू यसमा सजिलैसँग सुधार गर्न तयार हुँदैनन् । उनीहरूले यो अवधिमा कमाएको अकूत सम्पत्ति र राज्यसत्ता कब्जा गरेर आर्जन गरेको शक्तिका आधारमा फेरि फेरि पनि निर्वाचन जितिरहने चक्रव्यूह निर्माण गरेका छन् । यो निर्वाचन प्रणालीबाट यो कुरा कसैले तोड्नै सक्दैन । यो अवस्थामा अहिलेको असफल व्यवस्थाको विकल्प स्थापित गर्ने माध्यम भनेको आन्दोलन नै हो ।

यो  निष्कर्षमा पुगेपछि अब आन्दोलन केबल राप्रपा नेपालले मात्र गरेर हुँदैन । यो त जनआन्दोलन नै हुनुपर्छ । समाजका विभिन्न वर्ग, पेसाको पनि सहभागिता हुनुपर्छ । त्यसकारणले गर्दा हामीले मोर्चाको अवधारणा ल्याएका हौँ । यो मोर्चामा राप्रपा नेपालसँग नजिक भएका पार्टीहरू मात्रै होइन, राष्ट्रवादी, देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी, राजावादी, हिन्दुवादी, भ्रष्टाचार विरोधी लगायत सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

अझ हामीले यसमा प्रष्ट रुपमा के परिभाषित पनि गरेका छौँ भने यो मोर्चाको निर्माण गर्दा नेतृत्वको विवाद गर्नुहुँदैन । कमसेकम राप्रपा नेपालचाहिँ नेतृत्वका लागि विवाद गर्दैन । एक ठाउँमा बसौँ, सबैलाई चित्त बुझ्ने नेतृत्व वा आन्दोलनको कमान्डरका बारेमा निर्णय गरौं । यसरी एउटा आन्दोलनमा गयौँ भने, छोटो समयमा नै हामीले सकारात्मक परिवर्तन हासिल गर्न सक्छौँ ।

मोर्चाको विषयमा अन्य पार्टीसँग छलफल पनि भइसक्यो कि तपाईँले प्रस्ताव मात्रै राखेको ?

सामान्य छलफल गरेका छौँ । अब यसलाई अझ व्यापक बनाउनका लागि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक यही २३–२४ गते बस्दै छ । त्यो बैठकमा यस सम्बन्धमा छलफल गर्छौँ र एउटा निश्चित अवधारणापत्र तयार गरेर अरू राजनीतिक शक्ति र समूहसँग कुरा गर्छौँ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि सम्पादकहरूसँगको भेटमा राजावादीहरूलाई तह लगाउने काइदा सरकारले कस्तो कस्तो अपनाएको छ भन्ने व्याख्या गर्नुभएको थियो । राजावादीकै वीचमा अन्तरविरोध रहेको र सरकारले त्यसमा छिरेर खेलिराखेको बताउनुभएको थियो । तपाईचाहिँ राजावादीहरूको मोर्चाको कुरा गर्दैहुनुहुन्छ ? के तपाईले प्रधानमन्त्रीलाई काउन्टर दिन खोज्नुभएको हो ?

यसमा म असम्भव ठान्दिनँ । स्वाभिवरूपले अहिलेका राजनीतिक दलहरूले साम, दाम, दण्ड, भेद र शक्ति सबै प्रयोग गर्नुहुन्छ । त्यसको संकेत देखिएकै छ । अब प्रष्टै छ, केही व्यक्तिलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने र उनीहरूलाई निष्कृय पार्ने काम भइरहेको छ ।

अर्कोतिर राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरूमध्येको सबैभन्दा अहिलेको  ठूलो दल भनेको राप्रपा हो, जसको संसदमा पनि प्रतिनिधित्व छ । यसलाई सरकारमा ल्याइदियो भने आन्दोलनमा जान सक्दैन र त्यसपछि आन्दोलन कमजोर हुन्छ भन्ने सोचाइ प्रधानमन्त्रीमा समेत रहेको मैले पाएँ । त्यो बल्छीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्छ कि पर्दैन, त्यो आगामी दिनले देखाउने कुरा हो ।

तथापि मलाई लाग्छ, यो अहिलेको भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट देशलाई मुक्त तुल्याउने विषय कुनै एउटा दल र व्यक्तिविशेषसँग सम्बन्धित छैन । यो आम जनताको एजेन्डा बनिसकेको छ । कुनै न कुनै रूपको मोर्चा पनि निर्माण हुन्छ ।

अब स्वाभाविक रूपले हामीले पनि परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने ठानेका छैनौं । प्रयास जारी छ । कति सफल भइन्छ भन्ने कुरा परिस्थिति, घटनाक्रम र विभिन्न पात्र र राजाको भूमिकामा समेत निर्भर रहन्छ ।

यहाँले अघि संविधानबाटै परिवर्तन सम्भव छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, फेरि आन्दोलनकै बाटो किन रोज्नुप¥यो ? एकातिर यही संविधानभित्रैबाट बहुमत हासिल गरेर परिवर्तन सम्भव छ भन्ने, अर्कोतिर व्यवस्था नै फेल भयो, आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने, यो त अलि विरोधाभाषपूर्ण भएन र ?

यो कुरा विरोधाभास छैन । हामीले गर्ने आन्दोलनको उद्देश्य पनि अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू र सरकारलाई दबाब दिने हो । त्यो दबाबका आधारमा सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर, यही संविधानमा संशोधन गरेर अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन वा सुधार गर्न सकिन्छ ।

अहिले उहाँहरूले तातो महसुस नै गर्नुभएको छैन । उहाँहरूलाई आफू नै सर्वेसर्वा लागेको छ । हामीले जे ग¥यौं, त्यो नै ठिक छ भन्ने जुन हठ छ, त्यसको कारण पनि के हो भने उहाँहरूले त्यसबाट फाइदा लिइरहनुभएको छ । अर्को आयो भने त्यो सुविधा खोसिन सक्छ । तर, हामीले सशक्त दबाब सिर्जना गर्न सक्यौँ भने सहमतिकै आधारमा हाम्रो मान्यता स्थापित गर्न सकिन्छ ।

तपाईहरुले खोजेको राजतन्त्रचाहिँ कस्तो ? पहिलेकै जस्तो ?

हामीले त्यस्तो मान्यता स्थापित गराउन खोजेका छौँ, जहाँ राजादेखि माओवादीसम्म सबै अटाउन सकुन् । हेर्दा असहज लागे पनि त्यो सम्भव छ । म आफैँले पनि माओवादीका शीर्षनेतासँग पटक–पटक विभिन्न चरणमा, विभिन्न समयमा कुरा गरेको छु । उहाँहरूको ‘ब्याक अफ द माइन्ड’ मा त्यो सम्भावना देखिन्छ । त्यसकारणले गर्दा जसरी ०६३ सालमा आन्दोलनकारीहरूले राजसंस्थालाई निषेध गरे, त्यसैगरी अब राजसंस्था स्थापित गरेर अरूलाई निषेध गर्ने होइन । एउटा भ्रम बढो योजनावद्ध रुपमा फैलाइएको छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यो भन्नुभयो । अरूले पनि भन्नुभएको छ– गणतन्त्र विस्थापन गरेर निरङ्कुशतन्त्र स्थापना गर्न खोजिँदै छ ।

तर, निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापना गर्न खोजिएको होइन । राजतन्त्र पनि स्थापना गर्न खोज्या होइन । हामीले स्थापना गर्न खोजेको राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र हो । राजा वा राजसंस्था संविधानको परिधिभित्र रहने, संसद्को नियन्त्रणमा रहने सबैको साझा एउटा नैतिक शक्ति बोकेको अभिभावकका रूपमा रहने र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि एवं राजनीतिक दलहरूले शासन गर्ने व्यवस्थाको हामीले परिकल्पना गरेका हौँ । त्यसकारण अहिलेको लोकतन्त्र वा गणतन्त्र विस्थापन गरेर पुरानो व्यवस्था र निरङ्कुशतामा जाने होइन ।

हिन्दुराष्ट्रमा पनि त्यही हो । हिन्दुराष्ट्र स्थापना गरेर एउटा मात्र धर्मलाई राज्यले बढी सुविधा दिने योजना छ भनेर हामीलाई आरोप आउँछ । तर, यो होइन । हिन्दुराष्ट्र स्थापना गरेर अरू धर्मलाई थिचोमिचो गर्ने वा अरू धर्मलाई असमान व्यवहार गर्ने होइन । त्यस कारण यो भ्रमलाई हामीले चिर्न सक्यौँ भने सहमतिकै आधारमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा २०६३ साल एउटा ठूलो कोसे ढुङ्गा हुन सक्थ्यो, यदि प्रचण्डले राजनेताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुभएको भए । उहाँले पटक–पटक उदाहरण दिनुहुन्छ, तर दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मन्डलेलाले आफूलाई २७ वर्ष जेल राख्ने गोराहरूलाई राज्य व्यवस्थामा सहकार्य गरेर अगाडि बढाए । २०६३ सालको परिवर्तन पछि यदि प्रचण्डजीले परिवर्तनकारी र क्रान्तिकारी शक्ति र विचार अनि परम्परागत शक्ति र विचारको सामन्यजस्यता गरेको हुन्थ्यो भने आज देश अर्कै ठाउँमा पुग्थ्यो होला ।

यही प्रसंग २०१७ सालमा पनि जोड्न सकिन्थ्यो । यदि राजा महेन्द्र र बीपीका बीचमा समझदारी कायम गरेर अगाडि बढेको भए नेपाल धेरै माथि पुग्न सक्ने थियो होला । यी अवसर दुबै गुमाएका छौँ । फेरि कुनै न कुनैरूपले पूरा गरौँ भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।

कमल थापासँग कुरा गरेपछि नेपालमा राजसंस्था नै किन चाहिन्छ भन्ने तर्क त सुन्नैपर्यो‍ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले  त अहिलेको युगमा आएर पनि वंश व्यवस्था चाहिन्छ भन्नेहरुलाई ‘कठैबरा’ नै भन्नुभयो । के एउटा कार्यकारी अधिकारविनाको  सेरेमोनियल राजा राख्दैमा देशको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ ? बंश र जन्मकै आधारमा राष्ट्रप्रमुख हुने, यो त आधुनिक युगमा साह्रै नसुहाउने कुरो होइन र ? के अब हामीले ज्ञानेन्द्रपछि पारस शाहलाई राजा मान्नुपर्ने हो ?

वास्तवका यी कुराहरू हामीले कहिले दाबी नै गरेको छैन । अहिले देशले भोग्नुपरेको संकटको सबै समाधान राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र स्थापना भएपछि जादुगरी ढंगबाट हुन्छ भन्ने दाबी हामीले गरेको छैन । राजा आएर सबै समस्या समाधान हुने होइन । वास्तवमा नेपालमा राज संस्था किन चाहियो त ? भन्ने कुराको हकमा म दुई–तीनवटा बडो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील तर्क यहाँहरूलाई दिन्छु ।

पहिलो– नेपालको भूराजनीतिक अवस्था । एकातिर विशाल चीन र अर्कोतर्फ विशाल भारत छ । दुवै विश्व महाशक्ति बन्ने होडमा छन् । उनीहरू दुवैको छिमेकमा स्वाभाविकरूपले चासो र चिन्ता हुन्छ । नेपालमा उनीहरूको चासो चिन्ता छ । त्यसका निम्ति उनीहरूले नेपालमा लगानी पनि गरिराखेका छन् । यस्तो भूराजनीतिक परिवर्तन भएको मुलुकको अस्थित्व रक्षाका लागि एउटा चुनावी राजनीतिबाट माथि उठेको संस्था आवश्यक हुन्छ । यो एउटा कारण हो ।

भारतले सिक्किमलाई आफ्नो कब्जा गराएपछि बीपी कोइरालाले राजासँगको आफ्नो संघर्षका बाबजुद नेपालको रक्षाका लागि राजा र प्रजातन्त्र एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेको पनि सायद यही कारण हो । नेपालको भूराजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशमा एकताको प्रतीकका रूपमा एउटा संस्था रहनु उपयुक्त हुन्छ । कुनै संस्थाको भवितव्य, सिङ्गो राष्ट्रिय संकट वा अकल्पनीय द्वन्द्वको अवस्थामा देश पुग्यो भने सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताको सूत्रमा उभ्याउने संस्था को ? व्यक्ति को ? नेपालको सन्दर्भका त्यो इतिहासले नै दिएको राजसंस्था छ ।

र, तेस्रोचाहिँ हाम्रोजस्तो भर्खर विकसित भइरहेको लोकतन्त्रमा जनताको जीवनस्तर बढाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ । अमेरिकाजस्तो देशमा त प्रजातन्त्रमा विकृति देखा पर्छ भने हामी त भर्खर प्रजातन्त्रमा उदयमान हौँ । यसमा अनेकौं चुनौती आउँछ । त्यो अवस्थामा सीमित दल वा व्यक्तिले मनपरी र छाडा ढंगबाट काम गर्ने सर्वसत्तावादी ढंगबाट काम गर्ने प्रवृत्तिलाई नैतिक ढंगबाट नियन्त्रण गर्ने अभिभावकको आवश्यकता पर्छ । यिनै विभिन्न कारणले नेपालमा राजासहितको प्रजातन्त्र आवश्यक छ ।

यसमा हामीले राजसंस्था व्यक्ति र पात्रलाई मात्र स्थापना गराउन खोजेको होइन । प्रजातन्त्रलाई सुढृत बनाउनका लागि जुन ढङ्गको मनपरी र छाडातन्त्र छ, यहिले देशमा नाममात्रको लोकतन्त्र छ । केही सीमित व्यक्तिहरुले सिन्डिकेटतन्त्र मुलुकमा कायम गरेका छन् । न्यायपालिका, प्रशासनिक संयन्त्र, संवैधानिक अंग र सामाजिक संघ संस्थामा पार्टीको भागबन्डाका आधारमा कब्जा गरिराखेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न एउटा नैतिक अभिभावक आवश्यक छ ।

मैले बेला–बेलामा भन्ने गरेको छु । परिवारमा बाबुआमा भए भने छोराले रात बिरात बाहिर गएर रक्सी खाएर घर जान धक मान्छ । बाबुआमाको पैसाले रक्सी खाको पनि होइन र बाबुआमाले पिट्ने पनि होइनन्, तर एउटा नैतिक आधार बन्छ र आफैंले नियममा बाँध्छ । नेपालमा अहिले छाडातन्त्र छ । यसलाई रोक्न राजसंस्था आवश्यक छ ।

केपी ओली, शेरबहादुर देउवाजी लगायतले भनेको सुन्छु कि वंशको आधारमा कसरी राजा पाल्न सक्छौँ ? पहिला राजसंस्थाको आवश्यकता महसुस गरौं । राजसंस्थाका केही सबल पक्ष र केही कमजोरी छन् । राजसंस्था भन्नेबित्तिकै त्यो वंशाणुगत नै हुन्छ । वंशाणुगतरूपमा कुनै खराब पात्र आयो भने त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई कसरी राजगद्दीमा बस्न नदिने भन्ने कुराको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

उत्तराधिकारीसम्बन्धी कानुन पहिले राजाबाट बन्थ्यो, तर अब संसदले बनाउनुपर्छ । मेरो पनि मान्यता पहिलेको भन्दा फरक छ । जहाँसम्म पारसको कुरा छ, उहाँले त सार्वजनिकरूपमा भन्नुभएको छ कि म भविष्यको राजा होइन । उहाँले यसरी प्रष्टभन्दा मलाई लाग्छ, कसैले पारसलाई अगाडि सारेर राजसंस्थाको औचित्य र आवश्यकतालाई निषेध गर्नुहुँदैन ।

बडो रोचक कुरो गर्नुभयो । तर, घरको मूली नै जाँड खाएर मातेपछि अरूलाई समस्या भयो नि । जस्तो– ०४७ सालको संविधानले तपाईले भनेजस्तै सेरमोनियल राजसंस्थाको परिकल्पना गरेकै थियो । ज्ञानेन्द्र आफैं संविधानको दायरामा नबसेर गल्ती भएको होइन ? राजालाई सल्लाह दिने तपाईहरुबाट पनि गल्ती भएको होइन ?

यो बहस र विवादको विषय हो । अब कतिपयले यसलाई प्रजातन्त्र मास्ने राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वकांक्षा भनेका होलान् । म त प्रत्यक्षदर्शी र साक्षी छु । मैसँग कुरा हुँदा राजाले पटक–पटक भनेका थिए– ‘देश गृहयुद्धको सँघारमा पुग्न थाल्यो । पार्टीहरूलाई पटक–पटक अवसर दिँदा पनि चुनाव हुन सकेन । त्यसैले धेरैले भनेका छन्, राजाले केही गर्दिनुपर्छ । म त्यो जनआकांक्षालाई मध्यनजर राखेर असर नियतले तीन वर्षभित्र शान्ति स्थापना गर्दछु र चुनाव गरेर जनताको नासो प्रजातन्त्र जनतालाई नै हस्तान्तरण गर्छु भनेर मैले यो कदम चालेको हो ।’ तर, त्यो कदम सफल भएन ।

ज्ञानेन्द्रको त्यो कदम किन सफल नभएको होला ?

सफल नहुनुमा धेरै कारण छन् । राजनीतिक दलको विश्वास जित्न सकिएन । जुन किसिमका व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिइयो, ती उपयुक्त पात्र थिएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समझदारी कायम गर्न सकिएन । एक–डेढ वर्षको शासनकालमा राम्रा काम गरेर जनताको विश्वास जित्न सकिएन । त्यसकारण राजाको त्यो कदमको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर हो । त्यसमा म पनि सहभागी छु । तर, म राजाको १४ महिनाको शासनकालमा पछिल्लो चार महिना सरकारमा रहेको हुँ । त्यतिञ्जेलसम्म भएका गतिविधि र परिस्थिति सुधार गर्न नसकेकोमा म आत्मालोचना गर्छु ।

मलाई अहिले पनि सम्झना छ, जब आन्दोलन चर्कँदै गयो, ०६२ साल माघमा नगरपालिकाको निर्वाचन हुँदा जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै मत खस्यो । त्यसपछि मैले पनि राजालाई जाहेर गरेँ । राजाले पनि महसुस गरेको के हो भन्दा अब जनताकै सहभागिता नभएपछि मैले यसलाई धेरै लम्ब्याउनुहुँदैन, म यसको विकल्प खोज्छु भन्ने सोचाई माघ फागुनबाट भएको हो ।

आन्दोलन सुरु भएपछि प्रष्टरूपमा त्योबेलाको गृहमन्त्रीको नाताले मलाई राजाले भनेको के हो भने अब मैले पार्टीहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने निधो गरेँ, त्यसको तयारीका लागि केही समय लाग्छ, तिमीहरूले होल्ड गरेर राख । मान्छे मारिनु हुँदैन, होल्ड मात्र गरेर राख भनेको र हामीले पनि त्यही किसिमको भूमिका निर्वाह गरेका हौँ ।

त्यस कारण, राजाबाट त्यो कार्य भयो र त्यसका पछाडि प्रजातन्त्रलाई नै मास्ने कुनै योजना थियो भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, त्यस्तो किसिमको सम्भावना भोलिका दिनमा पुनरावृत्ति नहोस् भनेर संवैधानिक उपायहरू अपनाउन सक्छौँ, जुन विगतको (०४७ को) संविधानमा थिएन । अबको संविधानमा त्यस्ता कमीकमजोरीलाई सच्याएर मोरल र सेनेमोनियल संस्थाका रूपमा गर्व गर्न सकिने संस्थाका रूपमा हामीले कायम राख्न सक्छौँ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ मा शाही घोषणा गर्दा माओवादीका भूमिगत नेताहरु बार्तामा बोलावट हुने आशले टीभी हेरेर बसेका थिए । त्यसबेला ज्ञानेन्द्रले उनीहरुलाई आतंककारी घोषणा गर्नुको साटो वार्तामा बोलाएको भए कोर्ष चेन्ज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?

वार्ताको पटक–पटक प्रयास भएको हो । म आफैं पनि माओवादीसँगको वार्तामा संलग्न भएको छु । कतिपय सन्दर्भमा गोप्यरूपमा सरकारलाईसम्म थाहा भएको तर अरूलाई थाहा नभएको आधारमा सहभागी छु । कतिपय अवस्थामा त वार्ता टोलीको सदस्य सचिव भएर पनि मैले कुराकानी गरेको छु । माग १९ पछि पनि सरकारबाट वार्ताका लागि आह्वान भयो र त्योबेला माओवादीले युद्धविराम गरेको बेला थियो । तर, १२ बुँदे समझदारी भएर भारत र राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो पोल्टामा ल्याएपछि उनीहरु वार्तामा तयार भएनन् ।

यता राजनीतिक दलसँग पनि सँगसँगै वार्तामा छु । भारतका बाहेक अन्य केही राजदूतले पनि सहजीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले पनि माओवादीसमेत सहभागी भएर १२ बुँदे समझदारी भएको हुनाले वार्ताको सम्भावना देखिँदैन भन्नुभयो ।

यति हुँदाहुँदै पनि हामीले एउटा कुरा बिर्सनुहुँदैन– २०६३ सालको आन्दोलन अन्ततः दरबार र आन्दोलनकारीको बीचमा सम्झौतामा टुंगिएको हो ।

याे पनि हेर्नुहोस् :

दुर्गा प्रसाईंसँग मोर्चा बनाउन कमल थापा तयार

दुर्गा प्रसाईँसँग मोर्चा बनाउन सकिन्छ : कमल थापा

प्रकाशित मिति : २२ मंसिर २०८०, शुक्रबार  ८ : १५ बजे

‘के घर के डेरा’को सिक्वेलमा दोहोरिएलान् त कलाकार ?

काठमाडौँ– फिल्म ‘के घर के डेरा’को दोस्रो शृङ्खला ‘घर नम्बर

सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन

वीरगञ्ज– पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित  चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखले नेपाल

पुल बनेपछि कालीगण्डकी वारपार गर्न सहज

म्याग्दी– म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ र वडा नम्बर–५ पाउद्वार तातोपानी

दर्शकको भीडले समय सरेको कोपा अमेरिकाको फाइनल सुरु

काठमाडौं – टिकट बिनाका दर्शकको ओइरो लागेपछि पटकपटक समय सारिएको

विम्बल्डन टेनिसको उपाधि अल्कारेजलाई

काठमाडौँ- विश्व नम्बर तीन कार्लोस अल्कारेजले यस वर्षको विम्बल्डन टेनिस