बहराइनमा श्रमिक समस्याबारे सचेतना   « Khabarhub

बहराइनमा श्रमिक समस्याबारे सचेतना  



दोहा – बहराइनमा श्रमिक समस्या तथा सचेतनासम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बहराइनस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ कार्यरत नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूले कामको सिलसिलामा भोग्नु परेका समस्या तथा समस्याको सम्बोधनका निम्ति चाल्न सकिने कदम र स्थानीय नियम कानुनको पालना लगायतका विषयमा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको छ।

कार्यक्रममा विभिन्न समस्या र श्रमिक अधिकारका विषयमा कानुनी ज्ञान र समस्या सम्बोधनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा विभिन्न माध्यमबाट सोधिएका प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू खास गरी समयमा तलब नपाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ।

यस्तै, करार समाप्त भएपछि पनि नेपाल फर्कने टिकट र सर्भिस बेनिफिट नपाउने, न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्योपचारको खर्च तलबबाट कटाइदिने जस्ता समस्याका साथै स्थानीय कानुन पालना, कन्सुलर कागज प्रमाणीकरण, क्षतिपूर्ति दाबी, विद्युतीय राहदानी फाराम भर्न परेका कठिनाइ, न्यूनतम तलबको मापदण्ड तोकिनुपर्ने, सीधा उडान सेवाका लागि पहल हुनुपर्ने लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित रही छलफल तथा परामर्श भएको थियो।

सो कार्यक्रममा बहराइनका लागि नेपाली राजदूत तीर्थराज वाग्ले तथा दूतावासका पदाधिकारीहरू एवम् कार्यक्रममा आमन्त्रित विशिष्ट अतिथि बहराइनको श्रम तथा आप्रवासन कानुनविद् डा. अव्दुल गादिर वार्सामाले जानकारी गराएका थिए। उनले यस किसिमका अन्तर्क्रिया समय समयमा राखिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए।

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०७९, बिहीबार  ९ : ०५ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले