नेपाल र कतारबीच मानवअधिकारसम्बन्धि समझदारी नवीकरण « Khabarhub

नेपाल र कतारबीच मानवअधिकारसम्बन्धि समझदारी नवीकरण


२६ जेठ २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा – नेपाल र कतारबीच मानवअधिकारको क्षेत्रमा केही बुँदाहरू संशोधन पश्चात् समझदारी पत्र नवीकरण गरिएको छ। नेपाल र कतारबीच मानवअधिकारको क्षेत्रमा सात वर्ष अगाडि एउटा विशेष समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

बिहीबार काठमाडौँमा पुनः केही बुँदाहरू थप एवं संशोधन पश्चात् समझदारी पत्र नवीकरण भएको कतारका लागि नेपाली प्रतिनिधि रामजान मियाँले जानकारी दिए।
मियाँका अनुसार नेपाली पक्षको तर्फबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र कतारी पक्षको तर्फबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार समिति कतारका उपाध्यक्ष डा.मोहम्मद बिन सैफ अल कुवारीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

यस सम्झौताले कतारमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा एवं हकअधिकारको रक्षामा थप बल पुग्ने विश्वास लिइएको नेपाली प्रतिनिधि मियाँले बताए। सम्झौताले दुई देशबीच रहिआएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप दरिलो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

हाल कतारको राष्ट्रिय मानवअधिकार समितिको मुख्यालयमा अवस्थित नेपाली समुदायको हेल्प डेस्क स्थापना लगायत अन्य थुप्रै उपलब्धि बिगतको सम्झौताको परिणामस्वरूप देखिएको छ। अन्य क्षेत्रमा पनि कतार नेपालबीचको सहकार्यले गति प्राप्त गर्ने आशा गरिएको छ।

सो कार्यक्रममा नेपालका लागि कतारी राजदूत युसुफ मोहम्मद अल हैल, दूतावासका उच्चपदस्त अधिकारी लगायत मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमिम मियाँ अन्सारी, संविधान सभा सदस्य कौसर शाह लगायत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालका पूर्व अध्यक्षहरु तथा कतारस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार समितिका महासचिव सुल्तान बिन हसन अल जमालीको सहभागिता रहेको थियो।

प्रकाशित मिति : २६ जेठ २०८०, शुक्रबार  ७ : १८ बजे

गौशालाबाट लागूऔषधसहित दुईजना पक्राउ

काठमाडौं– प्रहरीले गौशालाबाट लागूऔषधसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । 

हर्कको अनौठो प्रस्ताव : संसद्‍मा अब टेबल ठोक्ने होइन, सबैले ताली बजाऔँ

काठमाडौं- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता हर्कराज

नागरिक एपमा सेवा थपिँदै : लोकसेवाका परीक्षार्थीको प्रवेशपत्र पनि लिन सकिने

काठमाडौं– सरकारले डिजिटल सुशासनलाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित नागरिकसँग प्रत्यक्ष

दुई दिने बिदाबारे सर्वोच्चको निर्देशन : २४ घण्टा भन्दा बढी अदालत बन्द हुने अवस्था आउन नदिनू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि आरोप र अभियोगमा पक्राउ परेका

आर्थिक वृद्धि दुई दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने एडिबीको प्रक्षेपण

काठमाडौं– एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक