सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २४ कम्पनीलाई सोध्यो स्पष्टीकरण « Khabarhub

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २४ कम्पनीलाई सोध्यो स्पष्टीकरण


२४ असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


210
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २४ निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ । कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा आयोजनाका काममा ढिलासुस्ती गर्ने र सन्तोषजनक काम नगर्नेलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

यसअघि ३० दिने स्पष्टीकरण सोधिएकोमा कुनै जवाफ नआएपछि कार्यालयले ती कम्पनीलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएका कम्पनीमा सिरुवा कन्ट्रक्सन तीनकुने, खहरेखोला इन्टरप्राईजेज गोठाटार, पुतलीकाठ निर्माण सेवा प्रालि दोलखा, लामाबुद्ध निर्माण तथा समग्री सप्लायर्स हरहरमहादेव कागेश्वरी, एक्सन बिल्डर्स प्रालि तनहुँ, नुरी कन्ट्रक्सन प्रालि बर्दिया, शिवालय बिल्डर्स हेटौँडा, अन्तरता इन्टरनेस्लन कोटेश्वर,आरडि सप्लायर्स पुतली सडक छन् ।

यसैगरी नागार्जुन शङ्करमाली जेभी नागार्जुन कन्ट्रक्सन प्राली, शङ्कर माली निर्माण सेवा प्राली, कमलादी, एञ्जल निर्माण सेवा बानेश्वर, एकेएस कन्ट्रक्सन भरतपुर चितवन, कश्यप/आर्भन जेभी भरतपुर चितवन, तिइभु निर्माण सेवा रोल्पा, इसु इन्फर्मेसन सर्भिस ग्रुप, तत्थ्य इन्जिनियरिङ इन्फा प्रोजेक्ट प्रालि मुम्बै, रुपन्देही बिल्डर्स एण्ड कन्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँ तथा आर्भन कन्ट्रक्सन प्रालि छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ असार २०८०, आइतबार  २ : ४१ बजे

स्क्यान्डिनेभियातर्फ रूसी बमवर्षक उडान

एजेन्सी – रूसी आणविक–सक्षम बमवर्षक विमानहरूले स्क्यान्डिनेभियाको उत्तरतर्फ पर्ने नर्वेजियन

निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उपसभापति गुरुङको जोड

पाटन– नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड

रुस–युक्रेन सङ्घर्ष र सन् २०२५ का कूटनीतिक प्रयासहरू

काठमाडौं– सन् २०२२ मा सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्ध अब केवल

राजनीतिक दल र जेन-जीले दबाब दिएर सरकारलाई पेन्डुलमजस्तै बनाए : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दल र जेन-जीले दबाब दिएर

कुलमानले भने- निर्वाचनबाट देश परिवर्तनको नेतृत्व उज्यालो पार्टीले लिन्छ

काठमाडौं– उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक एवं ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र