नयाँ दिल्ली- भारतले कूटनीतिक चलाखी एवम् सुझबुझका साथ शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन एससीओको २३ औँ शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।

प्रारम्भमा सदस्य देशका राष्ट्र प्रमुखहरूको भौतिक उपस्थितिमा शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेर सबै तयारी भइरहेका बेला नयाँ दिल्लीले त्यसलाई ‘भर्चुअल’ ढाँचामा ढाल्ने अप्रत्याशित घोषणा ग¥यो ।

शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ नेता सी चिनफिङको भौतिक सहभागिता सुनिश्चित नहुनु नै बैठकलाई भर्चुअल ढाँचामा परिवर्तन गरिएको हुनुपर्छ । चीन, रुस, इरान र बेलारुसका राष्ट्रपति भारत आएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग काँधमा काँध मिलाएको हेर्न अमेरिकासहितका भारतका रणनीतिक साझेदार युरोपेली देश चाहदैनन् र त्यसले भारतको पक्षमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन भन्ने बुझेर नै अप्रत्यक्ष रुपमा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । प्रधानमन्त्री मोदीको हालै सम्पन्न अमेरिकाको सफल भ्रमणपछि नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी अमेरिकाका कट्टर विरोधी नेतालाई भारतमा स्वागत गर्न नहुने कूटनीतिक चलाखी साउथ ब्लकले गरेको हो ।

सन् २०२० को जुनमा भएको गलवान झडपपछि भारत र चीनबीचको ‘असामान्य’ सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै सी जिनपिङको भ्रमणलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न भारतीय नेतृत्वलाई असहज हुने थियोभने फेव्रुवरी २०१९ मा पुलवा हमलापछि बिग्रिएको पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध त्यसै वर्षको अगस्टमा भारतको संविधानले जम्मुकश्मीरलाई प्रदान गरेको ‘विशेष स्थान’को खारेजीले संवादहीनतामा पु¥याएको थियो । पाकिस्तानको आदेशमा दुवै देशका उच्चायुक्त फिर्ता भएपछि नयाँदिल्ली र इस्लामावादबीच संवाद भएको छैन यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफलाई रातो कार्पेटमा स्वागत गर्न मोदीको मन कसरी मान्थ्यो र रुमाथि उल्लिखित नेताहरूको उपस्थितिमा सम्मेलन आयोजना गरिएको भए सम्बन्धित देशसँगका द्विपक्षीय मुद्दालाई नै सञ्चारमाध्यमले उठाउथे जसले वर्षौँपछि भारतले पाएको सङ्गठनको अध्यक्षता र उसले गरेका कामलाई ओझेलमा पाथ्र्यो । गत मेमा गोवामा भएको एससीआका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकको पुनरावृत्ति हुननदिने यो प्रसशंनीय चाल थियो ।

भारत–चीन र भारत–पाकिस्तानबीचको प्रतिद्वन्द्वी सम्बन्धले एससीओको कार्यप्रणालीमा नकारात्मक असर पुग्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यसो भएन । अनौपचारिक भेटमा नेताहरूले द्विपक्षीय विषयलाई उठाउन र एकअर्काको आलोचना गर्नसक्ने भए पनि सङ्गठनको विधानअनुसार औपचारिक बैठक र छलफलमा द्विपक्षीय विवाद उठाउन पाइदैन । यही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यक्षरूपमा एकअर्कालाई कटाक्ष गरेपनि भारतले प्रस्तुत गरेको कट्टरपन्थीविरुद्ध लड्ने र ‘डिजिटाइजेसन’लाई बढावा दिने दुई वटा महत्वपूर्ण मुद्दामा कुनै अवरोध भएन । सर्वसम्मतले नयाँदिल्ली घोषणापत्र अनुमोदन भयो ।

सङ्गठनका पुराना हस्ती चीन र रुस,यो वर्ष थपिएको इरान र अर्को वर्ष सदस्य बन्ने पक्का भएको बेलारुसजस्ता देशको उपस्थितिले बृहत् हित र चासोका विश्वव्यापी विषयमा बहस गर्नुको सट्टा पश्चिमा विरोधी अडानलाई सङ्गठनले अपनाउँछ कि भन्ने आशङ्का भने कायमै छ । यद्यपि हालसम्मका शिखर सम्मेलनमा त्यस्तो भएको छैन र भविष्यमा पनि हुने सम्भावना छैन । त्यसो किनपनि हुँदैनभने भारत बाहेक सङ्गठनका सदस्य रहेका चार मध्य एसियाली देशको अमेरिका र युरोपसँग राम्रो सम्बन्ध छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको अध्यक्षतामा भएको अप्रत्यक्ष बैठकमा रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तानका राष्ट्रपति साथै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहभागी थिए । अतिथिका रूपमा तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति, सङ्गठनका पर्यवेक्षकहरू बेलारुस, इरान र मङ्गोलियाका राष्ट्रपतिको पनि सहभागिता थियो ।