आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, सांसद रायमाझीको पद निलम्बनको जानकारी गराइने « Khabarhub

आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, सांसद रायमाझीको पद निलम्बनको जानकारी गराइने


२४ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दैछ । बैठक संसद भवन नयाँबानेश्वरमा दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

आजको बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सबन्धी पत्रहरूको ब्यहोरा पढेर सुनाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ ।

कार्यसूचीअनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरिएको सभामुखले जानकारी गराउने छन् ।

यस्तै, बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश पेश गर्ने सिलसिलामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिम आयोगको कार्यविधि थप गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् ।

यसैगरी, शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राईले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८० लाई दफावार छलफलका लागि सबन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् भने सभामुखले १० वा सो भन्दा बडी बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरूको सूचनाहरू सभाको स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८०, बुधबार  ६ : ५५ बजे

पहिरोपछि बनेको अस्थायी ताल फुट्यो, प्रहरीले भन्यो : उद्धार रोकेर सुरक्षित स्थानमा जानू

काठमाडौं- नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा पहिरोपछि बनेको अस्थायी ताल फुटेपछि चीनले

हाइड्रोको सुरुङमा फसेकालाई यसरी निकाल्यो सेनाले

काठमाडौं– रसुवास्थित जलविद्युत् आयोजना (हाइड्रो) को सुरुङ (टनेल) भित्र बाढीका

चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला

चितवन– रसुवा बाढीका कारण त्रिशूली तथा नारायणी नदीमा १७८ शव

रसुवाको भोटेकोसीमा राहतका लागि सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गर्न आग्रह

काठमाडौं– रसुवाको भोटेकोसीमा बाढीपीडितका लागि राहत तथा उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित

रसुवा बाढी : अष्ट्रेलियाको ५० लाख डलर सहायता घोषणा, प्राविधिक टोली नेपाल आउने

काठमाडौं- रसुवा बाढीबाट प्रभावितका लागि अष्ट्रेलिया सरकारले ५० लाख डलर बराबरको