मौद्रिक नीतिको संकुचित कसिलो भन्दा पनि ठुलो अहिलेको आवश्यकता भनेको देशमा कोभिडपछि देखिएको आर्थिक मन्दी, शिथिलता देखा परेको छ। त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने निजी क्षेत्रको चिन्ताको विषय हो।

मौद्रिक नीतिलाई हामीले लचिलो वा कसिलो जे भने पनि हुन्छ। तर कोभिडपछि अहिले हामीले एकदम धेरै समस्या परेको अनुभव गरेका छौँ। पहिला त्यो अनुभव कहिल्यै गरेका थिएनौं। अहिले अत्यन्त दयनीय अवस्थामा निजी क्षेत्र छ।

जुनसुकै राज्यको नीति भए पनि यसले निजी क्षेत्रका समस्यामा ध्यान दिएको छैन। निजी क्षेत्रका समस्यालाई ध्यान नदिएकोले हामीले यसको बारेमा विरोध गरेका हौं। किनकी निजी क्षेत्र सरकारको होइन भनेपछि कुरा नै भएन। जब हाम्रो पाँच हजार ३८१ बिलियनको जिडीपीमा ४३ सय ८८ बिलियन त निजी क्षेत्रको लगानी भएको छ। यो कुल जिडीपीको झण्डै ८१.५ प्रतिशत हो।

ब्याजदरको कुरामा खुला बजार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र विश्वास गर्नुपर्छ। एक समयमा त्यो गरेको पनि हो। तर कोभिड अगाडिको अवस्थामा कुनै समस्या थिएन। त्यो भन्दापछि नेपाल सरकारबाट वा केन्द्रीय बैंकबाट होस् यो अर्थतन्त्र बचाउने हिसाबले जति हस्तक्षेप भए त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

जस्तो : अहिले आएको मौद्रिक नीतिमा नीतिगत घोषण मात्र आएको थियो अब कार्यान्वयनमा जाने कार्यविधि र मार्गदर्शन हेरेपछि मात्र यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। साउथ एसियामा नै कुल जिडीपीको कर्जा पर्वाह अनुपात उच्च रहेकोले कर्जा विस्तार न्यून गर्दै जाने नीति त केन्द्रीय बैंकले लिएको होइन भनेर पनि हामीलाई शंका उत्पन्न भएको छ। कर्जा विस्तार न्यून गर्नुको मतलब आर्थिक गतिविधिको विस्तार पनि न्यून गर्नु हो।

कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ। न्यून कर्जा विस्तारले ६ प्रतिशतको जिडीपी ग्रोथ लिन कठिन नै छ। विगतमा पनि आर्थिक वृद्धिको लागि १५ देखि १८ प्रतिशतसम्मको कर्जा विस्तारको लक्ष्य थियो। तर तीन प्रतिशत त अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई क्षतिपूर्ति गर्न मात्र निजी क्षेत्रलाई चाहिएको छ।

उच्च ब्याजदरको हकमा कोभिडपछि लिएका नीतिहरू लिइयो। त्यसमा यसले नीतिगत दरलाई घटाइएको छ। त्यो एउटा राम्रो संकेत हो। यसको लागि निक्षेपको ब्याजदर क्रमशः घटाउँदै जानुपर्ने हो। हामीले चाहेको त खुला बजारले नै निर्धारण गरोस् भन्ने हो। कोभिड अगाडि हाम्रा बैंक रेट ५ प्रतिशत थियो। त्यो छोटो समयमा साढे ८  पुर्‍याइयो। त्यसलाई १ प्रतिशत घटाइएको छ। त्यसलाई अझ क्रमश घटाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो। यो मौद्रिक नीतिमा पनि हामीले यो आशा गरेका थियौँ तर त्यो भएन।

बेसरेट बढ्ने कारण
पहिलो कुरा यो सेभिङ एकाउन्ट र फिक्स डिपोजिटको बीचमा पाँच प्रतिशतको ग्याप भयो। विगतमा ३० प्रतिशत कासामा २/२ प्रतिशतमा पैसा जम्मा हुन्थ्यो किनभने सेभिङ एकाउन्टलाई एकदम करेन्ट एकाउन्ट जस्तै रुपमा मानिएको थियो यसले गर्दा बेस रेट बढ्न गयो।

दोस्रो वित्तीय पहुँच, तरलताको अभाव, आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाएसम्म चालु पुँजी उपलब्धता सरल र सहज हुनुपर्छ। मौद्रिक नीतिमा यो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा छलफल गरेर चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने कुरा लेखिएको छ। तर हामी बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्यमी तथा व्यवसायीको बीचमा आपसी आवश्यकता विश्लेषणको अनुसारले चालु पुँजी आए सहज हुने थियो।

तेस्रो कुरा भनेको घरजग्गा कारोबारमा लचिलो पना आएको छ। तर मूल्यांकन हेर्दा आज दुई करोडसम्मको छुट दिइएको छ। काठमाडौँ भ्याली भित्र ३० प्रतिशत भनेपछि कति त्यो कारोबारलाई सहजता दिन्छ। एभरेज राखौँ जब कि बाहिर इन्डिकेटरहरू राम्रो भइसकेको अवस्था छ।

सँगसँगै सेयर कारोबारमा पनि २५ को ५० लाख गरेर अत्यन्तै संकुचित तरिकाले लचिलो तिर गएका छौँ। आज अलरेडी २८ सय २९ सयको इन्डेक्स दुई हजारमा छ। सेयर मार्केट पनि हाम्रो देशको इकोनोमिक इन्डिकेटर नै हो। यसलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।

उत्पादन मूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेर मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा उत्पादन मूलक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी छैन। हाम्रोमा झन्डै २० कष्टअप डुइङ बिजनेस बढी छ। एउटा त पूर्वाधारको कमी, अर्को ल्याण्डलकको नाताले, अर्को इलेक्टिकोष्टको नाताले। यदि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने हो भने सरकार नै चल्न सक्दैन।

आज सरकारले दिएको डलरबाट ३५ देखि ४० प्रतिशत भन्सार, भ्याट र आयकरबाट आएको छ। के उत्पादनमूलक क्षेत्रले कहिले पनि नेपालमा राजस्व त्यति दिन सक्दैन। उत्पादन मूलक क्षेत्रले दिने भनेको रोजगारी हो। अन्य आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तिर जाने हो।

आज हामी एक हजार बिलियन भन्दा बढी रेमिटेन्स लिँदै छौँ। त्यो शतप्रतिशत पसिना बेचेर गरेको नाफा हो। त्यो बराबरको आम्दानी गर्न हामीले १० हजार बिलियनको व्यवसाय निर्यात गर्नुपर्‍यो। त्यो सम्भव छ त ? यसले त रिभिन्यु जेनेरेटिङ प्रोडक्टको विकास गर्नुपर्‍यो। जस्तो : कृषि क्षेत्रमा हामीलाई धेरै रेभिन्यु आउँदैन, हाइड्रोपावर निर्यात प्रवर्द्धनमा जानुपर्‍यो । खाली आयात प्रतिस्थापन भनेर हुँदैन।

अहिले पनि बजारको स्थिति सुध्रिन सकेको छैन।  फिजिकल पोलिसीले त्यो आत्मविश्वास गरायो। यो पनि राजस्वमुखी आयो। हरेक चिजमा ट्याक्स र भ्याट लगाइएको छ। आलु र प्याजमा पनि भ्याट लगाएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सही विश्लेषण गरेर यसको क्षेत्र कसरी निर्धारण गर्ने, कसलाई उत्पादन मूलक क्षेत्र तिर लैजाने भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ।

पहिला एकपल्ट फिजिकल वा मनिटरिङ पोलिसी जे भए पनि यो आर्थिक मन्दीबाट कसरी उन्मुक्ति दिने ? यो दुवैको बिचमा सहकार्य नभएसम्म हुँदैन। मौद्रिक नीतिले मात्र केही गर्न सक्दैन। आज साढे ६ प्रतिशतको इन्फ्लेसन रेट बढिहरेको कारण करका रेटहरु बढाइका छन्।

भारतको साढे ४ हाम्रो ६५ प्रतिशत व्यापार कारोबार त भारतसँग छ। भारतले गर्दा यो वर्ष इन्फ्लेक्सन रेट हुँदैन। त्यसको प्रभाव पनि निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा नै जाने हो भने त केही भन्नु छैन। त्यसैले हामी सबै मिल्नुपर्छ।

निजी क्षेत्र, केन्द्रीय बैंक र सरकार पनि मिलेर अर्थतन्त्रलाई कसरी गतिशीलता प्रदान गर्ने भनेर जानु नै आजको आवश्यकता हो। (खबरहबले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिमाथिको छलफलमा नेपाल चेम्बर कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशः)