आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची « Khabarhub

आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची


२४ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।

समितिका अनुसार नेपाली गोलभेडा ठूलो प्रतिकेजी १६० रुपैयाँ, टनेल गोलभेडा सानो ८०, घिउ सिमी लोकल ४५, काउली स्थानिय प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ, आलु रातो ४८, मुडे आलु रातो ४०, भारतीय आलु रातो ३५, भारतीय प्याज सुकेको ५३, लौका ५०, हरियो फर्सी ६०, घिरौला २० कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।

त्यसैगरी डल्लेच्याउ प्रतिकेजी २८० रुपैयाँ, गाँजर १००, बन्दा लोकल १५, मूला रातो ४०, भन्टा डल्लो ५०, मकै बोडी ६०, टाटे सिमी ८०, तितो करेला ३५, ब्रोकाउली ९०, कागती १३० रुपैयाँ, भिण्डी ३५, पिंडालू ६०, न्यूरो ७०, रातो बन्दा प्रतिकेजी ७०, लोकल काक्रो ५०, तामा ९०, अदुवा प्रतिकेजी २५० रहेको समितिले जनाएको छ ।

समितिका अनुसार कुरीलो प्रतिकेजी ३५०, केरा दर्जन १४०, अनार ३२०, नासपाती ७०, आभोकाडो ५००, कालो अंगुर ४५०, किवि ७००, हरियो खुर्सानी अकबरे ३०० रुपैयाँ, रहु माछा ३०५, छडी माछा २३०, ताजा माछा (मुंगरी) २८० रुपैयाँ कायम भइ खरिद बिक्री भइरहेको छ ।

यस्तै, मालदह आँप १८०, लप्सी ७०, हरियो धनिया ३००, लसुन हरियो ९०, खुर्सानी सुकेको ४५०, नेपाली लसुन २४०, चाइनिज लसुन २६०, रुख कटहर ४०, छ्यापी सुकेको २२० र भेडे खुर्सानी ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८०, बुधबार  ९ : ५८ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा