मालपोत कार्यालय तनहुँबाट तीस करोड ८४ लाख राजस्व संकलन « Khabarhub

मालपोत कार्यालय तनहुँबाट तीस करोड ८४ लाख राजस्व संकलन


२४ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ– जिल्ला मालपोत कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा तीस करोड ८४ लाख तीन हजार ५४ राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को तुलनामा गत आवमा रु १३ करोड ८३ लाख ७४ हजार छ सय १० कम राजस्व संकलन भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा रु ४४ करोड ६८ लाख चार हजार छ सय ६४ राजस्व संकलन भएको कार्यालयका सुब्बा एवं सूचना अधिकारी टीकाराम शर्मा घोरासाइनेले जानकारी दिए।  

आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट रु पन्ध्र करोड ८० लाख पाँच हजार चार सय सत्र, पुँजीगत लाभकर एघार करोड उनान्नचालिस लाख सन्ताउन्न हजार पन्ध्र, रोक्का दस्तुर धितोसमेत गरी तीन करोड अठार लाख सत्तरी हजार राजस्व संकलन भएको थियो । 

त्यसैगरी नामसारी संशोधनबाट रु बैसठ्ठी लाख अठ्सठ्ठी हजार आठ सय सत्र, अन्य सेवाशुल्क र प्रशासनिक दस्तुर रु एघार हजार आठ सय पाँच राजस्व संकलन  भएको थियो । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कित्ताकाट रोकिएका कारण कारोबार घटेको थियो । 

संकलित राजस्वमध्ये पुँजीगत लाभकर राजस्वबापत संकलन भएको एघार करोड ३९ लाख ५७ हजार १५ संघीय सरकारको खातामा पठाइने कार्यालय प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेलले जानकारी दिए। बाँकी रहेको राजस्व रकममध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय पालिका र ४० प्रतिशत गण्डकी प्रदेश सरकारको खातामा पठाइने उनको भनाइ थियो ।   

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८०, बुधबार  १ : ०५ बजे

त्रिशूली–३ ‘ए’ को सुरुङबाट उद्धार गरिएका साह भन्छन्– ‘भित्र सबै सकुशल छन्’

काठमाडौं – त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिहरूमध्ये दुई जनालाई

त्रिशूली–३ ‘ए’ सुरुङबाट दुई जनाको जीवितै उद्धार

रसुवा- भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र फसेकामध्ये

ब्यारेज बनेको ३१ वर्षसम्म पनि किसानले सिँचाइ सुविधा पाएनन्

सर्लाही– सर्लाहीको बलरामा व्यवस्थित नहरको अभावमा ठूलो धनराशि खर्च गरेर

तीज कार्यक्रम स्थगन : बाढी प्रभावितलाई सहयोग

गण्डकी– रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत साता गएको विनाशकारी बाढीले मुलुक

एक वर्षअघिको खबरदारी, वर्तमानको विपत्ति

लेखकको उद्देश्य केवल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई सचेत गराउनु मात्र