नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक « Khabarhub

नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक


२४ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राखेपले गण्डकी प्रदेशमा गत असोज २८ देखि कार्तिक ३ गतेसम्म आयोजना गरेको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो । प्रतियोगितामा ५३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको राखेपले जनाएको छ ।

प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारबाट रु ६० करोड १० लाख र आन्तरिक आम्दानी ५१ लाख ५२ हजार सात सय गरी कुल ६० करोड ६१ लाख ५२ हजार सात सय कूल आम्दानी भएको राखेपले जनाएको छ ।

खर्च कटाएर जम्मा ६ करोड ८२ लाख ४८ हजार रुपैया बचत भएको पनि राखेपले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले प्रतियोगिताअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकको रकम रकमान्तर प्रक्रिया पूरा गर्न २०८० साल असार पहिलो हप्तासम्म लागेको र तत्पश्चात भुक्तानी हुँदा खर्चको यकीन विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्न समय लागेको बताए ।

नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा ३४१४ जना पुरुष र २७१३ जना महिला सहित कुल ६१२७ जना खेलाडीले ३९७ स्वर्ण, ३९७ रजत र ५५३ कास्य सहित कुल १३४७ पदका लागि प्रतिपर्धा गरेका थिए । ११ टिमको सहभागिता रहेको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा नेपाल आर्मीले प्रथम उपाधी प्राप्त गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८०, बुधबार  ७ : ३९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा