नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक « Khabarhub

नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक


२४ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राखेपले गण्डकी प्रदेशमा गत असोज २८ देखि कार्तिक ३ गतेसम्म आयोजना गरेको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो । प्रतियोगितामा ५३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको राखेपले जनाएको छ ।

प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारबाट रु ६० करोड १० लाख र आन्तरिक आम्दानी ५१ लाख ५२ हजार सात सय गरी कुल ६० करोड ६१ लाख ५२ हजार सात सय कूल आम्दानी भएको राखेपले जनाएको छ ।

खर्च कटाएर जम्मा ६ करोड ८२ लाख ४८ हजार रुपैया बचत भएको पनि राखेपले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले प्रतियोगिताअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकको रकम रकमान्तर प्रक्रिया पूरा गर्न २०८० साल असार पहिलो हप्तासम्म लागेको र तत्पश्चात भुक्तानी हुँदा खर्चको यकीन विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्न समय लागेको बताए ।

नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा ३४१४ जना पुरुष र २७१३ जना महिला सहित कुल ६१२७ जना खेलाडीले ३९७ स्वर्ण, ३९७ रजत र ५५३ कास्य सहित कुल १३४७ पदका लागि प्रतिपर्धा गरेका थिए । ११ टिमको सहभागिता रहेको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा नेपाल आर्मीले प्रथम उपाधी प्राप्त गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८०, बुधबार  ७ : ३९ बजे

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उच्च प्राथमिकतामा : अर्थमन्त्री

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तोकिएको समयमै

सरकारको जवाफ- सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा सेनालाई खटाइएको हैन

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर

खबराको केराखेती : समस्या पहिचान गर्न प्राविधिक टोली परिचालन

म्याग्दी– जिल्लाको बेनी नगरपालिका-२ खबराको केराखेतीमा देखिएको समस्या पहिचान गर्न

बैंकका सञ्चालक र ठूला शेयरधनीको पृष्ठभूमि अनिवार्य खुलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन र

सहकारी क्षेत्रमा कडाइ बढ्यो, देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले