सरकारले ल्याएको शिक्षासम्बन्धी विधेयकप्रति महोत्तरीका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको आपत्ति « Khabarhub

सरकारले ल्याएको शिक्षासम्बन्धी विधेयकप्रति महोत्तरीका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको आपत्ति


२४ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

महोत्तरी- सरकारले ल्याएको शिक्षासम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै महोत्तरीका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनका बर्दिबास एकाईले आज स्थानीय सरकार र इलाका प्रशासन कार्यालयलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा सरोकारवालाहरुलाई थाहा नै नदिई सरकारले सुझावसमेत बेवास्ता गरेको भन्दै भर्त्सनासमेत गरिएको छ ।

एनप्याब्सन नगर कमिटी बर्दिबासका अध्यक्ष नागेन्द्र क्याप्छाकीले सरकारले ल्याएको विधेयक स्वेच्छाचारी, निरंकुश र निजी विद्यालयहरुप्रती पूर्वाग्राही भएको हुनाले विद्यालय सञ्चालनमा नै कठिनाइ हुने बताए ।

त्यस्तै, प्याब्सनका अध्यक्ष सरोज प्रधानले पनि निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको सरकारले घाँटी निमोठ्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । निजी विद्यालयहरुले वित्तीय संस्थाहरुवाट संस्थागत विकासको लागि कर्जा लिएर लगानी गरेको बताउँदै उनले विधेयकमा उल्लेख भएजस्तो ५ वर्षभित्रमा कर्जा र अन्य दायित्वहरु भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवहारिक अवस्था नरहेको प्रष्ट पारे ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘निजी शिक्षालयहरुमा गरिएको अर्बौँको लगानी र यसले राज्यलाइ दिएको प्रत्यक्ष र परोक्ष सेवाको बेवास्ता गर्दै ल्याइएको विधेयकका कयौँ दफाहरु आपत्तिजनक छन् ।’

ज्ञापनपत्रमा समस्याको सम्बोधन गर्ने र गराउने कार्यमा ठोस कदमका लागी पहलकदमी नलिए निजी लगानीका सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने पनि ज्ञापनपत्रमार्फत् सरकारलाइ चेतावनी दिइएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८०, बुधबार  ८ : १८ बजे

शनिबार अपराह्नपछि चक्रवात ‘अर्नब’ को प्रभाव कम हुने

काठमाडौँ– नेपाल मौसम विज्ञान विभागले शनिबार अपराह्नपछि चक्रवात ‘अर्नब’ को

बढ्दो तौललाई लिएर ट्रोल गर्नेहरूलाई क्याट्रिनाको जवाफ- ‘म किन पछाडि फर्किनु ?’

मुम्बई – बलिउड अभिनेत्री क्याट्रिना कैफले आमा बनेपछि आफ्नो शारीरिक

नेपाल र बंगलादेशको एलडीसी स्तरोन्नतिको तयारी अवधि थप

काठमाडौँ – संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाल र बंगलादेशलाई अतिकम विकसित मुलुक

नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अब अन्य जिल्लाबाट पनि लिन पाइने

काठमाडौँ– सरकारले नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने

हिमाली संकट समाधानका लागि नेपालका चार प्रस्ताव, ५३ देशको समर्थन

काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु