सरकारले ल्याएको शिक्षासम्बन्धी विधेयकप्रति महोत्तरीका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको आपत्ति « Khabarhub

सरकारले ल्याएको शिक्षासम्बन्धी विधेयकप्रति महोत्तरीका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको आपत्ति


२४ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

महोत्तरी- सरकारले ल्याएको शिक्षासम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै महोत्तरीका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनका बर्दिबास एकाईले आज स्थानीय सरकार र इलाका प्रशासन कार्यालयलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा सरोकारवालाहरुलाई थाहा नै नदिई सरकारले सुझावसमेत बेवास्ता गरेको भन्दै भर्त्सनासमेत गरिएको छ ।

एनप्याब्सन नगर कमिटी बर्दिबासका अध्यक्ष नागेन्द्र क्याप्छाकीले सरकारले ल्याएको विधेयक स्वेच्छाचारी, निरंकुश र निजी विद्यालयहरुप्रती पूर्वाग्राही भएको हुनाले विद्यालय सञ्चालनमा नै कठिनाइ हुने बताए ।

त्यस्तै, प्याब्सनका अध्यक्ष सरोज प्रधानले पनि निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको सरकारले घाँटी निमोठ्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । निजी विद्यालयहरुले वित्तीय संस्थाहरुवाट संस्थागत विकासको लागि कर्जा लिएर लगानी गरेको बताउँदै उनले विधेयकमा उल्लेख भएजस्तो ५ वर्षभित्रमा कर्जा र अन्य दायित्वहरु भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवहारिक अवस्था नरहेको प्रष्ट पारे ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘निजी शिक्षालयहरुमा गरिएको अर्बौँको लगानी र यसले राज्यलाइ दिएको प्रत्यक्ष र परोक्ष सेवाको बेवास्ता गर्दै ल्याइएको विधेयकका कयौँ दफाहरु आपत्तिजनक छन् ।’

ज्ञापनपत्रमा समस्याको सम्बोधन गर्ने र गराउने कार्यमा ठोस कदमका लागी पहलकदमी नलिए निजी लगानीका सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने पनि ज्ञापनपत्रमार्फत् सरकारलाइ चेतावनी दिइएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८०, बुधबार  ८ : १८ बजे

सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणमा फर्किए हितेन्द्र

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख

प्रि ओपन सेसन : नेप्सेमा झिनो अंकको गिरावट

काठमाडौं– साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार प्रि ओपन सेसनमा नेपाल

भन्सार एजेन्टको आन्दोलनले ‘जाँचपास’ रोकियो

पर्सा– भन्सार ‘एजेन्ट’को आन्दोलनले भन्सार जाँचपास प्रभावित भएको छ ।

मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार हो : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती

एमाले महाधिवेशन अगाडि घरदैलो अभियान

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)को ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागिताका लागि