संघीयताले अधिकार उपयोग गर्न सकेन | Khabarhub Khabarhub

संघीयताले अधिकार उपयोग गर्न सकेन

नागरिकको सेवाको विषयमा सरकार दरिद्र बन्यो



हाम्रो अहिलेको संविधानका धेरै विशेषताहरू छन्। मलाई अनुभूती भएको मुख्य यसका दुई विशेषता छन्। त्यो भनेको पहिलो सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुनु नै प्रमुख विशेषता हुन्। यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन र सुदृढीकरण नसक्दा मन दुःखेको छ। यसको अर्को विशेषता भनेको संघीयता हो।

संघीयता भन्नाले सबै केन्द्र स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्मलाई अधिकार हुने हो। तर त्यो सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको अधिकतम प्रयोग संघीयताले उपयोग गर्न सकेको देखिएन। नेपाली जनताले स्थानीय तह र प्रादेशिक तह बढी गतिशील र जनताका समस्यासँग जोडिन्छन् भन्ने विश्वास लिएका थिए। त्यो हुन सकेन। अझैसम्म जनताले आफ्नो राजकीयसत्ता र सार्वभौम सत्ताको उपयोग गरेको अनुभूत गर्न सकेका छैनन्।

संविधान जारी भइसकेपछिको अवस्थामा पनि मैले पारदर्शीता कम देखेको छु। यो अभिसाप हो। जस्तो ः प्रदेश तहको लागि आवश्यक कानुनहरू संसद्ले बनाइदिने हो। संसदले आफ्नो हक र अधिकारको उपयोग गर्न सकेको छैन। उसले आफ्नो हक र अधिकार खोसेर भए पनि लिनुपर्ने हो तर यहाँ त्यो भएन। त्यो कुनै छलफल गर्नुपर्याे भने पनि एक चौथाइ सदस्यता नपुगेकोले रोक्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले कसैमा जिम्मेवारीबोध भएन।

सरकार नागरिकको सेवाको विषयमा दरिद्र बनेको छ। स्रोत पनि छ र जनशक्ति पनि छ। तर त्यसलाई सदुपयोग गरेर काम लिन नसक्ने अवस्था देखियो। त्यो जवाफदेहीता सरकारको हो। तर यो सरकार आफ्नो जवाफदेहीबाट टाढा पुगेको देखिन्छ।

अदालत छन्। तर बेलामा कयौँ मुद्दामा न्याय दिएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा न्याय क्षेत्रमा जुन ढंगले डेलिभरी हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। जसले गर्दा कार्यपालिकाले पनि जवाफदेहीता, जिम्मेवारी बोक्नु नपर्ने, संसद्ले पनि नपर्ने र न्यायापालिकाले पनि नपर्ने भनेपछि सबैमा कुण्ठा आउनु स्वभाविक हो।

वास्तवमा मुलुकमा हामी सुशासन भन्छौँ तर शासन व्यवस्था पनि छैन। सबै निकायले आ–आफ्नो काम जिम्मेवारी कसैले पनि महसुस नगरी दिने त्यसलाई नलिइदिने हो भने वास्तवमा शासन व्यवस्था पनि भएन सुशासन त धेरै परको कुरा भयो। त्यस कारण यस्तो स्थिति छ।
संविधानमा यस्ता धेरै विशेषता छन्। संविधान जारी हुँदा हामी खुसी पनि भयौँ तर अवस्था यस्तो छ। प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ भन्ने भावनाहरू बढ्दै गएका छन्। किनभने प्रदेशले काम गर्न सकेका छैनन्। वास्तवमा काम नै दिएका छैनन्। काम नदिएपछि गर्ने कुरा केही भएन। प्रदेशलाई काम गर्नको लागि ऐन छैन। मुलुक चाहिँ गैर जिम्मेवारको एउटा थलो हो कि जस्तो हुन लाग्यो। यसमा नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ।
(संविधान दिवसको अवसरमा पेभिलियन हल दरबारमार्गमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीले राख्नुभएको धारणाको सारसंक्षेप)

प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०८०, सोमबार  ९ : ५३ बजे

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ७६ जनावर मरे, २२२ वटाको उद्धार

चितवन– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा पन्ध्र

तिलिचो ताल जोड्ने पदमार्ग निर्माण

म्याग्दी– मुस्ताङबाट संसारकै अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचो ताल जोड्ने पदमार्ग

पुष्पलालको ४६औँ स्मृति दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको ४६ औँ स्मृति

नेपाल–चीन सम्बन्ध झनै मजबुत : प्रधानसेनापति

काठमाडौँ– प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले चीनको इतिहासमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले ठूलो

मेची भन्सार कार्यालयबाट १४ अर्ब २३ करोड राजश्व सङ्कलन

झापा– पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट भारत, बङ्गलादेशलगायत देशसँग हुने व्यापारघाटा २० अर्ब