जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पारिवारिक इजलास सुरु « Khabarhub

जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पारिवारिक इजलास सुरु


२२ आश्विन २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– जिल्ला अदालत काठमाडौँमा आजदेखि पारिवारिक इजलासको सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले  पारिवारिक इजलासको शुभारम्भ गरे ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफू प्रधानन्यायाधीश बन्दै गर्दा संसदीय सुनुवाइमै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पारिवारिक इजलासको सुरुवात गर्ने र आवश्यकता अन्य अदालतमा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेअनुसार नै इजलास गठन सुरु गरिएको बताए ।

‘न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक पारिवारिक इजलास सुरूवात गरिएको छ’, उनले भने, ‘यो इजलासमा बालबालिका र महिलावादी मुद्दाको छिटोछरितो रूपमा न्याय निरूपण हुनेछ ।’ उनले इजलास सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले महिलाले अंश पाउने मुद्दामा इजलासले द्रुत सेवा दिने र यो इजलास आगामी दिनमा भक्तपुर र ललितपुरमा विस्तार गरिने जानकारी दिए। सुरुमा नियमितरूपमा दुई वटा इजलास सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न, छिटोछरितो तथा गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्न र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिका लाग उक्त इजलास गठन गरिएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कार्ययोजनाको अवधारणा र कार्ययोजना अनुरूप सर्वोच्च अदालत मुद्दा व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार पारिवारिक इजलासबाट हाललाई अंश, नाता कायम, घरेलु हिंसा र बालबालिकाको संरक्षक भई दायर भएका अंश, विशेष हेरचाहलगायत बालबालिकाको हितसँग सम्बन्धित देवानी प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०८०, सोमबार  १ : ५१ बजे

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो

मानवअधिकार आयोग गुहार्न पुगे होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्वासी

काठमाडौं- भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको तर्फबाट दल मर्दन