‘बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण’ « Khabarhub

‘बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण’


२२ आश्विन २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आन्तरिक खपतपछि बचत भएको विद्युत्मात्र निर्यात गर्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विद्युत् विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले बचत भएको विद्युत्को व्यापार कसरी हुनुपर्छ भनेर मार्गचित्र र कार्ययोजना तयार गरेका अवगत गराए। साथै उनले कार्ययोजनामा लगानी, उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनका प्रावधान समेटिएको बताए ।

उक्त विधेयक ऊर्जाको विकासका साथै मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण हुने बताउँदै ऊर्जामन्त्रीले विधेयकमा ऊर्जा विकासका साथै विद्युत् उत्पादन, पूर्वाधार क्षमतालगायत विषय समेटिएका स्पष्ट गरे। उनले विद्युत् क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका लागि कानुन बनाउनु परेको बताए ।

वर्षा र सुक्खा याममा हुने विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिको असन्तुलन घटाउन जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन र आन्तरिक खपतको रणनीति बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए। साथै उनले नवीकरणीय ऊर्जाका लागि बेग्लै विधेयक मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिए।  

बैठकले ‘विद्युत् विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असोज २५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०८०, सोमबार  ६ : ०० बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन