सर्वदलीय बैठक : इजरायलका नेपालीको उद्धारमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सुझाव « Khabarhub

सर्वदलीय बैठक : इजरायलका नेपालीको उद्धारमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सुझाव


२२ आश्विन २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले इजरायल घटनाका बिषयमा सवै दलहरु एक रहेर सहकार्य गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले दुःखको समयमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नभइकन नेपाली जनताको साझा दुःखमा एकैठाउँमा उभिएर सहकार्य गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इजरायल घटनापछि नेपालीको अवस्था बुझ्ने काम भएको सुरक्षित स्थानमा लैजान काम सुरु भइसकेको र स्वदेश आउन चाहने नागरिकका लागि आवश्यक तयारी गरिएको जानकारी गराएका थिए ।

त्यस्तै बिभिन्न दलका नेताहरुले नेपाली नागरिकको उद्धार र मृतकको शव छिटो भन्दा छिटो ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता हितराज पाण्डले बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेको निर्णयका बारेमा जानकारी गराएको बताए । उनले प्रभावकारी रुपमा नेपालीहरुको उद्दारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दलहरुले सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जोखिममा रहेका नेपालीहरुलाई सुरक्षित ठाउमा राख्न सरकारले पहलकमदी गर्ने र मृत्युवरण गरेकाको शव छिटो देशभित्र झिकाएर परिवारलाई बुझाउने काम गर्न आग्रह गरिएको बताए ।

त्यस्तै एमाले बरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलले सरकार सन्तुलन ढंगले प्रस्तुत भएर उद्दारका काम गर्न सुझाव दिएको बताए ।

बैठकमा दलका प्रतिनिधिहरुले सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने र आधिकारीक स्थानबाट सहि सुचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०८०, सोमबार  ८ : ४७ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन