धनकौल-५ का वडाध्यक्ष पूर्पक्षका लागि कारागार चलान | Khabarhub Khabarhub

धनकौल-५ का वडाध्यक्ष पूर्पक्षका लागि कारागार चलान


२३ कार्तिक २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सर्लाही– सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका वडा नं ५ का वडाध्यक्ष गजेन्द्र महतोलाई पूर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न सर्लाही जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । 

अदालतका न्यायाधीश सूर्यबहादुर थापाको इजलासले वडाध्यक्ष महतोलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा पूर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको अदालतका श्रेस्तेदार सदन अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार केही महिनाअघि केही मानिस घाइते हुने गरी गाउँमै भएको कुटपिटको घटनामा वडाध्यक्ष महतोसमेत संलग्न रहेको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कर्तव्य ज्यान उद्योगमा वडाध्यक्ष महतोविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । 

मुद्दा दायर भएदेखि फरार रहेका महतो अदालतमा आफैँ उपस्थित भएपछि अदालतको इजलासले उनलाई पूर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको न्यायधीश थापाले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म महतोलाई पूर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश भएको हो । 

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा नेकपा(माओवादी केन्द्र)बाट महतो वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । अदालतको आदेश अनुसार वडाध्यक्ष महतोलाई गौर कारागार, रौतहट चलान गर्ने तयारी गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता दीपेन्द्र पञ्जियार थारूले जानकारी दिएका छन्  । 

उनका अनुसार यस मुद्दामा अन्य केही व्यक्तिलाईसमेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ । ती व्यक्ति फरार रहेका र उनीहरूको खोजी जारी रहेको उनले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८०, बिहीबार  १२ : २२ बजे

जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट नौ वर्षमा १७ जनाको मृत्यु

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुरमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ ।

राजा फर्काउने आन्दोलनमा पनि उत्रिएका थिए नक्कली नागरिकताधारी तेन्जिन

काठमाडौं- भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा पेस्तोल देखाएको कसुरमा पक्राउ परेका

महोत्तरीमा नाम दर्ता गराउन मतदाता उत्साहित

महोत्तरी– महोत्तरीमा दीपावली, छठ, धातृनवमी सामाचकेवा र कात्तिक पूर्णिमासहितका चाडबाड

सभामुख बैठक : प्रदेश कानुनका व्यवस्था सङ्घीय सरकारले हटाउन नमिल्ने

काठमाडौं– सङ्घीयसहित प्रदेशसभाका सभामुखहरूको बैठकले प्रदेश कानुनमा भएका व्यवस्थालाई सङ्घीय

सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयमा प्रदेशका पदाधिकारीको आपत्ति

काठमाडौं– संघीय संसद् र प्रदेशका पदाधिकारीहरूले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने