जीर्ण कारागारमा कैदीको भीड, पक्की भवन रित्तै « Khabarhub

जीर्ण कारागारमा कैदीको भीड, पक्की भवन रित्तै


२३ मंसिर २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ओखलढुङ्गा– ओखलढुङ्गामा नवनिर्मित कारागार भवन प्रयोगमा नआउँदा कैदीबन्दी राख्न समस्या भएको छ । सुरक्षा पर्खाल नबन्दा जिल्ला कारागारको नयाँ पक्की भवनमा कैदीबन्दी सार्न समस्या भएको हो ।

तीस जना क्षमताको पुरानो कारागार भवनमा अहिले ८४ जना बन्दी छन् । पुरानो कारागार जीर्ण छ । विसं २०७२ को भूकम्पले चर्किएको र संरचना नै पुरानो भएकाले भवन जोखिमयुक्त छ ।

पुरानो भवनसँगैको महिला बन्दीका लागि बनाइएको सुविधासम्पन्न कारागार भवनको वरिपरि सुरक्षा पर्खाल बन्न नसक्दा उक्त कारागार भवन अहिले रित्तै छ । जीर्ण बनेको पुरानो कारागारमा भने बन्दीलाई कोचाकोच गरेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विसं २०८० असारमै निर्माण सम्पन्न भएको कारागारमा बजेट अभावका कारण सुरक्षा पर्खाल बन्न नसक्दा बन्दी सार्न नसकिएको निमित्त कारागार प्रमुख नरेन्द्रलाल कर्णले बताए । सुरक्षा पर्खाल बनेमा नयाँ पक्की कारागारमा महिला कैदीलाई सार्न मिल्ने र पुरुष कैदीलाई हालको महिला कारागारमा राख्ने योजना  छ ।

पन्ध्र जना पुरुष कैदीबन्दीको क्षमता भएको कारागारमा पाँच गुणा बढी ७८ जना कैदी राखिएको छ । तर १५ जनाकै क्षमता भएको महिला कारागारमा जम्मा ६ जना मात्रै कैदी छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले ५० लाख ४५ हजार ७१३ रुपैयाँको लागतमा नयाँ भवन निर्माण गरेको हो । 

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०८०, शनिबार  १० : १९ बजे

प्रहरी महानिरीक्षक कार्की स्वदेश फर्किए

काठमाडौं– प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की संगठित अपराधसम्बन्धी क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनमा

विश्वकै चर्चित युट्युबर मिस्टर बिस्टले गरे विवाह

काठमाडौं– विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय युट्युबर जिमी डोनाल्डसन (मिस्टर बिस्ट) अब

‘युवाको आक्रोशको गलत फाइदा नउठाइयोस्’- छात्र आन्दोलनबारे प्रीति जिन्टाको चिन्ता

काठमाडौं– दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा जारी छात्र आन्दोलनकाबीच बलिउड अभिनेत्री प्रीति जिन्टाले

प्रदेशको सत्ताबारे सहमति खोज्न छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै प्रचण्ड-ओली

काठमाडौं– प्रदेशको सत्ता समीकरण अगाडि बढाउन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक

समितिले थाल्यो कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन

काठमाडौं- राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले हाल कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न ऐन