पर्यटन विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्न निर्देशन « Khabarhub

पर्यटन विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्न निर्देशन


२३ मंसिर २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकायले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेश वन निर्देशनालय, धरानद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका वन निर्देशनालय, पर्यटन विकास आयोजना, जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय धनकुटा र ओखलढुङ्गा, पर्यटन कार्यालय धरान र काँकडभिट्टा, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदेशका १५ वटा डिभिजन वन कार्यालय तथा सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका वन बीउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्र, चुरे उत्थानशील आयोजनाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेतीले कर्मचारीलाई आफ्नो क्षमता तथा दक्षता वृद्धि गरी सिर्जनशीलका साथ आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्य योजना तयार गर्न निर्देशन दिए ।

मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले समग्र पर्यटन, वन, वातावरण, भूसंरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वबारे मन्तव्य गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमलाई, बेरुजु नहुने गरी पारदर्शिताका साथ सम्पन्न गर्न सबै मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिए ।

उनले कर्मचारीको न्यायोचित व्यवस्थापन गरी मौजुदा जनशक्तिबाट उच्चतम प्रतिफल आउने गरी काम गर्न आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०८०, शनिबार  ११ : ०४ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन