किसानले पाएनन् दूधको २२ करोड भुक्तानी « Khabarhub

किसानले पाएनन् दूधको २२ करोड भुक्तानी


२३ मंसिर २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


303
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले दूध बिक्रीबापतको २२ करोड रकम पाउन सकेका छैनन् । यहाँ रहेका एक सय १५ दुग्ध उत्पादक सहकारीले सो रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा किसानले समेत दूधको मूल्य पाउन नसकेका हुन् ।

असोजदेखिको भुक्तानी रकम नपाउँदा किसान चिन्तित बनेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर वगालेले बताए। उनले भने, ‘दुग्ध विकास संस्था र निजी दुग्ध उत्पादक कम्पनीले दूध लगेबापतका रकम अहिलेसम्म नदिँदा किसानलाई समस्या भएको छ ।’ हरेक १५–१५ दिनमा दूधको भुक्तानी पाउनुपर्ने भए पनि लामो समयसम्म दूधको भुक्तानी नपाउँदा दुग्ध उत्पादक किसानले पशुलाई आहार खुवाउनसमेत कठिन बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

दुग्ध विकास बोर्डबाट यहाँका किसानले ११ करोड, पोखरामा रहेको सुजल डेरी उद्योगले दुई करोड र अन्य निजी डेरी कम्पनीको गरेर रु २२ करोड रकम बाँकी रहेको छ । यहाँ दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको बगालेले बताए। उनले भने, ‘अहिले दूध खपत हुन कठिन भएको छ, तर जेनतेन गइरहेको छ ।’

यहाँ उत्पादित दूधमध्ये एक लाख ५० हजार लिटर जिल्ला बाहिर जाने गरेको छ । अन्य दूध जिल्लामै खपत हुने गरेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘किसानले भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको छ, अन्य जिल्लामा ‘मिल्क होडिडे’ मनाउन थाले, यहाँ अहिले नै त्यस्तो नहोला भन्नेमा छौँ ।’ उत्पादित दूध बिक्री गर्न कठिन हुने गरेको उनले बताए । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष यो समयमा कम दूध बिक्री भएको उनले जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०८०, शनिबार  १ : ३१ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन