राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालाई गति दिन उर्जामन्त्रीको निर्देशन « Khabarhub

राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालाई गति दिन उर्जामन्त्रीको निर्देशन


२३ मंसिर २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तिल्केनीचौर (म्याग्दी)- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले म्याग्दीमा निर्माण गर्दैगरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई गति दिन निर्देशन दिएका छन् । उनले म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरमा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युतगृह निरीक्षण गर्दै आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए ।

मन्त्री बस्नेतसहित संविधानसभा सदस्य गोविन्द पौडेल, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले उक्त आयोजनाको निरीक्षण गरेका हुन् । सो अवसरमा आयोजनाका अधिकारी, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले मन्त्री बस्नेतलाई आगामी २५ महिनाभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी गराएका थिए ।

राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले समग्र देशलाई नै नोक्सानी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । “वैकल्पिक स्रोत पहिचान गरी आयोजनालाई नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन सहजीकरण हुन्छ”, उनले भने, “कार्ययोजनाअनुसार आयोजना सञ्चालन हुने गरी आयोजना, निर्माण कम्पनी र परामर्शदाताले काम गर्नुहोस् ।”

आयोजनाको प्रवर्द्धक प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट सन् २०२५ मार्च महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने कार्ययोजनासहित काम भइरहेको जानकारी दिए।

“छ दशमलव दुई सय किलोमिटर सुरुङमध्ये अब सात सय मिटरमात्र खन्न बाँकी छ । बाँध र विद्युत्गृह निर्माणको काम पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ”, उनले भने ।

निर्माण कम्पनी जयप्रकाश एशोसिएट्सका आयोजना व्यवस्थापक हरिश अग्रवालले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव आयोजना निर्माणका लागि चुनौती बनेको बताए । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असारको आदेशका कारण कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न नपाउँदा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव भएको उनको भनाइ थियो । ठेक्का सम्झौतामा कालीगण्डकीको नदीजन्य सामग्री प्रयोग गर्ने उल्लेख भएको र कालीगण्डकीबाट सामग्री नपाउँदा समस्या भएको आयोजना व्यवस्थापक अग्रवालले बताए ।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०८०, शनिबार  ४ : ०९ बजे

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा

हुम्लामा पहिलो पटक डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि

हुम्ला- हिमाली जिल्ला हुम्लामा पहिलो पटक डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको

विद्युत प्राधिकरणको ‘डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी’ सञ्चालनमा

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी ‘नेपाल डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी’

बालेन सरकारविरुद्ध प्रमुख विपक्षी दलको मोर्चाबन्दी

काठमाडौं- संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख विपक्षी दलहरूले वालेन्द्र शाह (बालेन)

सुदूरपश्चिममा नौ महिनामा चौध सय फरार कैदीबन्दी पक्राउ

महेन्द्रनगर– सुदूरपश्चिम प्रहरीले बितेको नौ महिनाको अवधिमा यहाँ एक हजार