गण्डकीमा तीस हजार सवारीसाधनको कर उठेन | Khabarhub Khabarhub

गण्डकीमा तीस हजार सवारीसाधनको कर उठेन


२३ मंसिर २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी – गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका झन्डै ३० हजार सवारीसाधनका धनीले सवारीसाधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्कलगायत नियमानुसार लाग्ने शुल्क नबुझाएको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, कास्कीका अनुसार नयाँ तथा पुराना सवारीसाधनबाट विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत करिब रु ३५ करोड बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।

कार्यालय प्रमुख डिल्ली रिजालले बक्यौता कर बुझाई सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सवारीधनीहरुलाई सूचित गरिएको बताए । ‘अहिलेलाई एक महिनाको समय दिएर सवारीसाधन कर अनिवार्य बुझाउन सूचित गरिएको छ’, उनले भने, ‘सचेत गराउँदा पनि भएन भने सवारीधनीको नाम नै प्रकाशन गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’

उनले सवारीसाधन पुरानो भएर कवाडीमा गइसकेको भए पनि कार्यालयमा आएर बक्यौता कर बुझाई अनिवार्य सवारीसाधनको लगतकट्टा गर्न सवारीधनीलाई आग्रह गरे । ‘कतिपयको सवारीसाधन पुरानो भएर सञ्चालनमा नरहेको हुनसक्छ तर कर बुझाएको छैन भने सवारीधनीको नाममा बक्यौता रहिरहन्छ । बर्सेनि जरिवाना पनि थपिन्छ’, कार्यालय प्रमुख रिजालले भने।

तिनुपर्ने सवारीकर तथा अन्य शुल्क नतिरी सवारीसाधन सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा आव २०७५र७६ भन्दा अगाडिको बक्यौता करको जरिवाना पूरै छुट हुने व्यवस्था गरिएको कार्यालय प्रमुख रिजालले बताए ।

कार्यालयले २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनको पनि अनिवार्य लगतकट्टा गर्न र त्यस्ता सवारीसाधन सञ्चालन नगर्न सवारीधनीलाई सूचित गरेको छ । २० वर्ष नाघेका सवारीसाधन सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७६ अनुसार कारबाही हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०८०, शनिबार  १० : २९ बजे

वाफ च्याम्पियनसिप : लेवनानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा

काठमाडौं । नेपाल पश्चिम एशियाली फुटबल फेडेरेसन (वाफ) वुमन्स च्याम्पियनसिपको

छ सय २० किलो गाँजा बरामद

मलेखु – धादिङको गजुरी गाउँपालिका–२, बिहानी पेट्रोलपम्प नजिकबाट प्रहरीले छ

कांग्रेस नेता सिंह भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई

प्रसारण लाइनको ठेक्का विवादसम्बधी मुद्दा खारेज

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को अनुदानमा

पूर्वप्रधानाध्यापकसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

सुनसरी – सुनसरी कोसी गाउँपालिका–१ स्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय लौकहीका