पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको यो नयाँ गठबन्धनमा सात राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहेको छ। केही स्वतन्त्र दलहरूले पनि साथ दिएका छन्। अब यो सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ? मधेशका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न यो सरकारले कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ला ? केही दलले विश्वासको मत दिने निर्णय गरे पनि केही शर्त राखेका छन्। पहिला समर्थन दिने अनि पछि शर्त राख्ने ? यो राजनीतिलाई हामीले कसरी लिने ? ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको यो गठबन्धन सरकार कतिसम्म भन्ने प्रश्न तेर्सिएका छन्। यसै विषयमा आधारित भएर मधेस मामिला जानकार तथा विश्लेषक तुलानारायण साहसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यो सरकारको गठन र समर्थनलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?
निर्वाचनपछि सदनमा जुन संख्याको समीकरण बन्यो त्यसमा जुनै र जसरी भए पनि गठबन्धनको नै सरकार बन्थ्यो। प्रधानमन्त्री माओवादीबाट भए पनि समीकरणमा धेरै दलहरू छन्।

नयाँ गठबन्धनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
माओवादीका नेताहरूले दुवै तिर समीकरण गरेका थिए। त्यो सही पनि हो। माओवादी र एमालेको दृष्टिकोणले हेर्दा एमालेले बाजी मार्याे र नेपाली कांग्रेस चुक्यो। माओवादीको अर्को कुनै विकल्प थिएन। कांग्रेसले आफ्नो अहमता र अल्छीपनको कारण सत्ता गुमायो।

यति बेला धेरै दल आपसमा एकताको विषयलाई लिएर अगाडि आएका छन्। यो प्रसङ्गले गठबन्धनलाई कमजोर बनाउँछ कि बलियो ?
गठबन्धनलाई बलियो भन्दा पनि आफू टिक्नु हो। डा. बाबुराम भट्टराईको माओवादीसँगको एकता भनेको औपचारिकताको लागि मात्र हो। निर्वाचनमा पनि माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर नै जानु भएको हो। दोस्रो माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवबीच एकता निर्वाचनमा पनि बनेको समीकरण हो। उहाँहरू सँगै प्रचण्डको विरुद्धमा लडेका हुन्। यो एकता होला जस्तो लाग्छ। सत्तामा साझेदारको लागि यो ध्रुवीकरण भइरहेको छ।

प्रचण्डबम धेरै चुनौती छन्, यो चुनौती चिर्न सक्लान् ?
कमजोर पार्टीको नेतृत्व गरेपछि तालमेल गर्नुपर्छ। गठबन्धनका सदस्यलाई मिलाएर लानु पर्दछ। प्रचण्डको यो पहिलो जिम्मेवारी हो। आजको सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको नेकपा (एमाले)को दबाबलाई थेग्नु र साना पार्टीलाई मिलाउनु हो। त्यसैले उहाँ स्थिर भएर साढे दुई वर्ष टिक्नु नै नेपाली जताको लागि राहत पाउनु सरह हो। जो प्रधानमन्त्री भए पनि उसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। नेपालमा जे जति समस्या छन् त्यो साना दलहरूले सिर्जना गरेको होइन। यो समस्या ठूला दलले नै सिर्जना गरेका हुन्। भ्रष्टाचार गरेर पनि सहज सुविधा दिएको भए जनताहरू अहिले नयाँ दललाई मत दिन पुग्ने थिएनन्। नेपालका हरेक सेवा प्रवाह गर्ने काममा नागरिक लाइन बस्नु परेको छ। यो राज्यको समस्या हो र यसमा राज्य चुकेको छ।

नेतृत्व चुकेको हो कि, प्रशासनिक क्षेत्रमा लागेका कर्मचारी ?
साना दलको कारणले यो समस्या आएको होइन। नेपालका ठूला दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी हुन्। उनीहरूले कहिल्यै यो समस्याको विश्लेषण गरेका छैनन्। शिक्षा, रोजगारमा समस्या, विदेश जान पनि पासपोर्ट बनाउन लाइन बस्नु परेको छ। उनीहरु नै ठगिएका छन्। नेपाली राजनीतिलाई कब्जा गरेर बसेका २० देखि २५ जना नेतामा मेरो काम र कर्तव्य यो हो है भन्ने नै छैन। अब पनि गल्तीको आभास भएन भने विगतमा जस्तो आउने प्रधानमन्त्री बन्ने जाने हुन्छ। राजनीति भनेको पशुपतिमा गएर प्रवचन दिनु जस्तो होइन। देशको स्रोत र साधनलाई सही रूपमा पहिचान गर्नु, देश र जनतालाई विकास दिनु हो।

यो नेतृत्वमा प्रचण्डलाई सफल देख्नु हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँको क्षमता शैलीले निर्धारण गर्ने हो। सस्तो लोकप्रियताबाट माथि उठ्नुपर्छ। प्रचण्डका सामु चुनौतीका चाङ छन्। परीक्षा बल्ल सुरु भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिनु पर्दछ। तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न त सकिँदैन। तर, जनता समस्यामा परेका सरकारी कार्यालयको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। पासपोर्ट बनाउन, कर तिर्न लाइन बस्नुपर्ने समस्या समाधान हुनुपर्छ। त्यो मात्र होइन, किसानले समयमा मल र बिउँको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्र सफलता देख्न सकिन्छ।

शक्ति बाँडफाँडमा उहाँले कस्तो चुनौतीको सामना पर्ला ?
आफ्नै पार्टीका माननीयलाई कुन मन्त्रालय कसरी दिने भन्ने नै उहाँको तत्कालको ठूलो चुनौती हो। तत्काल गठबन्धनका दललाई संघमा चित्त बुझेन भने प्रदेश छ। त्यहाँ पनि पुगेन भने ६ महिनापछि पुनर्गठन गरेर काम गर्न सकिन्छ।

पूर्ण सरकार चल्न नसक्नुको कारण के हो ?
यसमा राजनीतिक दल र विश्लेषकले नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई दोष लगाएको छ। ठूला पार्टीका ठूला नेताको बीचमा सत्ताको साझेदारीमा कुरा मिल्दो रहेछ। तर, राजनीतिक अस्थिरतामा हामीले प्रणालीलाई दोष दिन्छौँ। समानुपातिक निर्वाचन नराख्दा महिलाले धेरै जितेको छैनन्। नेपालको मतादाता जातको आधारमा मत नै दिँदो रहेनछन्। त्यसैले पिछडिएका महिला पीडितलाई समेट्न ल्याएको हो। यो प्रणालीलाई दोष दिनु हुँदैन।

अब नेकपा एमाले र माओवादीबीच के ले मिलन गराउँछ र के ले बिछोड गराउँछ ?
केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच एकता भएको थियो। आधाआधा सरकार चलाउने भनेको थियो। पछि प्रचण्डको पालो आएपछि कुरा मिलेन। अहिले पनि अब प्रचण्डले हस्तान्तरण गर्ने हो। अब जे वचन दिएको छ त्यो गर्नुपर्छ। यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस विपक्षमा बस्छ। नेपाली कांग्रेस आफ्नै कारणले विपक्षमा पुगेको हो।

मधेसको मुद्दा जसरी उठाएको थियो त्यसरी किन अगाडि बढेन ?
मधेसले २०६२–६३ मा आन्दोलन गर्यो। नयाँ पार्टीको रूपमा जनमत लियो र केही मुद्दाहरू संविधानमा समेट्न सकियो। यी मुद्दालाई अगाडि लानुपर्ने थियो। तर उनीहरू सत्ताको लोभमा परे। मधेसको नाममा मत पाउने तर मलाई अब कसैले केही भन्न पाउँदैन भन्ने घमण्ड देखियो। मधेसको जनताले जनमत पार्टीलाई रोजे र अगाडि ल्याए। अब मधेसवादी पार्टीलाई चुनौती दिने पार्टी आए। अब उनीहरू सुध्रिनुको विकल्प छैन (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत