संक्रमणकाली न्यायको विषय टुंगोमा नपुग्दा फेरि एक पटक सशस्त्र द्वन्द्व र युद्ध अपराधको विषयले चर्चा पाएको छ। द्वन्द्वकालका घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। उक्त रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कसरी टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न खालका धारणा आइरहेका छन्। कसैले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेरेर यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने बताएका छन् भने कसैले नियमित फौजदारी अदालतबाट छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कसरी टुङ्ग्याउनु पर्छ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यो पछिल्लो समय द्वन्द्वकालका घटनाले नयाँ मोड लिएका छन्। यसलाई तपाईं के भन्नु हुन्छ ?
जब राज्यभित्र विभेदकारी नीति, धार्मिक विभेदका कुरा, राजनीतिक विभेदका कुरा, निरङ्कुशता कुरा रहन्छ। तबसम्म जनतामा विद्रोहको भावना जागरुप हुन्छ। विद्रोहको आधारमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। त्यो द्वन्द्व त्यसै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यो द्वन्द्वलाई यसरी अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन। यसको समाधानतर्फ हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। नत्र समाजमा विभिन्न विकृति पैदा भएर समाज नकारात्मक बाटो तिर जाने हुन्छ। यो विषयतर्फ हामीले सोच विचार राख्नु पर्छ। समाजमा जुन किसिमले द्वन्द्व भइराखेको छ त्यो ठिक होइन। पीडितलाई सामाजिक दृष्टिकोणबाट न्याय दिनुपर्छ। समाजमा अब कुनै पनि द्वन्द्व नहोस् भनेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतमा जुन निवेदन दर्ता हुन गयो त्यसपछि प्रशासकीय अधिकृतले यो दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर दर पिट गरिदिनुभयो। अदालतले पद्धति अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। हामीले न्यायको प्रणालीमाथि विश्वास गर्नुपर्छ र न्यायालयले पनि त्यही किसिमको निकास दिनुपर्छ।

तपाईंले त्यो किसिमको निकास भन्नुभयो त्यो भनेको के हो ?
न्यायालयमा निवेदन परेपछि कारबाही गर्ने वा नगर्ने वा कारबाही कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्छ। २०६३ अन्तरिम संविधानको बेला के व्यवस्था भएको थियो भने द्वन्द्व समाधानको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने, अनि त्यसमा निराकरण गरेर पीडितलाई पनि राहत दिने, पिडकलाई पनि कानुनी दायरा भित्र ल्याउने भन्ने भएको थियो। २०६३ देखि आजसम्म १६ वर्षसम्म पिडक र पीडित दुवै पीडित भन्दा पनि हुन्छ दुवै पक्षहरू भएर राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ। राज्य सत्तामा उहाँहरु रहनु भएको छ। यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा आएको हो।

अहिले भएको द्वन्द्वकालको प्रक्रिया भने ठिक हो ?
यो भन्दा सङ्क्रमणकालीन प्रक्रिया नै ठिक थियो। द्वन्द्वकालका मुद्दालाई त्यही ढंगले टुंगोमा पुर्याउनु राम्रो हुन्छ।

यो रिटमा के भयो भने न्याय पाउँछन् पीडितले ?
यसको प्रक्रिया भित्र गएर कार्य हुनुपर्छ। प्रक्रिया भित्र मात्र जाँदा पनि अन्याय पाएको न्याय पाउन सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। यस्ता सवालमा जिल्लामा गएर पनि सुप्रिमकोटमा जानु पर्ने हुन्छ। जहाँ १० वर्ष देखिका मुद्दा बाँकी रहेका छन्। त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।

अदालतले के गरिदिए पीडितले न्याय पाउँछन् ?
भोलि फेरि अर्को द्वन्द्वकालीन समय तथा द्वन्द्व सिर्जना हुनु भएन। यो द्वन्द्वका विषयको निर्णय गर्न कस्तो किसिमको न्याय अपनाउने हो ? सामान्य किसिमको बाटो अपनाएर त्यसको अन्त्य गर्न तर्फ लाग्नु राम्रो हुन्छ। दुवै बाटो अपनाउँदा त्यसको विषयमा सुप्रिम कोटले केही न केही कार्य राख्छ जस्तो मलाई लाग्छ। समाजमा पुनर्स्थापना हुने गरी सामाजिक न्याय हुनुपर्छ। किनकी समाज पनि सधैँ न्यायको पक्षसँग डराएर बस्नु पर्ने अवस्था छ।

गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका घटनामा नियमित फौजदारीको न्याय प्रणाली जस्तै एउटा संवेदनशील प्रणाली विकास गरेर दुई खालको समानान्तर व्यवस्था गर्न सकिन्न ?
नसक्ने भन्ने हुँदैन। यसरी न्याय दिनका लागि विभिन्न आयोग पनि बनेका छान्। कुन घटना कस्तो कस्तो रूपमा घटेका थिए भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। न्याय प्राप्त गर्ने नगर्ने कुरामा सोच विचारका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो नै नपाएको अवस्था छ। राज्यले पनि सबै पक्षबाट साथ सहयोग दिन सक्नुपर्ने आफै विभिन्न गलत बाटो रोजेको जस्तो देखिन्छ। गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा छ भने उतार चढावको रूपमा नै आएको हुन्छ। युद्ध नभएको ठाउँमा पनि कतिपय मान्छे लगेर मारी राखेको अवस्था छ। त्यो कसैलाई पनि थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनोस्, मनमुटावको भावना अन्त्य होस, समाज सुदृढ रूपमा अगाडि बढोस्, भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको सिर्जनाको अन्त्य हुने गरी न्याय दिनुपर्छ। यस प्रणालीबाट गएमा यो समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पीडितलाई न्यायका साथ साथै केही मात्रामा क्षतिपूर्ति दिएमा पनि केही हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ। समाजमा द्वन्द्वको सिर्जना हुने गरी फेरि काम गर्नु हुँदैन।

राजनीतिक दलको उदासीनताले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान गर्न बनेका आयोग निस्क्रिय भएका हुन् ?

यो घटनाले के देखायो भने जनताको चाहना, इच्छा, भावना, जनताको दृष्टिलाई हामीले केही निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा जान्नु नै ठूलो कुरा हो। यो काम अदालतले भन्दा पनि राज्यको बागडोर सम्हाल्ने मान्छेले गर्नुपर्ने हो। अहिलेको राजनीति भनेको खाली सत्ताको मोहको राजनीति भएको छ। सत्ता प्राप्ति गर्ने खेल छ। गुमेकोले फेरि प्राप्तिका लागि सघर्ष गर्ने र बसेकोले त्यो सत्ता भोगिरहनु पर्ने भन्ने मनोभावबाट राजनीतिज्ञ सञ्चालित रहेका छन्। यो गलत अभ्यास हो।

अदालतले के गर्नुपर्छ। नियमित न्याय प्रणाली फौजदारी न्याय प्रणालीले के गर्नुपर्छ ? कि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मु्दा आयोगलाई टुंग्याऊ भन्ने हो ?
न्याय अन्तरगत गर्ने कुराहरू सङ्क्रमणकालीन विधेयक ल्याएर सञ्चालन गर्ने, हत्या भएकोमा नियमित फौजदारीबाट नै हुने भयो। जस्तो कहिलेकाही धमिलो पानीमा माछा मार्ने भन्ने जस्तो कार्य नहोस् भन्न चाहन्छु।

प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने होइन ?
मलाई लाग्छ, अहिले त्यो छैन। भोलि त्यो आयोग गठन गरेर त्यो किसिमको अवस्था आयो भने पक्राउ गरेर अनुसन्धानमा लैजानु पनि पर्छ। अहिले त्यो अवस्था भने सिर्जना भएको छैन। शेरबहादुरदेखि प्रचण्डसम्मलाई ल्याएर फौजदारीका आधारमा न्याय दिन्छु भन्न मिल्दैन। त्यो कुरा पनि सम्भव हुन्छ तथा हुँदैन भन्ने हो। जुन कुरा असम्भव छ त्यसलाई उचालेर केही हुनेवाला छैन। त्यसले समाजमा विसंगती मात्र पैदा हुन्छ। अहिले जुन जनताको क्षति भएको छ त्यसको परिपूर्ति भएको छैन। त्यसमा जनताले आवाज उठाउनु स्वाभाविक रहेको छ।

नियमित फौजदारी अदालतमा पनि राजनीति घुसेको छ किन ?
सरकारका अंगहरुमा राजनीति घुसेको छ। त्यसमा दुई अंग बाँकी रहेका थिए। अदालत र आर्मी। त्यसमा पनि हस्तक्षेप भइसक्यो। सुरुमा अपराधीकरण गरिन्छ त्यसपछि राजनीतिकरण हुन्छ अनि फेरि अपराधीकरणमा परिणात भएको हुन्छ। यो गलत अभ्यास हो। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम