यौन उत्पीडनको आरोपमा ट्रम्पलाई पाँच मिलियन डलर जरिवाना « Khabarhub

यौन उत्पीडनको आरोपमा ट्रम्पलाई पाँच मिलियन डलर जरिवाना


२७ बैशाख २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

न्युयोर्क – अमेरिकी एक अदालतले यौन उत्पीडनको मुद्दामा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पललाई पाँच मिलियन डलर क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ।

सन् १९९० को दशकमा न्युयोर्कको डिपार्टमेन्ट स्टोरमा म्यागजिनका स्तम्भकारलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप पुष्टी भएको भन्दै अदालतले उनलाई सो रकम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको हो। यो एउटा सिभिल अदालतले गरेको फैसला हो।

अलजजिराका अनुसार डोनाल्ड ट्रम्पले सन् १९९० को दशकमा लेखिका ई जीन क्यारोललाई यौन दुर्व्यवहार गरे र त्यसपछि उनलाई झुटो भन्दै बदनाम गरे। संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक निर्णायक मण्डलले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई कानुनी झटका दिने निर्णय गरेको हो।

बर्गडोर्फ गुडम्यानको ड्रेसिङ रुममा ई जीन क्यारोललाई बलात्कार गरेकोमा भने ट्रम्प जिम्मेवार नभएको पाइयो तर निर्णायक मण्डलले लेखिकाको आरोपलाई ‘ठगी र झुट’ भनेकोमा ट्रम्पलाई मानहानीको लागि जिम्मेवार पनि मानिएको छ।

यौन उत्पीडनका लागि ट्रम्प कानुनी रूपमा जिम्मेवार भएको यो पहिलो पटक हो।

छ जना पुरुष र तीन महिला मङ्गलबार तीन घण्टाभन्दा कम छलफलपछि आफ्नो निर्णयमा पुगेका हुन्।‘आज, संसारलाई अन्ततः सत्य प्रमाणित हुन पुगेको छ,’ सुश्री क्यारोलले फैसला पछि लिखित बयानमा भनिन, यो जित मेरो लागि मात्र होइन, विश्वास नगरेको कारणले दुःख भोग्ने हरेक महिलाको लागि हो।’

 

प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०८०, बुधबार  ७ : ५८ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र