यौन उत्पीडनको आरोपमा ट्रम्पलाई पाँच मिलियन डलर जरिवाना « Khabarhub

यौन उत्पीडनको आरोपमा ट्रम्पलाई पाँच मिलियन डलर जरिवाना


२७ बैशाख २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

न्युयोर्क – अमेरिकी एक अदालतले यौन उत्पीडनको मुद्दामा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पललाई पाँच मिलियन डलर क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ।

सन् १९९० को दशकमा न्युयोर्कको डिपार्टमेन्ट स्टोरमा म्यागजिनका स्तम्भकारलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप पुष्टी भएको भन्दै अदालतले उनलाई सो रकम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको हो। यो एउटा सिभिल अदालतले गरेको फैसला हो।

अलजजिराका अनुसार डोनाल्ड ट्रम्पले सन् १९९० को दशकमा लेखिका ई जीन क्यारोललाई यौन दुर्व्यवहार गरे र त्यसपछि उनलाई झुटो भन्दै बदनाम गरे। संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक निर्णायक मण्डलले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई कानुनी झटका दिने निर्णय गरेको हो।

बर्गडोर्फ गुडम्यानको ड्रेसिङ रुममा ई जीन क्यारोललाई बलात्कार गरेकोमा भने ट्रम्प जिम्मेवार नभएको पाइयो तर निर्णायक मण्डलले लेखिकाको आरोपलाई ‘ठगी र झुट’ भनेकोमा ट्रम्पलाई मानहानीको लागि जिम्मेवार पनि मानिएको छ।

यौन उत्पीडनका लागि ट्रम्प कानुनी रूपमा जिम्मेवार भएको यो पहिलो पटक हो।

छ जना पुरुष र तीन महिला मङ्गलबार तीन घण्टाभन्दा कम छलफलपछि आफ्नो निर्णयमा पुगेका हुन्।‘आज, संसारलाई अन्ततः सत्य प्रमाणित हुन पुगेको छ,’ सुश्री क्यारोलले फैसला पछि लिखित बयानमा भनिन, यो जित मेरो लागि मात्र होइन, विश्वास नगरेको कारणले दुःख भोग्ने हरेक महिलाको लागि हो।’

 

प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०८०, बुधबार  ७ : ५८ बजे

शेरधनसहितको बैठकमाा ओलीलाई हिक्मतको जवाफ : पार्टीले निर्णय नगरेसम्म राजीनामा दिन्नँ

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आफ्ना कुरा राखेर

बङ्गलादेशको गार्मेन्ट क्षेत्रमा रोजगारी संकट गहिरिँदै, सयौँ कारखाना बन्द

बङ्गलादेश– बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिने तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) उद्योग गम्भीर

सरकारमा चुलिँदो शक्ति संघर्ष : बालेनले गभर्नरसँग डिल गरेपछि स्वर्णिमले बोलाए राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)देखि सरकारसम्म नै पार्टी सभापति रवि

तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे