पर्यटकीय आकर्षण बढाउन ‘हनी हन्टिङ’ « Khabarhub

पर्यटकीय आकर्षण बढाउन ‘हनी हन्टिङ’


२७ जेठ २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


228
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की- कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा पर्यटकीय आकर्षण बढाउन भीर मौरीको मह काट्ने (हनी हन्टिङ) कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–९ स्थित सिदिङ युनाइटेड क्लबको आयोजनामा ‘हनी हन्टिङ’ गर्न लागिएको सो वडाका अध्यक्ष हरिबहादुर क्षेत्री (राजेन्द्र) ले जानकारी दिए ।

मर्दी खोलाको आधार शिविरमा पर्ने ठूलो भीर र कोप्रे भीरमा जेठ २८ र २९ गते दुई दिनसम्म ‘हनि हन्टिङ’ कार्यक्रम गरिने वडाध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

जेठ असारमा भीर मौरीको सिकार गर्नु उपयुक्त समय भएकाले पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित कार्यक्रम गरिएको वडाध्यक्ष अधिकारीले बताए । यो समयमा ‘हनी हन्टिङ’ निकै चुनौती र जोखिमपूर्ण रहेको वडाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।

“जेठ र असारमा काटेको भीर मौरीको सिकार गर्नु अलि बढी खतरा मानिन्छ”, वडा अध्यक्ष अधिकारीले भने, “सुरक्षा चुनौतीको समाना गर्न वडाले समन्वय गरिरहेको छ । यो पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्नसक्छ ।”

स्थानीय मेखबहादुर तामाङका अनुसार ‘हनी हन्टिङ’ मा प्राचिन तरिकाले जसरी मह काटिन्थ्यो त्यसरी नै काटिने छ । यो नयाँ पुस्ताका लागि नौलो हुने उनको विश्वास छ । ‘हनी हन्टिङ’ हुने भीर मर्दी हिमाल ट्रेक तथा माछापुच्छ्रे नमूना पैदल मार्गको सङ्गमस्थल हो ।

‘हनी हन्टिङ’ कार्यक्रमले पदयात्रामा जाने पर्यटकका लागि समेत आकर्षण थपिने स्थानीय तामाङले बताए । भीर मौरीको मह काट्नका लागि दिन हेराएर साइत जुराउने प्रचलन रहेको स्थानीय तामाङले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २७ जेठ २०८०, शनिबार  ७ : ०६ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव