दुई शक्तिशाली छिमेकी भारत र चीनको बीचमा बसेको नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थाका जटिलतालाई ‘नेभिगेट’ गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने प्रभावकारी परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्न लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेको छ।

विगतका वर्षहरूमा नेपाली कांग्रेसदेखि नेकपा, (एमाले) सम्मका विभिन्न राजनीतिक दलले देशको परराष्ट्र नीतिको परिदृश्यलाई आकार दिएका छन्। यद्दपि .यी पार्टीहरुको भूमिका नेपालको हित संरक्षण गर्ने विषयमा निकै कमजोर देखिन्छ।

नेपालमा वर्षको करिब सात लाख पचास हजार युवा खाडी, मलेसिया लगायतका मुलुकमा श्रमिकको रुपमा काम गर्न जाने गरेको तथ्याङ्क छ। विश्वमा नेपाल एक सस्तो श्रम निर्यात गर्ने देश हो। श्रमिक पठाउने देश भएकै कारण नेपालको कुटनीति मध्य पूर्व अर्थात् खाडीमा निकै सीमित छ। नेपालले आफ्ना श्रमिकको उचित कुटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन।

नेपालमा वर्षको करिब सात लाख पचास हजार युवा खाडी, मलेसिया लगायतका मुलुकमा श्रमिकको रुपमा काम गर्न जाने गरेको तथ्याङ्क छ। विश्वमा नेपाल एक सस्तो श्रम निर्यात गर्ने देश हो।

यही संदर्भमा, अहिले बालेन्द्र (बालेन) शाह र रवि लामिछानेजस्ता नयाँ व्यक्तित्वहरु देखा पर्दा नेपालको परराष्ट्र नीति यी नयाँ नेताको सम्भावित राजनीतिक सत्ता प्राप्तिपछि कस्तो प्रभाव पर्ला ? विश्लेषण गर्न जरुरी देखिन्छ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ
सन् १९५० को दशकदेखि, नेपाली कांग्रेस नेपालमा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीतिको वकालत गर्दै एक प्रमुख लोकतान्त्रिक पार्टी हो। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो इतिहासमा भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गरेको छ। जुन नेपालका लागि लाभदायक र चुनौतीपूर्ण दुवै साबित भएको छ। यी सम्बन्धले जलविद्युत, व्यापार, पारवहन, र भारत र चीन दुवैसँग नाजुक प्रक्सी सम्बन्ध कायम राख्ने जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा नेपालको अडानलाई प्रभाव पारेको छ।
नेपालमा, राजनीतिक परिदृश्य भनेको राष्ट्रवादी र भारत समर्थक गुटहरू भनिने बीच निरन्तर बहस द्वारा सिर्जित टकराव पनि हो। प्रमुख राजनीतिक दलमध्येको एक नेपाली कांग्रेसले वाम दलहरु (अब उपरान्त कम्युनिष्ट पार्टी पनि समानान्तर रुपमा प्रयोग हुन्छ) ले आरोपमा लगाएको जस्तै, भारतप्रति आफ्नो ‘अधीनतापूर्ण’ दृष्टिकोणका कारण बारम्बार आलोचनाको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ।

नेपालका वाम दलहरुले भारत विरोधी अडान राख्छन्। जसलाई धेरैले ‘राष्ट्रवाद’ को रूपमा हेर्छन्। तर भनेको जस्तै व्यवहारमा यो देखिँदैन।

यो आलोचना पार्टीले नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुभन्दा भारतसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको विश्वासबाट उत्पन्न भएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, नेपालका वाम दलहरुले भारत विरोधी अडान राख्छन्। जसलाई धेरैले ‘राष्ट्रवाद’ को रूपमा हेर्छन्। तर भनेको जस्तै व्यवहारमा यो देखिँदैन। किनभने वाम राजनीतिक दलहरु पनि ‘राष्ट्रवाद’को आडमा आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्न लालाहित देखिन्छन्।

चाखलाग्दो विषय के छ भने, अमेरिकालाई साम्राज्यवादी शक्ति र भारतलाई विस्तारवादी शक्तिका रूपमा व्याख्या गरेर आलोचना गर्दा पनि पश्चिम वा भारतमा बसाइँ सरेका धेरै नेपालीले आफ्नो व्यवहारिक संलग्नताबाट यी देशलाई अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेका छन्। यी व्यक्तिले प्रायः रेमिट्यान्स स्वदेश पठाएर नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान र्पुयाउँछन्। साथै उनीहरु आफै पनि धेरै जसो विदेशमा पिआर र नागरिकता लिएको आरोप छ । वैचारिक मान्यता र व्यवहारिक कार्यबीचको यो अन्तरविरोधले नेपाली समाजको जटिलतालाई उजागर गरेको छ।

नेपालमा वाम दल तथा राष्ट्रियता
नेपाली कांग्रेसको विपरित, नेकपा (एमाले) ले आफ्नो राजनीतिक समकक्षीले लिएको दृष्टिकोणको विरोध गर्दै प्रायः प्रतिक्रियावादी विदेश नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। उल्लेखनीय छ, सन् २०१५ मा नेपालमा भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विद्रोहको आवाजले ध्यान तान्यो। यद्यपि, केही समय बितेपछि त्यस्ता कार्य एक राम्रो वृहत विदेश रणनीतिद्वारा संचालित भन्दा बढी राजनीतिक रूपमा प्रेरित देखियो।

कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा प्रचलित यो दोहोरो मापदण्ड विदेशी लगानी तथा सहयोगका आयोजनामा उनीहरूको अडानको विश्लेषण गर्दा प्रस्ट हुन्छ। यस्तै एउटा उदाहरणमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अर्थात् एमसीसी परियोजना हो।

नेपालमा, कम्युनिष्ट पार्टीले आफूलाई ‘कट्टर राष्ट्रवादी’ र नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षकको रूपमा चित्रण गर्दै पश्चिमी विकास परियोजनाको विरोध गर्ने प्रवृत्ति राख्छन्। देशको हितको रक्षा गर्ने राष्ट्रिय नायकको रूपमा आफूलाई स्थान दिन्छन्। तर, यथार्थमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने नेपालका धेरै गैरनाफामुखी संस्था कम्युनिष्ट पार्टी विशेष गरी नेकपा (एमाले) को बोलबाला रहेको विषय बेला–बेलामा बाहिर आउँछ। आफू राष्ट्रवादी भएको दाबी गर्दै विदेशी दातृ निकायहरुसँग नजिक भएर नेपालको सुरक्षा गर्न सक्षम रहेको दाबी पनि गर्छन्।

कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा प्रचलित यो दोहोरो मापदण्ड विदेशी लगानी तथा सहयोगका आयोजनामा उनीहरूको अडानको विश्लेषण गर्दा प्रस्ट हुन्छ। यस्तै एउटा उदाहरणमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अर्थात् एमसीसी परियोजना हो। सुरुमा, नेपालका अधिकांश वाम झुकाव भएका राजनीतिक दलले यो परियोजनाको विरोध गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्तामा सम्भावित खतराबारे चिन्ता व्यक्त गरे। यद्यपि, समय बित्दै जाँदा, यी पार्टीहरूले अन्ततः एमसीसी परियोजनालाई समर्थन गरे।

यो विरोधाभासपूर्ण व्यवहारले कम्युनिष्ट पार्टीहरूको स्थिरता र तिनीहरूको वास्तविक उद्देश्यमाथि प्रश्न खडा गर्छ। उनीहरूले पश्चिमा विकास परियोजनाहरूलाई नेपालको सार्वभौमसत्ताको लागि खतराको रूपमा ‘ब्रान्ड’ गर्दै कडा विरोध गर्दा, गैर–लाभकारी संस्थामार्फत विदेशी कोषको स्वीकृति उनीहरूको राष्ट्रवादी अभिव्यक्तिको विरोधाभास देखिन्छ।

यो स्थितिले नेपालको जटिल राजनीतिक परिदृश्यलाई हाइलाइट गर्दछ। जहाँ राजनीतिक दलहरूले जनताको समर्थनको लागि अक्सर राष्ट्रवादी कथाको सहारा लिने गर्छन्। कम्युनिष्ट पार्टीलाई सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रवादको रक्षकको रूपमा चित्रण गर्दा विदेशी कोषबाट लाभ उठाउँदै गर्दा विसंगति र अस्पष्टताको भावना सिर्जना हुन्छ।

नवजवानको उदय
केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बलेन शाहले साउथ बलिउड फिल्म ‘आदिपुरुष’मा सीता नेपाल नभई भारतकी रहेको दाबी गरेको उक्त फिल्मको डाइलगको विरोध गरेका थिए। प्रचलित मान्यता अनुसार रामायणकी पौराणिक पात्र सीताको जन्म नेपालमा भएको र अयोध्याका रामसँग विवाह भएको हो। मेयर बलेन शाहले एक कदम अगाडि बढ्दै सीताको उत्पत्तिबारे निर्माताले माफी नमागेसम्म नेपालमा कुनै पनि हिन्दी चलचित्र नदेखाउने भन्दै रोक लगाए। त्यसको जवाफमा चलचित्र निर्माता र वितरकले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

अदालतको मानहानी माथिको यो घटनाले नेपालमा संस्थागत विकास र यसको जोखिमको विषयमा चर्चा हुनु स्वभाविक हो। युवा नेताले समेत संस्थालाई दोष दिने र चुनौती दिने कार्यले यी संस्थाको पहिल्यै नाजुक अवस्थालाई अझ कमजोर बनाउँछ।

अदालतले अन्ततः हिन्दी फिल्म चलाउनको पक्षमा फैसला गरे पनि मेयर बलेन शाहले फेसबुक स्ट्याटसमार्फत अदालतको आदेश पालना नगर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले नेपालको राष्ट्रियता भन्दा ठूलो कुनै अदालत नभएको बताए। आफूलाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्ने मनसायको रूपमा आणविक हतियारजस्तै ‘एन्टि इण्डिया कार्ड’ फ्याँके। जसले उनलाई आगामी विसं २०८४ को चुनावबाट संघीय राजनीतिमा प्रवेश गर्न मदत गर्ने देखिन्छ।

अदालतको मानहानी माथिको यो घटनाले नेपालमा संस्थागत विकास र यसको जोखिमको विषयमा चर्चा हुनु स्वभाविक हो। युवा नेताले समेत संस्थालाई दोष दिने र चुनौती दिने कार्यले यी संस्थाको पहिल्यै नाजुक अवस्थालाई अझ कमजोर बनाउँछ। हालै, प्रख्यात प्रकाशन ‘द इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाले नेपाललाई ‘नाजुक वा असफल राज्य बन्दै गरेको’ भनेर लेबल लगाएको छ। यी घटनाहरूले हाम्रो राष्ट्र कुन दिशामा जाँदैछ र हाम्रो राज्यप्रणाली स्थापित नेताहरूको कारणले मात्र नभई उदाउँदो नेतृत्वको ‘हर्कत’ का कारण पनि मुलुक ‘विग्रह’ प्रक्रियामा जाँदै छ भनेर प्रश्न उठ्छ।

विकासका विभिन्न पक्षका लागि भारतमा पूर्ण निर्भर भएर नेपाल आफैंलाई जटिल संकटमा परेको छ। भारतविरुद्ध गरिने कुनै पनि कारबाहीलाई गम्भीर नतिजाबाट बच्न सावधानीपूर्वक विचार गर्नुपर्छ।

साथै, यो अवस्थाले विदेश नीति मेयरको क्षेत्राधिकारमा पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्न उठाउँछ। यदि यस डोमेनमा समस्या उत्पन्न भएमा, के मेयरले कूटनीतिक मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा ह्यान्डल गर्न र समाधान गर्न सक्छ ? अथवा के विदेशी कुटनीतिक प्रतिनिधिले मेयरसँग वार्तालाप गर्छन् त ? यी विषयमा अन्योल र स्पष्टताको अभावले नेपालको सुशासनले सामना गर्नुपरेको जटिलता र चुनौतीहरू थपिएको छ।

विकासका विभिन्न पक्षका लागि भारतमा पूर्ण निर्भर भएर नेपाल आफैंलाई जटिल संकटमा परेको छ। भारतविरुद्ध गरिने कुनै पनि कारबाहीलाई गम्भीर नतिजाबाट बच्न सावधानीपूर्वक विचार गर्नुपर्छ। नेपाल पश्चिमाको नेतृत्वमा रहेको ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’सँग तालमेल गर्ने, वा ‘चिनियाँ लबी’ लाई अँगाल्ने बीचमा फसेको छ। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कायम राख्नु नेपालका लागि निस्सन्देह चुनौतीपूर्ण छ।

छलफल र बहसको आवश्यकता
नेपालको प्रतिरोध गर्ने सक्ने क्षमताको इतिहास राष्ट्रिय गौरवको महत्वपूर्ण पाटो हो। यद्यपि, हामीले हाम्रो क्षेत्रीय अखण्डताको सफलतापूर्वक रक्षा गरेको भए तापनि, हाम्रो समाजलाई प्रभाव पार्ने ‘मानसिक उपनिवेश’ को कम चर्चा गरिएको पक्ष भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। यो मानसिक औपनिवेशिकता हाम्रो विगतका शासकहरूले ‘अंग्रेजीपन’ अपनाउनुमा स्पष्ट छ। जो अंग्रेजहरूसँग मित्रतापूर्ण थिए र कोट लगाउने र अङ्ग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिनेलगायत पश्चिमी मान्यता र अभ्यास अंगालेका थिए। यी प्रभावले आधुनिकताको हाम्रो धारणालाई आकार दिएको छ र केही हदसम्म आर्थिक राष्ट्रवादको तत्काल आवश्यकताबाट हाम्रो ध्यान हटाएको छ।

औपनिवेशिकता विरुद्धको हाम्रो ऐतिहासिक सङ्घर्षहरू महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूले मात्रै हाम्रो समाजका प्रमुख आवश्यकता र हाम्रा जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् र सकेका पनि छैनन्।

आधुनिक संसारमा, ‘राष्ट्रवाद’ ऐतिहासिक कथाहरू भन्दा पर जानुपर्छ र प्रगतिको मूल चालकको रूपमा आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। रोजगारी सिर्जना र आर्थिक बल बढाउनमा केन्द्रित ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ को कथा निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।

औपनिवेशिकता विरुद्धको हाम्रो ऐतिहासिक सङ्घर्षहरू महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूले मात्रै हाम्रो समाजका प्रमुख आवश्यकता र हाम्रा जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् र सकेका पनि छैनन्। त्यही भएर इतिहासदेखि अहिलेसम्म हामी ‘भाडाका सिपाही’ र कहिले खाडीमा ‘सस्तो श्रमिक’ भएर जीवन निर्वाह गर्नुपरेको तीतो सत्य हाम्रो वरिपरि छ।

वास्तविकता यो हो कि हाम्रो वर्तमान आर्थिक विकासको स्तरले पर्याप्त विदेशी लगानी आकर्षित गर्न वा हाम्रा युवालाई पर्याप्त अवसर प्रदान गर्न सक्ने बिन्दुमा पुगेको छैन। मध्यपूर्वमा रोजगारीको खोजीमा दैनिक करिब दुई हजार भन्दा बढी युवाहरू देश छाड्ने चिन्ताजनक संख्याले आर्थिक राष्ट्रवादतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको स्पष्ट संकेत हो।

नेपालले आफ्नो नाजुक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा सन्तुलनमा राख्न सक्छ ? के नेपालको वर्तमान असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई यथास्थितिमा संचालन गर्नुपर्छ वा नयाँ परराष्ट्र नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्छ ? विषय सोचनीय छ।

नेपालका यी उदीयमान नेताको विदेश नीति छनोटका सम्बन्धमा व्यापक बहसमा संलग्न हुनु महत्त्वपूर्ण छ। के नेपालले विकासको वर्तमान चरणमा भारत वा चीनको सामना गर्न सक्छ ? नेपालले आफ्नो नाजुक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा सन्तुलनमा राख्न सक्छ ? के नेपालको वर्तमान असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई यथास्थितिमा संचालन गर्नुपर्छ वा नयाँ परराष्ट्र नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्छ ? विषय सोचनीय छ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का विगतका सरकारहरूले नेपालको निहित स्वार्थ जोगाउन देशको परराष्ट्र नीति व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो। तसर्थ, नवउदयमान नेताको विदेश नीति निर्णयको सम्भावना र सम्भावित परिणामहरू सावधानीपूर्वक विचार र खुला बहसको आवश्यकता छ।