अहिले सजगतापूर्ण हिसाबले लचिलाे मौद्रिक नीति ल्याइएको छ। मौद्रिक नीति अन्तर्राष्ट्रिय चर के कस्ता छन् ? कस्तो अवस्था हो त्यसलाई हेरेर आउने हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावलाई मूल्यांकन गरेर नेपाल अनुकुल हुन्छ कि हुँदैन भनेर विश्लेषण गरेर ल्याइन्छ।

हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्रको ‘ग्रोथ एरिया’ चाहिँ अझै पनि उल्लेखनीय छ। तथ्यांकको आधारमा झन्डै ४० प्रतिशत जस्तो ‘इन्फर्मल इकोनोमी’ छ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग इन्ट्रिग्रेट भएको कुरा एक दुई वटा घटनाबाट मात्र हामीले प्रमाणित गर्छौँ। एउटा सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्यो या घट्यो भने त्यसको प्रभाव तुरुन्तै देखिन्छ। दोस्रो युक्रेन र रुसको समस्याले आपूर्तिमा अवरोध भयो।
पेट्रोलियम पदार्थमा परेको प्रभावको कारणलाई हामीले तत्काल अनुभव गर्यौं। खुला सीमा भएको दक्षिणी छिमेकी मुलुकसँग हाम्रो सम्बन्ध एकदमै गर्विलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चामल निर्यातमा भारतले लगाएको प्रतिबन्धले देखिएको छ।

जस्तो : भारतले चामल निर्यात गर्दैनौँ भन्नासाथै २५ वा ३० किलोको बोरामा एक सयदेखि दुई सय रुपियाँले यहाँ मूल्य वृद्धि भइसक्यो। इन्डियाबाट प्याज आउँदैन भन्ने बित्तिकै यहाँ अभाव र मूल्य वृद्धि हुनेरहेछ।

त्यो कुराको प्रभाव राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा पर्न दुई वा तीन महिना समय लाग्छ। त्यसकारण कन्जुमरले अहिले गएर चामल र तरकारीको लागि यति पैसा तिर्नु परेको छ, राष्ट्र बैंकले यति भन्छ कहाँ पत्याउने भनेर सोच्ने रहेछन्। त्यो पनि एउटा ग्रोथ एरिया भित्रको पाटो हो।

गत दुई तीन वर्षदेखि अर्थमन्त्रीले कसैले खुलेरै हाम्रो अवस्था तपाईंहरूलाई सहयोग गर्ने अवस्था छ कि छैन नभनी बाँकी रहेको चिज सबै मौद्रिक नीतिले गर्ने छ भनेर भन्ने गरेका छन्। यो भन्दा अघिल्लो सालमा साढे दुई खर्ब लिमिट हो भन्दा भन्दै ५ खर्ब पुग्यो।
उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा जाँदा झन्डै ५ खर्ब जति गएको हो। तर त्यो अनुभवले त्यति सजिलोसँग गएको पैसा जुन उद्देश्यको लागि भनिएको हो त्यसमा खर्च हुनसक्ने रहेनछ भन्ने अनुभूति भयो। त्यसको आधारमा उहाँहरूले पहिला सजकतापूर्ण लचिलो नीति भन्नुभएको थियो भने अहिले सजकतापूर्ण कसिलो भन्नु भएको छ। यो कडा नै रहेछ भने तीन महिनापछि फेरि रिभिजन गरेर आवश्यकता अनुसार कुन ‘डिरेक्सन’ दिनुपर्ने हो संकेत गर्ने बताउनुभएको छ।

यो हिसाबले मौद्रिक नीतिको लमिटेसन र वित्तीय नीतिको लिमिटेसनको विषयमा कुरा गरियो। सरकार जतिसक्दो खर्च गर्न पायो भने सफल सरकारको रूपमा रहन्छौँ भन्ने ठान्छ। मौका पर्यो भने बैंकलाई के भयो र जति नोट काटेर दिए पनि हामी ऋण बोक्ने छौँ भन्ने हुन्छ।

एक दिन जिम्बावेको जस्तो ठुलो धोक्रोमा पैसा बोकेर आएर सानो बास्केटमा सामान बोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने अथवा मूल्य स्फूर्ति त्यसरी चर्केर जाँदा त्यसको जिम्मा सरकारले लिन्छ भने त ठिक हो। फेरि मूल्य वृद्धि भयो भने त्यो राष्ट्र बैंकको कुरा हो भन्ने कुरा आउँछ।

त्यो भएपछि राष्ट्र बैंकले यो दिशामा पनि विचार गर्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले होला यी सबै किसिमको शब्दावलीसहित मौद्रिक नीति आएको हुनुपर्छ।

जति उदारता पहिलाकोमा थियो अहिले त्यो छैन भन्ने कुरा साँचो नै होला। तर ब्याजदरमा एकदमै तलमाथि परेको हुनाले कम्तीमा सिंगल डिजिटको ब्याजदर आएन भने हाम्रो चाबी सरकारलाई या केन्द्रीय बैंकलाई दिन हामी तयार छौँ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले राखिसकेको छ। यो कुरा आयो र निजी क्षेत्रले भनेको कुरा ठिक हो भने जस्तो गरेर सरकारले एक प्रकारले बैंक वित्तीय संस्थालाई कन्भिन्स गरेजस्तो गरेर ९.९९ प्रतिशतमा ब्याजदर ल्यायो।

यो एक प्रकारले बजारले फ्री प्ले गरेर ल्याएको दर हो भने अझै पनि मानिँदैन। त्यो कुरा अब बजार दरमा भरपर्ने भयो। अहिले कुनै बैंकले १०.८१ प्रतिशत त फिक्स डिपोजिटको दर तोकेको छ।

फ्री प्ले भनिएता पनि त्यस किसिमको परिस्थिति देखिएन। सरकारले वा केन्द्रीय बैंकले पनि त्यो मार्केटलाई एकातिर पन्छाए केही नीति लियो भने यस्तो हुनसक्छ। अहिले पोलिसी रेटलाई ७ बाट ६.५ भनेर ल्याएपछि पनि इन्ट्रेस रेटको विषयमा काम गरेर सहजतापूर्ण र लचिलो भनिएको छ।

उहाँहरूले ल्याएको कुरामा चित्तबुझ्दो भनेको पहिला सडकमा हिँड्ने सानातिनालाई कसले हेर्छ भन्ने थियो। यो पटक अब साना व्यसायीलाई पनि हामीले सँगै लिएर गएनौ भने रोजगारी, उत्पादन जस्ता कुरामा हिट हुनसक्ने रहेछ भनेर ध्यान यता दिन्छौँ भन्नुभएको छ।

विगतमा पनि यस्ता कुराहरू आउँथे र कार्यान्वयनको पक्षमा जाने कुरामा बैंकले सजिलै यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्छन् भन्ने कुरा म मान्न सक्दिन। मान्नु त पर्छ किनकी राष्ट्र बैंकको नीति हो। तर इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा त्यो नजाने भएको हुनाले त्यो तर्फ अहिलेदेखि ध्यान जानुपर्छ।

अहिले सबैको चिन्ता त्यत्रो मासलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने छ। वास्तवमा प्रत्यक्ष रुपले केन्द्रीय बैंक त ब्याजदर सम्बन्धी हो। तर पनि यसलाई मार्केटमा टोटल्ली नछोडेको हुनाले राष्ट्र बैंकले बोल्दियो भने हुनसक्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले भनिरहेका छन्। यसो हेर्दा यो तरलताको समस्या पनि विस्तारै हटेको जस्तो मार्केटबाट पैसा तान्नुपर्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंक गएको छ। यो समाधान भयो भनेको जस्तो देखिन्छ।

अहिले निजी क्षेत्रमा ठुलोठुलो ओहोदामा काम गर्नेले पैसा गन्न छोडेर तौल गर्न थालेका छन् भन्ने कुरा आएको छ।

एक करोड रुपैयाँ भर्खरै बैंकबाट निकाल्यो भने १७ किलो हुन्छ रे ! बजारमा गएर धुलो भयो भने साढे १७ किलोसम्म हुन्छ रे ! त्यसकारण इन्फर्मल मार्केट डोमिनेट भएको कारणले अहिलेको यो कुशल तरलतामा आएको लामो समय रहन्न की भन्ने कुरामा सहज भइदिए मौद्रिक नीतिलाई अगाडी लैजान सहज हुन्छ।

(खबरहबले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिमाथिको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशः)