संसारका औद्योगिक देशका शीर्ष नेता जी-२० सम्मेलनका लागि भारतमा उपस्थित छन्। यसको पूर्व सन्ध्यामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा एजेन्डा र उठ्न सक्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ।

सम्मेलनको एउटा मुख्य चासो रुस र युक्रेनको युद्ध हो। युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र र जीवनमा परेको असर मुख्य छलफलको विषय बनेको छ। सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लाडिमिर पुटिन उपस्थित छैनन्। जी २० मा संसारका शीर्ष औद्योगिक देश तथा युरोपेली युनियनको संलग्नता छ।

अहिले संसार ‘डेब्ट क्राइसिस’को समस्याले ग्रसित छ। यसको एउटा प्रमुख कारण चिनियाँ नीति हो। यो पनि छलफलको विषय हो। इन्डोनेसियाको जाकर्तामा भएको सम्मेलनको तुलनामा युद्ध अझ लम्बिएको छ। कहिले सकिने हो भन्ने कुराको टुङ्गो छैन।

बैठकको पहिलो दिन नेताहरूले भू-भाग प्राप्तिका लागि सेनाको प्रयोग गर्नु गलत भएको धारणा राखे। तथापि उनीहरूले सिधै रुसको आलोचना भने गरेनन्।

युक्रेनी सरकारले भने यस निर्णयलाई खासै गर्व गर्न लायक नभएको टिप्पणी गरेको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको सम्मेलनमा प्राथमिकताका अन्य विषय पनि थिए।

जलवायु परिवर्तन र धेरै देशमा देखिएको ऋणको भारको विषय पनि पहिलो छलफलको मुख्य विषय बनेको छ। पहिलो दिन नै महत्त्वपूर्ण संयुक्त घोषणा धेरै देशले गरे पनि त्यसो हुन सकेन।

धेरैको सोच पहिलो दिन युक्रेनको विषयमा घोषणा हुनेछ भन्ने थियो। अहिले अड्किएको विषय भने युक्रेन युद्ध नै हो। गत वर्षको बाली सम्मेलनमा पनि यसै विषयमा छलफल भएको थियो।

बालीको सम्मेलनमा सहभागी देशले रुसको आक्रमणको बारेमा कडा शब्दकै प्रयोग गरेका थिए। तत्कालीन परिस्थिति र प्रतिबन्धलाई हेर्न सकिने धरै दृष्टिकोणमा पनि छलफल भएको थियो। दिल्लीको सम्मेलने रुसको आक्रमणको सिधै आलोचना भने नगरिनुलाई धेरै अर्थमा हेरिएको छ।

तथापि युद्धका कारण मानिसले भोगेको दुःख तथा विश्वव्यापी खाद्यान्न सङ्कटको विषयमा छलफल भएको थियो।

ऊर्जा संकटलगायत युद्धका कारण उत्पन्न भएका अन्य यावत समस्याका बारे पनि पहिलो दिन छलफल भएको थियो। बाली सम्मेलनमा बोलाइएको युक्रेनलाई यस सम्मेलनमा बोलाइएन। यस कारण पनि हुनसक्छ, युक्रेनको प्रतिक्रिया अलि आलोचना झल्कने खालको रहेको छ।

‘युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणको विषयमा जी–२०को निर्णय केही गर्व गन लायक छैन’ युक्रेनी विदेश मन्त्रीले ट्विट गरेका छन्। युद्धअघि बढी रहँदा पश्चिममा सहयोगीको सद्भाव र साथमा कमी आउँदै गरेको युक्रेनले महसुस पनि गर्न थालेको छ।

सम्मेलनको अर्को विशेषता भनेको मोदीले जी २० सम्मेलनमा स्थायी सदस्य हुनका लागि अफ्रिकी युनियनलाई आह्वान गरिएको छ।

दिल्लीमा भएको छलफलमा भविष्यको भू-राजनीतिक विषयलाई आधार मान्दा पनि यो आवश्यक छ। अहिले एसिया र अफ्रिकाका धेरै देशको आन्तरिक मामलामा बढ्दै गएको चिनिया चासोलाई रोक्न पनि यो एउटा रणनीतिक विषय हुनसक्छ। १ दशमलव ४ अर्ब जनसङ्ख्या भएको एउटा विशाल समूह २० को सदस्य हुन पाउनु त्यस महादेशबासीका लागि पक्कै खुसीको विषय हो।

पहिलो दिन कुनै सम्झौता नभएको जलवायु परिवर्तनको विषयमा कुनै घोषणा त भएको छैन। तथापि पहिलो दिन महत्त्वपूर्ण सहमतिको नजिक पुग्नु अर्को सफलता हो।

जलवायुको विषयमा हुनसक्ने लेनदेनका बारे पनि छलफल भएको छ। विकासोन्मुख देशले विकसित देशका कारण धेरै उत्सर्जन भएको ग्रिन हाउस ग्यास र उनीहरूले प्रयोग गर्ने गरेको जीवाश्म ऊर्जाको नकारात्मक असरलाई कम गर्न अनेक प्रयास गरीरहेका छन्।

उनीहरूले पनि वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी गर्दै जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न प्रयास गरी रहेका छन्। विकसित देशकै भूमिकाकै बारे यस सम्मेलनमा छलफलको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो।

समय सीमामा सबै पाउनका लागि टिकाउ पूर्ण, ऊर्जा, गरिबी निवारण, समानता। भिन्न देशको फरक अवस्थाको आधारमा केन्द्रित रहँदै नीति बनाउन आवश्यक देखिएको छ।

विज्ञहरूले हरित विकासका लागि प्याकेजमै छलफल भएर ठोस निर्णयको आवाज उठाइ रहेका छन्। उनीहरूले यसमा बढी नै जोड दिएका छन्। आउँदो दशकमा जलवायु परिवर्तनको सङ्कटबाट संसारलाई जोगाउनका लागि विशेष पहल गरिनुको विकल्प नै नभएको विज्ञको मत छ।

विकासोन्मुख देशसँग यस जलवायु परिवर्तन र सङ्कटको सामना गर्नका लागि संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने र उनीहरूसँगको हातेमालोको विषयमा पनि छलफल भएको छ।

युरेसियाका दक्षिण एसियाली अभ्यास प्रमुख प्रमित पल चौधरीले भारतले ‘ग्रिन फिनान्स’को सवालमा राम्रो गरेको बताएका छन्।

अहिले यो कर्जा या बजेट सिधै विकसित देशबाट अर्को विकसित देशमा जाने गरेको छ। विकासको पथमा लम्किरहेका देशले पनि यो पाउने अवस्था छैन। यस कारण निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरू साँच्चै पीडित थिए। भारतले यसमा परिवर्तन ल्याउँदै यो लडाइँमा सबैको साथ भएका कारण सबै देश सक्षम हुने वातावरण बनाउने नीतिको आवश्यकता ठहर गरेको हो।

ऋणको विषयमा त्यहाँ छलफल भएको छ। विश्व बैङ्कका अनुसार संसारका गरिब देशले भागेको धेरै ऋणको भार जोखिममा छ। यसरी जोखिममा भएको ऋणको दुई तिहाइ चीनसँग सम्बन्धित छ। दिल्ली सम्मेलनको पहिलो दिन यस विषयमा पनि छलफल भएको छ।

यस वर्षको सुरुवातमा भएको जी–२० का परराष्ट्र तथा अर्थमन्त्रीको बैठक पनि विना कुनै महत्त्वपूर्ण घोषणा टुगिंएको थियो। संसारको अर्थतन्त्रको कुल आउट पुटको ८५ प्रतिशत जी–२० को हिस्सा बनेको छ भने विश्व बजारको ७५ प्रतिशत जी २० अधीनस्थ छ।

जी २० ले नै संसारका दुई तिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको छ। अफ्रिकी युनियनको उपस्थितिपछि भविष्यमा भारतको विकासोन्मुख देश प्रतिको चासोले थप बल पाउने छ।

संसारका धेरै देशले सन् २०२० मा नै ऋणको समस्या कम गर्ने विषयमा सहमति जनाए पनि यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। धेरै विकसित देशका नेताको मतमा ऋण दिने देशले नै नयाँ नीति बनाएर यसको समाधानमा पहल गर्नु पर्नेमा चीनको भूमिका त्यस किसिमको देखिएको छैन।

समस्याको कारक बनेको चीनले जी–२० लाई बेवास्ता गर्दै आफैले ऋणको भारमा परेका देशको नेतालाई बोलाएको छ। जाम्बीयन राष्ट्रपति हाकाइन्डे हिचिलेमा तथा भेनेजुएलाका निकोलास माडुरो भ्रमणमा आउने छन्। सन् २००७ मा चीनले पहिलो पटक भेनेजुएलालाई ऋण उपलब्ध गराएको थियो।

जी–२० सम्मेलनमै अमेरिकी राष्ट्रपति गरिब देशलाई ऋण मुक्त गराउन चासो दिइरहेको समयमा चीनको बेवास्ताले झन् अचम्ममा पारेको छ। वर्षको सुरुवातमा चिनियाँ विदेश मन्त्रीले जी-२० सम्मेलनमा उपस्थित हुँदै ‘डेब्ट क्राइसिस’को समस्याबाट बाहिर आउनका लागि संयुक्त पहल गर्न सहमति जनाएका थिए।

अहिले जी–२० सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिले संसारबाट एक्लने चाहना देखिएको छ। साथै धेरै हिस्सा आफैले सिर्जना गरेका समस्यामा चीनले चासो देखाएको छैन।

चीनका कारण संसारका धेरै निम्न तथा मध्यम आय भएका देशले समस्या भोगी रहेको समयमा चीनले कम प्राथमिकता दिनु संसारका शीर्ष नेताका लागि चासोको विषय बनेको छ। समस्या उत्पन्न गर्ने र समाधानको चासो नदिने चिनियाँ नीति यस सम्मेलनमा पनि देखिएको छ। स्रोतः बीबीसी, टाइम्स अफ इन्डिया र रोयटर्स