ललिता निवास प्रकरण : हिरासतमा रहेका सबैलाई छाड्न जिल्ला अदालतको आदेश | Khabarhub Khabarhub

ललिता निवास प्रकरण : हिरासतमा रहेका सबैलाई छाड्न जिल्ला अदालतको आदेश


२४ भाद्र २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैलाई छाड्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले हिरासतमा रहेका १८ जनामध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १७ जनालाई धरौटीमा र अर्का एक जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

कोसँग कति धरौटी माग ?

केशव तुलाधर- साधारण तारेखमा रिहा

मीनबहादुर गुरुङ – २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ

शिवजी भट्ट–३ लाख ३० हजार रुपैयाँ

रुद्र कुमार श्रेष्ठ– ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ

बालकृष्ण श्रेष्ठ –७ लाख ५० हजार रुपैयाँ

कलाधर देउजा –१५ लाख रुपैयाँ

घमन कुमार कार्की– ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ

गोपाल कार्की –७ लाख ५० हजार रुपैयाँ

विनोद पौडेल– १५ लाख रुपैयाँ

योगराज पौडेल– ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ

नारायणराज मिश्र –७ लाख ५० हजार रुपैयाँ

अरुण कुमार श्रेष्ठ –७ लाख ५० रुपैयाँ

ध्रुव प्रसाद अर्याल –३ लाख ३० हजार रुपैयाँ

बाबुराजा महर्जन– १ लख १० हजार रुपैयाँ

देवनारायण महर्जन – १ लाख १० हजार रुपैयाँ

सकलानन्द महर्जन– १ लाख १० हजार रुपैयाँ

सञ्जय कुमार महर्जन– १ लाख १० हजार रुपैयाँ

लोकरि घिमिरे –७ लाख ५० हजार रुपैयाँ

प्रकाशित मिति : २४ भाद्र २०८०, आइतबार  ४ : २४ बजे

सरकारको काम भाडा बढाउने, व्यवसायीको काम थोत्रा गाडीमा सकुन्जेल यात्रु कोच्ने (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा सोमबारदेखि लागु हुने गरी बढाएको

टाटा म्याजिक बीएस६ इटहरी शाखामा सार्वजनिक

काठमाडौं– टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिले इटहरी शाखाबाट टाटा म्याजिक बीएस६

सामान्य अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार कति ?

काठमाडौं – नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अंकको सुधार

सरकार चलाउनेले अधिकार मुठ्ठीमा राख्दा संघीयता दुर्घटना पर्ने देखियो : गगन थापा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि

सांसदहरूको माग : वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाऊँ

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले वाइडबडी जहाज प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय समिति