कर्णाली प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य, दुई विधेयक पारित « Khabarhub

कर्णाली प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य, दुई विधेयक पारित


२३ आश्विन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको छ। गए राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी चालु अधिवेशन अन्त्य भएको हो।

कुल ५४ घण्टा बसेको अधिवेशनले दुई वटा मात्र (कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान विधेयक र प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक) बनाएको छ। यी दुवै विधेयक संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका छन्।

विधेयकमध्ये कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणित गरेर कानुनका रूपमा लागु भइसकेको छ। सोमवारको बैठकले पारित गरेको प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक भने प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गरेपछि कानुनको रूपमा लागु हुनेछ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक थप छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनमा कुल ३९ बैठक बसेको सभामुख नन्द गुरुङ्गले जानकारी दिइन्। दोस्रो अधिवेशन गत जेठ १० गते सुरु भएको थियो।

दोस्रो अधिवेशनमै गत जेठ १४ गते प्रदेशसभाका मिनी संसदहरू (विषयगत समिति)ले नेतृत्व पाएका थिए। कुल ५४ घण्टा बसेको अधिवेशन मध्ये सबैभन्दा लामो २३औँ बैठक ३ घण्टा ३५ मिनेट र सबैभन्दा छोटो ३८औँ बैठक ७ मिनेट २३ सेकेन्ड बसेको थियो। यही अधिवेशनले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेको थियो।

प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०८०, मंगलबार  ७ : २२ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच