चर्चामा पोल्यान्डको निर्वाचन | Khabarhub Khabarhub

चर्चामा पोल्यान्डको निर्वाचन


२३ आश्विन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोल्यान्डमा अर्को साता हुने संसदीय निर्वाचनमा धेरैको चासो बढेको छ। सन् १९८९ यता यस निर्वाचनलाई सबै भन्दा महत्त्वका साथ हेरिएको छ। ल एन्ड जस्टिस पार्टीले नेतृत्व गरेको पपुलीस्ट दक्षिण पन्थी गठबन्धन लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि सत्ता हात पार्न लालयीत छ।

केही तिक्ततापूर्ण चुनावी प्रचारपछि दक्षिणपन्थी र मध्यमार्गी बिचको दुरी केही छुटिएको छ। यसले १५ अक्टोबरमा दिन हुने तल्लो सदन सेजम र माथिल्लो सदन सिनेटको निर्वाचनलाई समेत असर गर्ने सम्भावना छ।

रुसले पूर्ण आक्रमण गरेदेखि नै पोल्यान्ड युक्रेनको कट्टर समर्थक हो। तथापि निर्वाचनको क्रममा पोल्यान्डले युक्रेनी गहुँमा पनि लगाएको प्रतिबन्धको मुद्दा उठाएको थियो।

युरोपेली युनियनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत यो देशमा मत विभाजित भएको छ। ‘हामी बर्लिन र ब्रसेल्सको कुनै दबाबको सामना गर्न आवश्यक छैन,’ छिमेकी देशको प्रभावका बारे प्रधानमन्त्री मेटुज मोरावस्कीले भने।

मध्यमार्गी दल गठबन्धन सिभिक कोलीसनको नेतृत्व डोनाल्ड टस्कले गरेका छन्। तथापि सो गठबन्धनमा आवश्यक दुई दल छुटेका छन्। थर्ड वे र द लेफ्ट त्यस गठबन्धनमा छुटेका छन्।

‘एउटा ठुलो परिवर्तनको आभास भइरहेको छ। यो पोल्यान्डको पुन उत्थानको सङ्केत हो। हजारौँ जनाको उपस्थितिमा भएको चुनावी सभामा उनले भने।

पोल्यान्डमा सन् २००७ देखि २०१४ सम्म प्रधानमन्त्री भएका उनीपछि युरोपेली काउन्सिलका प्रमुख पनि भएका थिए। वर्तमान प्रधानमन्त्री मोरावस्कीले भने उनी बर्लिन र ब्रसेल्सको इसारामा चल्ने गरेको आरोप लगाइ रहेका छन्। यो आरोप खास गरी आप्रवासी समस्याको विषयमा हो।

उग्र दक्षिण पन्थी दल कन्फ्रेटाजाले ल एन्ड जस्टिसलाई मनग्ये सिट जित्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न पनि सक्ने छ।
आप्रवासी समस्या निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा उठेको सबैभन्दा प्रमुख समस्या हो। ल एन्ड जस्टिस पार्टी आप्रवासी प्रति कठोर छ।

युरोपेली युनियन र विपक्षी दल रोमन क्याथोलीक प्रभाव रहेको देशमा जबरजस्ती मुस्लिम आप्रवासीको सङ्ख्या बढाउन खोजेको आरोप सत्तारुढ गठबन्धनको छ।

युरोपेली युनियनका अन्य देशमा जस्तो पोल्यान्डमा शरणार्थीको चाहना राखेर प्रवेश गर्नेलाई सरकारले अस्वीकार गरी सकेको छ।

चुनावी प्रचारको क्रममा ल एन्ड जस्टिसले उद्घोष नै गरेको थियो कि उसको प्रतिद्वन्द्वी दलको चाहना नै पोलिसहरूको अधिकार नै अन्यत्र कतै लैजाने हो। तसर्थ आफ्नो दलको जितको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो। विपक्षीले भने यसको खण्डन गरेको छ।

अहिलेको सत्ताको निर्णयहीनता र नीति हीनताको सबै भन्दा धेरै आप्रवासी भित्रिएको तथा तिनीहरूको व्यवस्थापन समेत हुन नसकेको आरोप उनीहरूको छ।

विपक्षीले मध्यपूर्व र अफ्रिकाका रहेका पोलिस काउन्सीलरबाटै सेन्जन फ्री भिसा सहजै उपलब्ध हुने गरेको तथ्यसमेत अघि सारको छन्। वार्सको यो भूमिकाले युरोपेली युनियन समेत आजित भइसकेको छ।

निर्वाचन प्रचारको क्रममा रुस र युक्रेन बिचको युद्ध अर्को प्रमुख मुद्दा बनेको छ। युद्ध सुरु भएयता पोल्यान्डले युक्रेनलाई तीन बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गरीसकेको छ।

पछिल्लो समय युक्रेनी गहुँको आपूर्ति रोकिएपछि यी दुई देश बिचको सुमधुर सम्बन्धको तुसारापात भएको थियो। लगत्तै पोलिस प्रधानमन्त्रीले युक्रेनलाई थप सहयोग बन्द गर्दै आफ्नै देशको अवस्था सुदृढ बनाउन लागिपर्ने बताएका थिए।

१० लाख भन्दा बढी युक्रेनी आप्रवासी अहिले पोल्यान्डमा बसोबास गरीरहेका छन्। युद्धको सुरुवाती समयमा उनी उनीहरू त्यहाँ पुगेका हुन्।

निर्वाचनको माहौल तातिँदै गएपछि पोल्यान्ड युक्रेनमाथि आक्रामक देखिएको छ। त्यहाँको राष्ट्रपति आन्द्रे डुडालेसमेत समकक्षी जेलेन्सकीको भूमिका गैर जिम्मेवार भएको आशयको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

पोल्यान्डमा युक्रेनीहरूको बाक्लो उपस्थिति त्यहाँका बासिन्दालाई मन नपरेपछि चुनावी रणनीति अन्तरगत नै सत्ता पक्षले यसको दोष युक्रेनलाई लगाएको हो।

उग्र दक्षिणपन्थी कन्फेडेर्जकाले मात्र आप्रवासी नीतिको विरोध गर्दै अन्य देशका नागरिकलाई स्वीकार गर्ने नरम नीतिको फाइदा युक्रेनीहरूले बढी लिएको आशयको कुरा बारम्बार उठाएका थिए।

सामाजिक कन्जरभेटिक पार्टी पीआईएसले यस निर्वाचनलाई आफूलाई अग्र स्थानमा राख्ने क्रममा क्याथोलीक महत्त्वलाई बढवा दिएको छ। यसै वर्ष सोही दलका कारण सरकारले बच्चाको सुरक्षाका लागि दिइने रकममा ६० प्रतिशत वृद्धि गरेर मासिक एक सय ५० अमेरिकी डलर बनाइएको छ।

सन् २०१५ र अबको जनवरीसम्मका न्यूनतम ज्याला दुई गुणा बढी हुँदै छ। युवा र प्रौढका लागि निःशुल्क औषधीको व्यवस्था भएको छ। पेन्सन पाउने एक करोड यस निर्वाचनमा सहभागी हुँदै छन्।

नयाँ गर्भपतन कानुन अहिलेको समस्या बढेको छ। सबै स्थानमा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र गर्भपतन गराउने प्रावधान रहेको युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका एग्नीस्ज्का कुबालले बताएका छन्।

त्यहाँ कानुनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै न्यायाधीश चयन गर्ने तथा सरकारी कार्यक्रमको विरुद्धमा रहने न्यायाधीषलाई नै डन्डा बर्साउने गरिएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ।

युरोपेली कमिसनले न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने पोलिस नीति युरोपेली युनियनको कानुन विपरीत भएको आरोप लगाउन थालेको छ। इयु न्यायालयले सरकारलाई दैनिक एक मिलियन पाउन्डका दरले जरिवाना तोकेको छ। गत जुनसम्ममा पोल्यान्डका युरोपेली ब्लकको नियम भन्दा बाहिर गएका कारण यो सजाय तोकिएको थियो।
पिआइएसले आफ्नो सुधारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि न्यायालय नै भ्रष्टाचारमा डुबेको तथा यो नै बाधक भएको बताउँदै यो कदम अगाडि बढाइएको दाबी गर्दै आएको थियो। यो दाबीका बाबजुद युरोपेली युनियनले कोभिड रिकभरीका लागि प्रदान गरिने ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम यो निर्णय परिमार्जन नभएसम्मका लागि रोक्का गरेको थियो।

डोनाल्ड टस्कले आफू सत्तामा आए युरोपेली युनियनले गर्ने सहयोगमा निरन्तरता रहने कुरा बारम्बार उठाएका छन्। उनी सत्तामा आए यस्तो सुविधा पाउने पोल्यान्ड एउटा मात्र देश हुनेछ। उनले त पिआइएसले जित हात पारेमा युरोपेली युनियनबाट बाहिर आउने सम्भावनासमेत रहेको आरोप लगाएका छन्। यी सबै कारणले निर्वाचनको परिणाम युरोपेली युनियनसँगको सम्बन्धमा असर गर्न सक्ने छ।

पोल्यान्डका लागि यो एउटा सामान्य निर्वाचन मात्र पक्कै होइन, निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा केही प्रश्न उब्जिएका छन्। यो प्रश्न अर्को इलेक्ट्रोल मतदान नभएसम्मका लागि नै हो।

राज्यका कम्पनी निजीकरण हुने या नहुने भन्ने प्रश्न यसै निर्वाचनपछि निर्भर रहने छ। अवकाश प्राप्त उमेर बढ्ने या नबढ्ने अर्को निर्वाचन केन्द्रित प्रश्न हो।

बेलारुससँगको कटुतापूर्ण सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने प्रश्न तथा पोल्यान्डले इयु राष्ट्रका धेरै आप्रवासीलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ यसै निर्वाचनपछि प्राप्त हुनेछ। स्रोतः बीबीसी

प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०८०, मंगलबार  ८ : ०९ बजे

ओली-देउवा सहमति : संघीयताविरुद्ध ७ नम्बर

काठमाडौं- संघीय संसदका दुई ठूला दलबीच गत असार १७ गते

कोशीमा डीएसपीसहित ३ सय १२ जना प्रहरी कारवाहीमा

काठमाडौं– कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष ०८०-८१ मा

कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्रीले धम्की दिएको भन्दै प्रदेश सरकारका सचिवले गुहारे प्रशासन

विराटनगर– कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले त्यहाँस्थित सामाजिक विकास

संसद्का संयुक्त र विषयगत समितिका सदस्यको नाम हेरफेर

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले संसदीय सुनुवाइ र विषयगत समितिमा सदस्य थप र

प्रतिनिधिसभाबाट विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक,