अहिले जनताको आकांक्षा भनेको डेलिभरिमा हो। सरकार भएपछि जनताको लागि समान वितरण गर्न सक्नुपर्छ। तर सरकारले सन्तुलित ढंगले डेलिभरि गरेको देखिएन। सरकारको डेलिभरि नभएको यो पहिलो वर्ष मात्र होइन। विगतको केही वर्षदेखि नै हामी डेरीभरिमा चुकिरहेका छौँ। जसको कारण संविधान जस्तो ल्याए पनि जनताको पक्षमा जे ल्याए पनि काम हुन सकेको छैन। राज्यको तर्फबाट केही प्रयत्न गरी राखे पनि त्यसले नपुगेको महसुस भइरहेको छ। हामी राजनीति गर्ने वा राजनीतिमा चासो राख्नेलाई संविधान अगाडि बढोस् भन्ने चाहनेहरूलाई यो विचारणीय प्रश्न छ भन्ने लाग्छ।

सरकारले गरिराखेको सकारात्मक कुरा छन्। कक्षा ६ सम्म पढ्ने विद्यार्थीलाई दिवा खाजा स्कुलमा नै पठाइराखेको छ। यसको ठुलो प्रभाव छ। यसको प्रभावलाई हामीले फिल्डमा नै गएर हेरेका छौँ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यले सरकारले दिएको हो। यो कुराले पनि ठुलो प्रभाव पारेको छ। त्यस्तै ठुलाठुला रोग लागेका मान्छेहरूलाई केही राहत स्वरूप सहयोग गरेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यी पनि सकारात्मक कुरा हुन्। तर पनि मान्छेले यति त पाइयो भनेर सकारात्मक रूपमा लिँदैनन्। भएन मात्र किन भन्छन् ? यो पनि गम्भीर प्रश्न हो।

सत्ता पक्षका व्यक्तिहरूको नै असन्तुष्टि हेर्दा यसले जनतालाई के सन्देश दिएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अहिले सत्ता पक्षकै सांसद नेता शेखर कोइरालाको असन्तुष्टि देखियो। उहाँ बोलेको त जनताको आवाज हो। जनताले जे फिल गरेको छ त्यो बोलेको हो।

यदि डेलिभरीको कुरा गर्ने हो भने एक–दुई वटा बाटो, पुल, कलेज, प्रतिष्ठान खोलेर हुँदैन। हामी संरचनागत रूपमा हामी चुक्दै गएका छौँ। हामीले तीन वर्षमा बनाउनुपर्छ भनेका कानुन नबनाउँदा गम्भीर खाडल सिर्जना भएका छन्।

आज के छ भने ३८ वटा कानुन बन्न बाँकी छ भनेर अहिले पनि मिडियामा पढ्नु परिरहेको छ। एकातिर त्यो छ। त्यो कुरा दिनरात जनतामा सम्प्रेषण भइरहेको छ। अर्कोतिर सांसदबाट दुई वर्षको बिचमा चार वटा कानुन पनि पास नभएको अवस्था छ। यस्तो कुरा आएपछि स्थिति के छ भनेर बुझ्न सकिन्छ।

कुनै पनि काम संरचनागत रूपबाट नगर्दा डरलाग्दो परिस्थिति आएको छ। संरचनात्मक रुपमा हामीले विकासका एजेन्टको रूपमा प्रदेशलाई र स्थानीय सरकारलाई मानेका छौँ। त्यसमा हामीले ठूलो भरोसा गरेका छौँ। तर तिनलाई हात खुट्टा बाँधेर पौडी खेल भनेर पोखरीमा हालिदिन्छौँ। यस्तो भएपछि कसरी विकास हुन्छ ? विकासले कसरी बाटो लिन्छ ? त्यसको परिणाम के त ? त्यसको परिणाम भनेको आज एक वर्षमा १० लाख नेपाली युवाहरू विदेश जान बाध्य छन्।

यो सबै संख्या देशमा रोजगारीको सुनिश्चितता नभएर नै विदेशिएको हो। बैंक पैसा थुप्रिएको छ भन्छन्। बैंकमा पैसा माग्ने मान्छे छैन भन्छन्। यो के हो त ? के हामीले उद्योग धन्दा खोलिदिने वातावरण दिन सकेका छौँ। सरकारले मात्र गरेर त हुँदैन। एउटा वातावरण बनाउने हो सरकारले, हौसला दिने हो। तर हामी कहाँ चुकिरहेको छौँ। यो असाध्यै गम्भीर कुरा छ।

राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने सुविधा ऐनहरू छन्। त्यसको प्लेइङ फिल्डमा मैले कहीँ कुरा गरेर आएको थिएँ। एउटा ठुलो कम्पनीविरुद्ध हामीले मुद्दा हेगमा जित्यौं भनेर खुसी भए। नेपालीहरू बडो प्रसन्न भएका छन्। तर त्यहाँ मैले सुने प्लेइङ फिल्डलाई हामीले लेबलिङ गरेनौँ भने लगानी गर्न विदेशी अब कोही पनि आउन तयार हुँदैनन्। त्यो खतरा देखिएको छ।

एनसेलको केशमा मुद्दा हामीले जित्यौँ। तर फिलिङ के ल्याए साथीहरूले भन्दा त्यो फिल्ड चाहिँ बराबरको भएन। एनटिसीले पाएको र एनसेलले पाएको फिल्ड बराबर भएन। त्यस कुराले गर्दा ठुलो जोखिम विदेशी लगानी गर्नेमा देखिन्छ। नेपाल अहिले पनि ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा लगानीकर्ताबाट आइराखेको छ।

हामीले आर्थिक फ्रण्डको विकास गर्ने भए रोजगारी बढाउनुपर्छ। रोजगारीलाई बढाउनु छ भने विदेश पुगेका युवलाई नेपाल भित्र राख्ने वातावरण बन्नुपर्छ। राज्यले रोजगारीको सिर्जना गर्ने कुरामा निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई सहजिकरण गरिदिनुपर्छ।

(संविधान दिवसको अवसरमा पेभिलियन हल दरबारमार्गमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले राख्नुभएको धारणाको सारसंक्षेप)