स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदर्शन मंगलबार पनि जारी « Khabarhub

स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदर्शन मंगलबार पनि जारी


२३ आश्विन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले मंगलबार पनि काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

संघीय निजामती विधेयकको विरोध गर्दै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले काठमाडौंमा विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हो । संघर्ष समितिले माइतिघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेको थियो । संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय कर्मचारीलाई पनि समेटिनुपर्ने उनीहरुले जनाएका छन् ।

त्यस्तै, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगाएतका आफुहरुको माग रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । संघर्ष समितिले विना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनु पर्ने, जुन सुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०८०, मंगलबार  ५ : १७ बजे

सरकारसँग जनता असुरक्षित हुन थाले : एमाले सचेतक घतानी (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं- नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएकी निता

पश्चिम एसियामा मिसाइल चल्दा नेपालका सडकमा असर, बिटुमिन नआउँदा रोकियो कालोपत्र

काठमाडौं- इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको युद्धले यतिबेला पश्चिम एसियालाई

रास्वपा उपनेता पराजुली भन्छन् : अरू दलले नगरेको काम गरेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपनेता पराजुलीले सरकारको नीति

‘पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध’

काठमाडौं- सरकारले छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र

आजका समाचार : आयो नीति तथा कार्यक्रम, संसद्‌मा पुगे आठवटै अध्यादेश, सरकारलाई सर्वोच्चको धक्का र राष्ट्रपति ट्रम्प बुधबार चीन जाँदै

भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गरिनेसरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन