काठमाडौं – प्रतिनिधिसधभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी गंगा दाहालको नामै किटेर भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका छन् । दाहालले व्यापारीसँग पैसा लिएको आफूसँग प्रमाण रहेको सांसद सिंहको दाबी छ ।

‘प्रधानमन्त्रीकी छोरी तथा स्वकीय सचिव गंगा दहालले कुन–कुन ब्यापारीसँग कुन–कुन मामिलामा कति रकम बुझेकी छिन् त्यो सबै प्रमाण मसँग सुरक्षित छ’ सांसद सिंहले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘समय आएपछि त्यो सबै प्रमाण जनता र मिडियामा लिएर जानेछु ।’

प्रधानमन्त्रीकी छोरीमाथि सार्वजनिकरुपमै आरोप लगाउनुभयो नि भने खबरहबको प्रश्नमा सांसद सिंहले भने, ‘यो आरोप होइन, मसँग प्रमाण नै छ, आज सांसदको लोगो फुकालेर एनसेलविरुद्ध सर्वोच्चमा आफैं बहस गर्न जाँदैछु, भोलि यसविषयमा कुरा गरौंला ।’

स्वतन्त्र सांसद सिंहले एनसेल बाहेक अन्य प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्रीपुत्रीले व्यापारीसँग घुस लिएको आफूसँग प्रमाण रहेको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भन्छ– चरित्रहत्या गर्नेमाथि कानुनी कारवाही हुन्छ

यसैवीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीकी छोरीमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गरेको छ । सरकारले ‘एनसेलको अवैध सेयरमा रोक लगाएपछि देश लुट्ने गिरोह अनर्गल प्रचारमा लागेको’ सचिवालयको तर्क छ ।

सचिवालयले भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा सरकारले एनसेलको अवैध शेयर खरीद विक्रीमा रोक लगाएपछि एनसेलमार्फत् देशलाई लुट्न सक्रिय गिरोह सरकार र त्यसको नेतृत्वविरुद्ध अनर्गल प्रचारवाजीमा लागेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अगाडि भन्छ, ‘उक्त गिरोहको डिजाइनमा मोटो रकम खर्चेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रायोजित सामग्रीसहितका विज्ञापन प्रवाह गराउनुका साथै सामाजिक संजालमार्फत् समेत प्रायोजित सामग्री प्रवाह हुन थालेका छन् ।’

सचिवालयले भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्री र सचिवालयका कसैको पनि एनसेल र त्यस प्रकरणमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिसँग मिलेमतो त परै जाओस्, सामान्य संवादसम्म पनि भएको छ्रैन ।’

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अगाडि भन्छ, ‘केही दिनअघि सांसदसमेत रहेका एक व्यक्तिले कुनै तथ्य, प्रमाणविना सम्माननीय प्रधानमन्त्री र निजकी छोरी एवम् स्वकीय सचिव गंगा दाहालको नाम एनसेल प्रकरणमा मुछेर दुस्प्रचार गरेकोमा पनि सचिवालयले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।’

प्रधानमन्त्री र सचिवालयमाथि लगाइएको आरोपको पुष्टि गर्न चुनौति दिँदै चरित्रहत्या र गाली बेइज्यतीविरुद्ध कानूनी उपचार खोजिने सचिवालयले जनाएको छ ।